Showing posts with label मुंबई. Show all posts
Showing posts with label मुंबई. Show all posts
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे राज्यस्तरावर धाडसत्र सुरू; एका दिवसात १७९ गुन्ह्यांची नोंद; ६० आरोपींना अटक

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे राज्यस्तरावर धाडसत्र सुरू; एका दिवसात १७९ गुन्ह्यांची नोंद; ६० आरोपींना अटक


मुंबई : राज्यातील लॉकडाऊनमध्ये अवैध मद्य निर्मिती, वाहतूक व विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाने कारवाई करून काल एका दिवसात 179 गुन्ह्यांची नोंद केली आहे. या प्रकरणी 60 जणांना अटक करण्यात आली असून सुमारे रु. 39.66 लाख किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

लॉकडाऊनमध्ये अवैध मद्य निर्मिती, विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध उत्पादन शुल्क विभागाने कारवाई सुरू केली आहे. 24 मार्च ते 7 एप्रिल या कालावधीत राज्यात 1752 गुन्हे नोंदविण्यात आले असून 657 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. 63 वाहने जप्त करण्यात आली आहेत. आतापर्यंत एकूण 4.26 कोटी रुपये किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
आजारपणामुळे सुट्टी घेतल्यास थेट वेतनकपात

आजारपणामुळे सुट्टी घेतल्यास थेट वेतनकपात


मुंबई :- गुन्ह्यांच्या तपासकामासह स्थानकांतील गर्दीच्या नियोजनाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या रेल्वे पोलिसांनी आजारपणामुळे सुट्टी घेतल्यास त्यांच्या वेतनात थेट कपात होणार आहे. आजारपणामुळे सुट्टीवर असलेल्या रेल्वे पोलिस कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचे लेखी आदेश रेल्वे पोलिस आयुक्त रवींद्र सेनगावकर यांनी दिले असून, त्यामुळे रेल्वे पोलिस ठाण्यांत अपुऱ्या सुविधांसह काम करत असलेल्या पोलिसांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे.

'आजारपणामुळे सुट्टीवर किंवा मोठ्या सुट्टीवर असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांचा पगार रोखण्यात यावा, तसेच गैरहजर राहिल्यानंतर कर्तव्यावर रुजू होण्यापूर्वी संबंधित कर्मचारी-अधिकाऱ्यांनी आयुक्तालयात उपस्थित राहून परवानगी घेणे आवश्यक आहे', असे आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, त्यावरून पोलिसांत प्रचंड नाराजी आहे. या आदेशाचा सर्वात मोठा धसका आजारपणामुळे सुट्टीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. आधीच आजारपण असताना वेतनकपातीची टांगती तलवार आल्याने पोलिसांच्या चिंतेत भर पडली आहे. या आदेशामुळे रेल्वे पोलिस कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ निर्माण झाल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.

मुंबईच्या लोकल हद्दीत कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे काम रेल्वे पोलिसांचे आहेत. एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर रेल्वे स्थानकांतील गर्दी नियंत्रणाची गरज निर्माण झाली. त्यामुळे स्थानकांवरील गर्दीच्या नियोजनासाठी रेल्वे पोलिसांसह रेल्वे सुरक्षा बल, महाराष्ट्र सुरक्षा बलाचे जवान तैनात करण्यात आले आहेत. मात्र, रोजची लाखो प्रवाशांची संख्या पाहता ही सुरक्षा यंत्रणा अपुरी असल्याचे सांगण्यात येते. रेल्वे पोलिस दलातील शिपाई ते सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक अशी अनेक पदे रिक्त आहेत. यामुळेही रेल्वे पोलिसांवरील ताण वाढत आहे. रुळ ओलांडताना किंवा स्थानकांत अन्य अपघात झाल्यास जखमी रुग्णांना रुग्णालयात नेण्यासाठी हमाल उपलब्ध नसतो. परिणामी जखमींना रुग्णालयात नेण्यापासून सर्व कामे पोलिसांनाच करावी लागतात.

या कामांमुळे अनेकदा पोलिसांचा पूर्ण दिवस रुग्णालयात जातो. त्या दिवशीच्या कामकाजाचा बोजा दुसऱ्या दिवशी येतो, अशी माहिती रेल्वे पोलिसांनी दिली. वैद्यकीय रजेचा गैरवापर करणाऱ्या रेल्वे पोलिस कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचे आदेश आहेत. खोट्या प्रमाणपत्राच्या आधारे सुट्टी घेतल्यामुळे त्याचा ताण ड्युटीवरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर येतो. हे टाळण्यासाठी हा प्रशासकीय निर्णय घेण्यात आला आहे. -रवींद्र सेनगावकर, आयुक्त, मुंबई रेल्वे पोलिस
डॉक्टर बनून वॉर्डबॉयने केले गर्भवतीवर उपचार

डॉक्टर बनून वॉर्डबॉयने केले गर्भवतीवर उपचार


पुणे :- परिसरातील येथील वॉर्डबॉयनेच डॉक्टर असल्याचे सांगून गर्भवती महिलेवर उपचार केले. परंतु, महिलेला जास्ता रक्तस्राव झाल्याने त्यांना दुसऱ्या रुग्णालयात हलविण्यात आले. या घटनेत बाळाला रक्तपुरवठा कमी झाल्यामुळे त्याची प्रकृती नाजूक झाली. तीन दिवसांच्या उपचारानंतर बाळाचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी चंदननगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत वडगाव शेरी येथील एका व्यक्तीने तक्रार दिली आहे. त्यानुसार हरी शंकर ठाकूर (वय ३६, रा. वडगाव शेरी)आणि इतरांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गेल्या महिन्यात ही घटना घडली असून धक्क्यातून सावरल्यानंतर त्यांनी ही तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार एका खासगी कंपनीत नोकरी करतात.

 त्यांची पत्नी आठ महिन्यांची गर्भवती होती. नऊ जून रोजी रात्री अचानक त्यांच्या पत्नीच्या पोटात दुखत असल्याने त्यांनी वडगाव शेरी येथील अनुप रुग्णालयात त्यांना दाखल केले. या ठिकाणी एक व्यक्ती डॉक्टरच्या वेशात होती. तक्रारदारांनी त्या व्यक्तीला तुम्ही डॉक्टर का, अशी विचारणी करून पत्नीच्या पोटात दुखत असल्याचे सांगितले. त्या व्यक्तीने आपण डॉक्टर असल्याचे सांगून महिलेचा रक्तदाब तपासला. तो वाढल्याचे दिसले. त्या वेळी त्याने मोबाइलवरून कोणाला तरी फोनवर ही माहिती दिली. त्यानंतर मिळालेल्या सूचनांनुसार त्याने महिलेला तपासले. तपासणी केल्यानंतर महिला जोराने ओरडू लागली. त्या वेळी पत्नीने रक्तस्राव होत असल्याचे सांगितले. तरीदेखील 'डॉक्टर'ने त्याकडे दुर्लक्ष केले. काही वेळाने परत रक्तस्राव होत असल्याची माहिती दिली. या वेळी त्याने दोन गोळ्या घेण्यास सांगितले. एक गोळी महिलेने घेतली. मात्र, काही वेळातच मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव सुरू झाला. त्या वेळी तो 'डॉक्टर' खूपच घाबरला.

 त्याने त्यांना तत्काळ दुसऱ्या रुग्णालयातील एका डॉक्टरांना फोन करून याची माहिती दिली. तसेच, महिलेला त्या ठिकाणी घेऊन जाण्यास पतीला सांगितले. रात्री एकच्या सुमारास तक्रारदार पत्नीला घेऊन त्या ठिकाणी गेले. त्या वेळी तेथील डॉक्टरांना माहिती देऊन तो 'डॉक्टर' निघून गेला. यानंतर दुसऱ्या रुग्णालयातील डॉक्टरने तक्रारदार यांना बाळाची प्रकृती नाजूक असून त्याला काचेच्या पेटीत ठेवावे लागेल, त्यासाठी जास्त खर्च होऊ शकतो, अशी माहिती दिली. तक्रारदार यांना जास्त खर्च परवडणार नसल्यामुळे त्या डॉक्टरने त्यांना कमांड हॉस्पिटलमध्ये पत्नीला दाखल करण्यास सांगितले. अशा अवस्थेत तक्रारदार यांनी पत्नीला पहाटे तीन वाजता कमांड हॉस्पिटलला दाखल केले. महिलेची परिस्थिती पाहून तेथील डॉक्टरांनी तत्काळ उपचार सुरू केले. मात्र, रक्तस्राव जास्त झाल्याने सिझेरियन शस्त्रक्रिया करण्यात आली. परंतु, बाळाची प्रकृती नाजूक झाली होती. तीन दिवसांनी बाळाचा मृत्यू झाला, असे तक्रारीत म्हटले आहे. तक्रारदार यांनी पहिल्यांदा दाखल केलेल्या हॉस्पिटलमधील डॉक्टरची माहिती घेतली. त्या वेळी उपचार करणारी व्यक्ती डॉक्टर नसल्याचे त्यांना समजले.

 त्यानंतर त्यांनी तक्रार दिली असून चंदननगर पोलिस अधिक तपास करत आहेत. महिला धक्क्यामध्ये तक्रारदार यांचा विवाह २०११ झाला आहे. परंतु, त्यांना मूलबाळ होत नव्हते. अनेक ठिकाणी उपचार घेतले. त्यानंतर त्यांची पत्नी गर्भवती राहिली होती. अचानक पोटात दुखत असल्याने त्यांना तातडीने पतीने रुग्णालयात नेले. परंतु, डॉक्टर नसताना वॉर्डबॉने केलेल्या उपचारांनंतर रक्तपुरवठा कमी झाल्यामुळे बाळाचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे त्यांच्या पत्नीला धक्का बसला असून पत्नीचीही प्रकृती नाजूक झाली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील आरोपींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी त्यांनी तक्रारीत केली आहे.
‘टॅटू’मुळे अपात्र ठरलेल्या 'इच्छुक' जवानाला दिलासा

‘टॅटू’मुळे अपात्र ठरलेल्या 'इच्छुक' जवानाला दिलासा


 मुंबई :- उजव्या दंडावर ‘आई’ शब्दाचा टॅटू कोरल्याने केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाच्या (सीएपीएफ) भरतीप्रक्रियेतून बाद ठरवण्यात आलेल्या इच्छुक जवानाला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. त्याला मुलाखतीच्या प्रक्रियेत सहभागी होऊ देण्याचे निर्देश देऊन न्यायालयाने यासंदर्भात केंद्र सरकारला आज, ४ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

केंद्रीय गृह मंत्रालयांतर्गत असलेल्या सुरक्षा दलांपैकी एक असलेल्या ‘सीएपीएफ’तर्फे ‘असिस्टंड कमांडंट’ पदांसाठी भरतीप्रक्रिया सुरू आहे. त्यात रवीकुमार कराड या उमेदवाराने सहभाग घेऊन लेखी परीक्षा व शारीरिक चाचणी उत्तीर्ण केली. मात्र, ६ मार्चला वैद्यकीय तपासणी झाल्यानंतर त्याला साडेसहा किलो वजन अधिक असल्याने आणि उजव्या हातावर ‘टॅटू’ असल्याने अपात्र घोषित करण्यात आले. त्यानंतर त्याने वजन घटवून ते प्रमाणात आणले आणि ‘टॅटू’ काढण्यासाठी ‘प्लास्टिक सर्जन’कडे ‘लेझर’ उपचार सुरू केले. त्याआधारे त्याने वै‌द्यकीय फेरतपासणीची विनंती केली. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या ‘मेडिकल बोर्ड’ने १४ मे रोजी त्याची पुन्हा वैद्यकीय तपासणी केली. मात्र, ‘उजव्या दंडावर दोन सें.मी. आकाराचे टॅटू आहे’, असे कारण देत त्याला पुन्हा अपात्र ठरवण्यात आले. त्यामुळे त्याने अॅड. एस. पी. कदम यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात रिट याचिका केली. याविषयी न्या. रणजित मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने प्राथमिक सुनावणीअंती हा अंतरिम आदेश दिला.

‘टॅटूमुळे कर्तव्य बजावण्यात अडथळा येत नसल्याने पात्रतेच्या अन्य निकषांची पूर्तता करणाऱ्या एका उमेदवाराबाबत अपवाद करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने पूर्वी दिले होते. शिवाय या प्रकरणात याचिकादाराच्या उजव्या दंडावर टॅटू असल्याने सलामी ठोकताना तो दिसण्याची शक्यता नाही. शिवाय गणवेशाच्या बाह्यातही तो सहज झाकून जाऊ शकतो. इतकेच नव्हे तर लेझर उपचारांनी टॅटू ९० टक्क्यांपर्यंत काढण्याचे त्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. त्यामुळे नियमभंग कसा होतो?’, असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. तेव्हा, यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्रावर म्हणणे मांडू देण्याची विनंती केंद्र सरकारच्या वकिलांनी केली. त्यामुळे खंडपीठाने कराड यांना अंतरिम दिलासा दिला.

काय आहेत टॅटूबद्दलचे नियम ?

आपला देश धर्मनिरपेक्ष असल्याने देशवासूयांच्या भावनांचा आदर करायला हवा. त्यादृष्टीने भारतीय लष्कराप्रमाणे धार्मिक प्रतिके किंवा प्रतिमा किंवा नाम अशा टॅटूंना परवानगी असेल. हे टॅटू हाताच्या आतील बाजूस असायला हवेत आणि केवळ डाव्या हातावर असायला हवेत. कारण सलामीसाठी तो हात वापरला जात नाही. जेणेकरून सलामी ठोकताना टॅटू दिसणार नाही. तसेच टॅटूचा आकार शरीराच्या त्या विशिष्ट भागाच्या (कोपर किंवा हात) एक चतुर्थांश इतकाच असायला हवा.
पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय

पालक समितीस दुर्लक्ष करून खाजगी शाळा शुल्क ठरवू शकत नाहीत-मुंबई उच्च न्यायालय


मुंबई :- मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यभराच्या पालकांना मोठा दिलासा दिला असून पालक शिक्षक कार्यकारी समितीस महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ या कायद्यान्वये शाळेचे जमा खर्चा पासून ते पायाभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांवरील दरडोई खर्च ई. कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पुण्याच्या इंदिरा नॅशनल शाळेस दणका दिला आहे.

उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर इंदिरा नॅशनल शाळेस हा पुन्हा एकदा मोठा दणका देण्यात आला असून यापूर्वी काही वर्षांपूर्वी श्री.सतीश मुंदडा, सौ.मीरा दिलीप आदी पालकांनी दिलेल्या न्यायालयीन लढ्यानंतर शासनाच्या विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीकडून शाळेची फी वाढ ही रु.६२०००/- वरून  थेट रु.५२०००/- इतकी कमी करण्याचा आदेश प्राप्त केला होता तसेच शाळेच्या प्रस्तावित रु.७२०००/- शुल्कवाढ रद्द करण्याचा आदेशही प्राप्त केला होता.याबाबत अधिक माहिती देताना श्री.सतीश मुंदडा यांनी सांगितले की, ‘आम्ही न्यायालयीन आदेशाचे स्वागत करीत असून या आदेशाने राज्यातील हजारो पालकांना फायदा होणार आहे.

महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क नियंत्रण अधिनियम २०११ अंतर्गत पालक शिक्षक कार्यकारी समितीस शाळेने कायद्याने बंधनकारक सर्व कागदपत्रे देण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शुल्क निर्धारण करण्याची ही पहिलीच पायरी असूनही शाळा हेतुपरस्पर अशी कागदपत्रे आम्हास उपलब्ध करीत नाहीत. ही कागदपत्रे पालकांना दिल्यास त्यांची नफेखोरी उघड होण्याची त्यांना भीती असल्याने त्यांनी कागदपत्रे दिली नव्हती. मात्र आता त्यांना न्यायालयाच्या आदेशानंतर संबंधित कागदपत्रे देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.’

‘तसेच पालक शिक्षक संघाच्या कार्यकारी समितीतील कोणत्याही पालकाने शाळेच्या शुल्क प्रस्तावास नकार दिला तर तो त्या संपूर्ण शुल्क प्रस्तावास नकार ग्राह्य धरण्यात आला पाहिजे असे आमचे मत असून ते याबाबत आम्ही सक्षम अधिकारीकडून स्पस्ष्टीकरण घेणार आहोत’. असे श्री.मुंदडा यांनी सांगितले.

न्यायालयीन लढ्यात विजय प्राप्त केलेल्या पालकांनी सदर आदेश सोबत घेऊन प्रत्येक शाळेस अशी सर्व माहिती शुल्क निर्धारण करण्यापूर्वी पालक शिक्षक संघाच्या कार्यकारी समितीस उपलब्ध करून देण्यास भाग पाडावे असे आवाहन केले आहे. या याचिकेत पालकांची बाजू ॲड.रोनिता भट्टाचार्य यांनी मांडली.


  • उच्च न्यायालयाने नमूद केलेल्या आदेशाची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे-

१) शुल्क निर्धारण करताना शाळा प्रशासनास पालक शिक्षक कार्यकारी समितीस दुर्लक्ष करता येणार नाही.
२) शाळा प्रशासनास एकतर्फी शुल्क निश्चिती करता येणार नाही. त्यांना महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ अंतर्गत पालक शिक्षक कार्यकारी समितीस बंधनकारक असलेली सर्व माहिती जसे की, नफा-तोटा, ऑडीट अहवाल, एनआरआय नागरिकांचे फंड, देणगी, मुलभूत सुविधा, प्रत्येक विद्यार्थीनुसार येणारा खर्च, इमारतीचे भाडे ई. माहिती देण्याची कायद्याची तरतूद बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
३) पालकांना शुल्क प्रस्तावासोबत दिलेली कागदपत्रे ही मूळ स्वरूपात पाहण्याचा अधिकार न्यायालयाने मान्य केला असून तो पालकांना शाळेच्या आवारातच पूर्वसूचनेनुसार उपलब्ध करून देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
४) शाळा प्रशासनास पालक शिक्षक कार्यकारी समितीसमोर कायद्याने बंधनकारक असलेल्या तरतुदींचे पालन न करून एकतर्फी व मनमानी शुल्क आकारता येणार नाही.
२१ वर्षानंतर वागळे, दलवाई यांची निर्दोष मुक्तता

२१ वर्षानंतर वागळे, दलवाई यांची निर्दोष मुक्तता


मुंबई:- शिवसेनेच्या दादागिरीला विरोध केला म्हणून ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे, खासदार हुसेन दलवाई, आमदार अबू आसीम आजमी आणि संतोष शिंदे यांची अखेर २१ वर्षानंतर माझगावच्या अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी व महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. कोर्टाच्या या निर्णयाचं वागळे आणि दलवाई यांनी स्वागत केलं असून आम्हाला त्रास देण्यासाठीच पोलिसांनी आमच्यावर या केसेस टाकल्याचा आरोप वागळे यांनी केला आहे.

 केवळ शिवसेनेच्या दादागिरीला विरोध केला म्हणूनच आम्हाला २१ वर्ष कोर्टाच्या फेऱ्या माराव्या लागल्याचंही वागळे यांनी सांगितलं.२१ वर्षांपूर्वी शिवसैनिकांनी ब्रेबॉर्न स्टेडियमची खेळपट्टी उखडली होती. शिवसैनिकांच्या या दादागिरीचा विरोध करण्यासाठी निखिल वागळे, हुसेन दलवाई, अबू आजमी आणि संतोष शिंदेसह शेकडो कार्यकर्त्यांनी ब्रेबॉर्न स्टेडियमच्या बाहेर निदर्शने केली होती. त्यामुळे या सर्वांवर जमावबंदी आदेशाचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. तब्बल २१ वर्षाच्या कोर्टकचेरीनंतर अखेर वागळे, दलवाई, आजमी आणि शिंदे यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

 वागळे यांनी कोर्टाच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.पोलिसांनी माझ्यावर घातलेली माझ्या आयुष्यातील ही पहिली केस आहे. मी पोलीस ठाण्यात हल्ला केला, गोंधळ घातला, डीसीपीला धक्काबुक्की केली. काचा फोडल्याचा आरोप माझ्यावर करून गुन्हा दाखल करण्यात आला. मी एवढी निदर्शने केली, पण आजवर कोणीही गुन्हा दाखल केला नव्हता. मात्र पोलिसांनी पहिल्यांदाच गुन्हा दाखल केला. विशेष म्हणजे दलवाई, आजमी आणि शिंदेंनाही या खटल्यात गोवण्यात आले, असं वागळे म्हणाले. ही केस खोटी होती असं आम्ही कोर्टाला पटवून दिलं.

आम्ही शांततेत निदर्शने केली होती. शिवसैनिकांनी केलेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ ही निदर्शने करण्यात आली होती. माझ्यासह अनेक जणांना पोलिसांनी अटक केली. त्यामुळे पोलीस चौकीत गोंधळ झाला होता. पण आम्ही डीसीपी आणि पोलिसांच्या विरोधात लिहिलं म्हणून आम्हाला धडा शिकवण्यासाठी आमच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.दरम्यान, १४४ कलम सर्रासपणे लावलं जातं. जिथं कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवत असेल तिथेच हे कलम लावलं जावं. त्यामुळे या कलमाविरोधात कायदेशीर बाबी तपासून पुढचा निर्णय घेऊ, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. त्रास देण्यासाठी टाकण्यात आलेल्या या गुन्ह्यामुळे आम्हाला २१ वर्ष कोर्टाच्या फेऱ्या माराव्या लागल्या, त्यामुळे मनस्ताप सहन करावा लागल्याचं वागळे यांनी सांगितलं.


  • पोलिसांनी घरी पाठवलं, नंतर नोटीसा आल्य

निदर्शनानंतर पोलिसांनी आम्हाला पोलीस ठाण्यात नेलं. चहा-पाणी दिल्यानंतर आम्हाला घरी सोडलं आणि नंतर नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केल्याचं खासदार दलवाई यांनी सांगितलं. आम्हाला जमावबंदी आदेश लागू केल्याचं माहीत नव्हतं आणि पोलिसांनी आमच्याविरोधात खटला का भरला हे सुद्धा माहीत नसल्याचं दलवाई यांनी निकालानंतर प्रतिक्रिया देताना सांगितलं.
हिंदू राष्ट्रासाठी दहशतवादी टोळी; ATSचे स्फोटक आरोपपत्र

हिंदू राष्ट्रासाठी दहशतवादी टोळी; ATSचे स्फोटक आरोपपत्र


मुंबई : - नालासोपारा अवैध शस्त्रसाठा प्रकरणात दहशतवाद विरोधी पथकाने वैभव राऊत, शरद कळसकर, सुधन्वा गोंधळेकरसह, श्रीकांत पांगरकरसह १२ आरोपींविरोधात तब्बल ६ हजार ८४२ पानांचे आरोपपत्र आज विशेष एनआयए कोर्टात दाखल केले.

आरोपींविरोधात भारतीय दंड संहिता, विस्फोटके कायदा, महाराष्ट्र पोलिस कायदा या कायद्यांबरोबरच दहशतवादी कारवायांच्या विरोधी असलेल्या बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याखाली (युएपीए) आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.

आरोपी सनातन संस्था, हिंदू जनजागृती समिती आणि अशाप्रकारच्या अन्य संस्थांशी संबंधित आहेत. 'क्षात्र धर्म साधना' या पुस्तकात म्हटल्याप्रमाणे हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी दहशतवादी तरुणांची टोळी बनवली, असेही एटीएसच्या आरोपपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
अवनीच्या मृत्यूप्रकरणाची अखेर चौकशी, दोन समित्या स्थापन

अवनीच्या मृत्यूप्रकरणाची अखेर चौकशी, दोन समित्या स्थापन


मुंबई :- अवनी वाघिणीच्या मृत्यूप्रकरणाचे देशभर पडसाद उमटल्यानंतर अखेर याप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी दोन समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने मुख्य वनसंरक्षक एस.एच. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली असून राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणानेही आणखी एका समितीची स्थापना केली आहे.

वाईल्ड लाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सदस्य बिलाल आणि वन्यजीव संवर्धन ट्रस्टचे अध्यक्ष अनिष अंधेरीया हे या समितीचे सदस्य असतील. तर अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक नितीन काकोडकर हे या समितीचे समन्वयक म्हणून काम पाहतील. ही समिती टी-१ वाघीण मृत्यूप्रकरणात मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन झालं की नाही? तसेच स्थायी कार्यप्रणालीही योग्य पद्धतीने हाताळली गेली की नाही? याची चौकशी करून या संदर्भातला वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल २२ नोव्हेंबर रोजी राज्यसरकारकडे सादर करणार आहे. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या आदेशानंतर ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

तर राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने स्थापन केलेली समिती २६ नोव्हेंबर रोजी त्यांचा अहवाल सादर करणार असून या दोन्ही समित्यांच्या अहवालाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, अवनी वाघिणीच्या मृत्यूनंतर देशभर पडसाद उमटले होते. या वाघिणीची हत्या करण्यात आल्याचं सांगत केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांनी मुनगंटीवार यांचा राजीनामा मागितला होता. शिवसेनेनेही याप्रकरणी सरकारला धारेवर धरलं होतं. तर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ट्विट करून याप्रकरणी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे राज्य सरकारला याप्रकणाची सारवासारव करताना नाकीनऊ आले होते. त्यामुळेच त्यांनी अखेर या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

यापुढे ओवाळणार नाही': राज ठाकरेंचे फटकारे

यापुढे ओवाळणार नाही': राज ठाकरेंचे फटकारे


मुंबई :- भाऊबीजेचे औचित्य साधत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपल्या कुंचल्याद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. या व्यंगचित्राद्वारे २०१४मधील लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मोदींनी केलेल्या आकर्षक घोषणा आणि सध्याचे वास्तव याची तुलना करताना राज यांनी पंतप्रधान मोदी आणि केंद्र सरकारवरच्या अपयशाचा पाढा वाचला आहे.

पंतप्रधान मोदी भाऊबीजेसाठी पाटावर बसले आहेत आणि नाराज भारतमाता त्यांच्याकडे पाठ फिरवून उभी आहे. यावेळी आपण ओवाळणार नाही असा निश्चय तिने केला आहे असे व्यंगचित्रात दिसत आहे. ' गेल्या वेळेस ओवाळले, पण आता यापुढे नाही ओवाळणार!', हे वाक्य भारतमातेच्या तोंडी घालत राज यांनी पुढील निवडणुकीत जनता मोदी यांना नाकारेल असे संकेत दिले आहेत.

या व्यंगचित्राद्वारे राफेल भ्रष्टाचाराच्या आरोपासह 'रिझर्व बँकेवर घाला', 'सुप्रीम कोर्टाच्या स्वायत्ततेवर घाला', 'वर्तमानपत्रे आणि मीडियाची मुस्कटदाबी', 'पेट्रोल डिझेलच्या किंमती', 'निवडणूक आयोगाची गळचेपी', 'महिलांवरील अत्याचारात वाढ', 'बेरोजगारीत प्रचंड वाढ', 'फरार मल्ल्या', 'निरव मोदी', 'मेहूल चोक्सी', 'काळा पैसा', 'रुपयाची घसरण', 'शेतकरी आत्महत्या' आणि 'भाजपच्या तिजोरीत वाढ', असे मुद्दे उपस्थित करत राज यांनी टीकेची झोड उठवली आहे.

राज ठाकरे यांच्या व्यंगचित्रात २०१४मधील मोदी यांच्या आकर्षक घोषणा लिहिलेले फलक दिसत आहेत. ५ वर्षात देशात १०० स्मार्ट सिटी करणार, देशाबाहेरचा काळा पैसा देशात आणणार, पाकिस्तानला धडा शिकवणार, प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख देणार, दर वर्षी २ कोटी नोकऱ्या देणार, १०० दिवसांत महागाई कमी करणार, गंगा स्वच्छ करणार या घोषणांची आठवण देत राज यांनी पंतप्रधान मोदी आणि केंद्र सरकारला जाब विचारला आहे. तर, या आकर्षक घोषणा म्हणजे थापा असल्याचे दाखवत मोदी सरकारवर कुंचल्याचे फटकारे मारले आहेत.

दिवाळी सुरू झाल्यानंतरचे राज यांचे हे ६वे व्यंगचित्र आहे. राज यांनी धनत्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, अभ्यंगस्नान, लक्ष्मी पूजन, पाडवा या व्यंगचित्रांनंतर आज भाऊबीजेनिमित्त प्रसिद्ध केलेल्या व्यंगचित्राद्वारे सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. 
राम मंदिरासाठी सार्वमत घ्यावेः प्रकाश आंबेडकर

राम मंदिरासाठी सार्वमत घ्यावेः प्रकाश आंबेडकर


मुंबई :- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अथवा मोहन भागवतांच्या मागणीनुसार अयोध्येत राम मंदिरासाठी जमीन संपादित करण्यासाठी किंवा राम मंदिराची उभारणी करण्यासाठी केंद्र सरकारला अध्यादेश काढता येणार नाही, असे स्पष्ट करून, राम मंदिराच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारने देशात सार्वमत घ्यावे, अशी आग्रही मागणी भारिप बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी शनिवारी मुंबईत केली आहे.

देशात जनतेचे अनेक जिव्हाळ्याचे आणि महत्त्वाचे प्रश्न असताना त्यावर मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे. रा. स्व. संघ आणि शिवसेना निवडणुकांच्या तोंडावर राम मंदिराची भाषा करीत आहेत. तथापि, आपल्या देशात अनेक दुतोंडी साप असून, शिवसेना ही दुतोंडी सापासारखी आहे. शिवसेनेच्या करणी आणि कथनीत फरक आहे. उद्धव ठाकरे यांनी राम मंदिर बांधण्यासाठी येथून विटा घेऊन जाव्यात पण आमचा याला विरोधच आहे, असे आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले.

आगामी लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर जाण्याची भूमिका आम्ही याआधीच स्पष्ट केली आहे. भाजप आणि संघ परिवाराच्या विरोधात आम्ही लढा उभा केला आहे. त्यामध्ये आम्ही कोणतीही तडजोड करणार नाही, असे आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे देश आर्थिक संकटात सापडला असून, आज बँका कर्ज देऊ शकत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. या आर्थिक प्रश्नावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी सरकार आणखी एखादे सर्जिकल स्ट्राइक अथवा पाकिस्तानशी चकमक घडवून आणू शकते असा दावा त्यांनी केला.

नोटाबंदीनंतर देशातील गृहनिर्माण क्षेत्र खूप मोठ्या अडचणीत सापडले आहे. या क्षेत्रात ५६ लाख लोक कार्यरत असून, त्यातील बहुतांश घरी बसले आहेत. येत्या १५ वर्षांत हे क्षेत्र पुन्हा उभे राहू शकत नाही. आर्थिक अडचणीतून पळवाट काढण्यासाठी देशात आर्थिक आणीबाणीही लादली जाऊ शकते, अशी भीती आंबेडकर यांनी व्यक्त केली.
17 नोव्हेंबर राष्ट्रीय पत्रकार दिन महाराष्ट्रात "काळा दिवस" म्हणून पाळणार

17 नोव्हेंबर राष्ट्रीय पत्रकार दिन महाराष्ट्रात "काळा दिवस" म्हणून पाळणार



  • पत्रकारांवर पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरण्याची वेळ
  • पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करा
  • पत्रकार पेन्शन योजना तातडीनं लागू करा
  • नवे सरकारी जाहिरात धोरण रद्द करा
  • मजिठियाची अंमलबजाबवणी तातडीने झालीच पाहिजे.

मुंबई :-  पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या वाढत असलेल्या घटना,पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास सरकार करीत असलेली टाळाटाळ,पत्रकार पेन्शन योजनेचे ठेवले गेलेले भिजत घोंगडे,छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांचा गळा घोटण्याचा सरकारकडून होत असलेला प्रयत्न , सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानंतरही मजिठियाची अंमलबजावणी करण्यास सरकार करीत असलेलं दुर्लक्ष, अधिस्वीकृतीच्या आडून बहुसंख्य पत्रकारांना शासकीय लाभांपासून वंचित ठेवण्याचा होत असलेला प्रयत्न आणि चोहोबाजुंनी माध्यमांची होत असलेली मुस्कटदाबी याचा निषेध करण्यासाठी 17 नोव्हेबरचा राष्ट्रीय पत्रकार दिन महाराष्ट्रात काळा दिवस

म्हणून पाळण्याचा निर्णय राज्यातील पत्रकारांच्या विविध संघटनांनी घेतला आहे.17 नोव्हेंबर रोजी राज्यातील पत्रकार काळ्या फिती लावून काम करतील,सरकारच्या राष्ट्रीय पत्रकार दिन कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकतील,शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शांततेच्या मार्गानं निदर्शनं करून आपला संताप व्यक्त करतील.शिवाय स्थानिक लोकप्रतिनिधींची भेट घेऊन आपल्या अडचणी आणि सरकारची पत्रकारांच्या प्रश्‍नांसंबंधीची उदासिनता त्यांच्या कानावर घालतील.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक एस.एम.देशमुख यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे ही माहिती दिली आहे.

हल्ले,धमक्या देऊन आणि छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांचे अस्तित्वच संपुष्टात आणणारे जाहिरात धोरण तयार करून सरकार माध्यमांच्या सर्वबाजुंनी मुस्क्या आवळण्याचा प्रयत्न करीत आहे.संपादकांवरही विविध पध्दतीनं दबाव आणले जात आहेत.थोडक्यात चौथा स्तंभच डळमळीत करण्याचा सरकार प्रयत्न करीत आहे.याला विरोध करण्यासाठी काळा दिवस पाळला जात आहे.

महाराष्ट्र विधीमंडळानं 7 एप्रिल 2017 रोजी दोन्ही सभागृहात पत्रकार संरक्षण कायदा संमत केला.तो मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडं पाठविला गेल्याचं सांगण्यात आलं.मात्र त्याला दीड वर्षे उलटून गेलं तरी राज्यात कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्यानं पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या घटनांमध्ये पुन्हा एकदा मोठी वाढ झाली आहे.गेल्या नऊ महिन्यात राज्यात जवळपास 35 पत्रकारांवर हल्ले झालेत आणि अनेक पत्रकारांना ठार मारण्याच्या धमक्या दिल्या गेल्या आहेत.सरकार कायदा अंमलात आणत नसल्यामुळंच या घटना वाढल्या असल्याचा आरोप पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने केला आहे.

ज्येष्ठ पत्रकारांना पेन्शन देण्याबाबतही सरकार उदासिन आहे.सरकारनं पेन्शनसाठी 15 कोटी रूपयांची तरतूद केल्याची घोषणा तर केली पण प्रत्यक्षात पेन्शन हातात पडलेले नाही.पेन्शनसाठी अधिस्वीकृतीची अट लादली जाऊ नये अशी पत्रकारांची मागणी आहे.पेन्शन द्यायलाही सरकार टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप राज्यातील पत्रकारांचा आहे.

राज्यातील छोट्या वृत्तपत्रांच्या नरडीला नख लावण्याचं सरकारी धोरण आहे.त्यामुळं 90 टक्के छोटी आणि मध्यम वृत्तपत्रे बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.त्याविरोधात मोठा संताप आहे.असं झालं तर माध्यम क्षेत्रातील जवळपास दोन लाख लोक रस्त्यावर येणार असल्यानं सरकारनं या जाहिरात धोरणातील जाचक अटी तातडीने रद्द कराव्यात अशी पत्रकार संघटनांची मागणी आहे.

श्रमिक पत्रकारांना मजिठिया लागू करावा असा आदेश सुप्रिम कोर्टानं देऊन दोन वर्षे लोटली मात्र सरकार या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत नाही.भांडवलदारी वृत्तपत्रांना सरकार पाठिशी घालत असल्याचे यातून स्पष्ट दिसते.त्यामुळंही राज्यातील पत्रकारांमध्ये मोठी नाराजी आहे.

राज्यातील केवळ आठ टक्के पत्रकारांकडंच अधिस्वीकृती आहे.मात्र पत्रकारांसाठीच्या सार्‍या योजना अधिस्वीकृती जोडल्या गेलेल्या असल्याने राज्यातील बहुसंख्य म्हणजे ९५ टक्के पत्रकार सरकारी योजनांपासून वंचित राहतात.त्यामुळं शंकरराव चव्हाण कल्याण निधी असेल किंवा अन्य योजनांसाठीची अधिस्वीकृतीची अट शिथिल करावी अशी मराठी पत्रकार परिषद आणि अन्य पत्रकार संघटनांची मागणी आहे.त्याकडंही दुर्लक्ष केलं जात आहे.

पत्रकारांसाठी आपण फार काही करतो आहोत असं सरकारकडून भासविलं जात असलं तरी प्रत्यक्षात पत्रकारांच्या हाती काहीच पडत नसल्यानं माध्यमांत मोठा असंतोष आहे.येत्या 17 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय पत्रकार दिन काळा दिवस म्हणून साजरा करून राज्यातील पत्रकार आपल्या भावना जनतेच्या दरबारात मांडणार आहेत.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती आणि मराठी पत्रकार परिषदेच्या पुढाकारानं होत असलेल्या या आंदोलनात राज्यातील बहुसंख्य पत्रकार संघटना सहभागी होत आहेत.ज्या प्रश्‍नांसाठी हे आंदोलन होत आहे ते पत्रकारीतेतील सर्व घटकांशी निगडीत असे प्रश्‍न असल्यानं राज्यातील पत्रकारांनी मोठ्या संख्येनं या आंदोलनात सहभागी होऊन हे आंदोलन यशस्वी करावे असे आवाहन पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्यावतीने कऱण्यात आलं आहे.

पत्रकारांना आपल्या मागण्यांसाठी वारंवार आंदोलन करावं लागत ,रस्त्यावर उतरावे लागत आहे ही खेदाची गोष्ट आहे..त्यामुळं सरकारनं आता पत्रकारांचा जास्त अंत न बघता पत्रकारांच्या मागण्याची पूर्तता करावी अशी मागणी एस.एम.देशमुख यांनी केली आहे.
मुंबईः बेकायदा रुग्णालयांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

मुंबईः बेकायदा रुग्णालयांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर


रिज़वान टाईम्स विशेष
मुम्बई :- राज्यात अनेक रुग्णालये व नर्सिंग होम हे बेकायदा व नियमांचे उल्लंघन करून सुरू असतील तर ते अत्यंत गंभीर आहे. कारण त्याची झळ मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना बसते, असे निरीक्षण नोंदवतानाच आजपर्यंत किती बेकायदा रुग्णालये व नर्सिंग होमवर कारवाई करण्यात आली आणि किती ठिकाणी सील ठोकले, याचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले.

याचबरोबर रुग्णालये व नर्सिंग होमवर योग्य नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट हा कायदा करण्यात येणार असल्याचे मागील दीड-दोन वर्षापासून सांगण्यात येत असताना, अद्याप तो कायदा का करण्यात आला नाही, अशी विचारणाही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केली. या कायद्याविषयीचे विधेयक अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू असून ही प्रक्रिया अधिक जलद केली जाईल, अशी हमी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी यावेळी दिली.

पुण्यातील अतुल भोसले यांनी अॅड. युवराज नरवणकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल करून हा गंभीर प्रश्न न्यायालयासमोर आणला आहे. बेकायदा नर्सिंग होम व रुग्णालयांवर नियंत्रण ठेवणारी योग्य ती यंत्रणाच अस्तित्वात नसल्याने अशा ठिकाणी अनेक मृत्यू होत आहेत. शिवाय राज्यभरात किमान ६७४२ रुग्णालये व नर्सिंग होम नियमबाह्य व बेकायदेशीरपणे सुरू असल्याचे सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रांतूनच उघड झाले असल्याचे अॅड. नरवणकर यांनी निदर्शनास आणले. तेव्हा, खंडपीठाने त्याविषयी तीव्र चिंता व्यक्त केली. 'हा नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडीत गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने नागरिकांना रास्त किमतीत आरोग्य सेवा मिळण्याची खबरदारी घेतानाच ती सुरक्षित असण्याकडेही बारीक नजर ठेवणे गरजेचे आहे', असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

'कायद्यासाठी कोणती पावले उचलली?'
अद्याप राज्याचा कायदा होऊ शकला नसल्याने केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्याच्या अनुषंगाने बेकायदा नर्सिंग होम व रुग्णालयांवर कारवाई होण्यासाठी राज्य सरकार नियम कधीपर्यंत करणार, तसेच आजपर्यंत किती बेकायदा नर्सिंग होम व रुग्णालयांवर सील ठोकण्यासह अन्य कठोर कारवाई करण्यात आली, सरकारचे या प्रश्नावर धोरण काय आहे आणि नवा कायदा करण्याबाबत आतापर्यंत नेमकी कोणती पावले उचलली आहेत, हा सर्व तपशील प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश देऊन खंडपीठाने पुढील सुनावणी २२ ऑक्टोबरला ठेवली.
३० टक्के आमदारांचे तिकीट भाजप कापणार?

३० टक्के आमदारांचे तिकीट भाजप कापणार?



  • राज्यात भाजपचे २२ खासदार, तर १२१ आमदार
  • वर्षभरात कामगिरी सुधारण्याची आमदारांना तंबी
  • सुभाष भामरे, रक्षा खडसे यांच्यावर टांगती तलवार

मुंबई :- राज्यातल्या लोकसभेच्या ४८ आणि विधानसभेच्या २८८ जागांचे सर्वेक्षण भारतीय जनता पक्षाने करून घेतले असून विद्यमान २२ खासदारांपैकी सहा खासदारांची कामगिरी समाधानकारक नसल्याचे यात स्पष्ट झाले आहे. दुसरीकडे विधानसभेच्या विद्यमान १२१ आमदारांपैकी ३० टक्के आमदारांना पुन्हा २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीचे तिकीट द्यायचे की नाही, याबाबत पक्षाला विचार करावा लागणार असल्याची स्थिती आहे.

भाजपने दिल्लीस्थित एका कंपनीमार्फत काही दिवसांपूर्वी राज्यातील लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांचे सर्वेक्षण करून घेतले. त्यानंतर दादर येथील वसंतस्मृती या पक्ष कार्यालयात भाजपच्या खासदार आणि आमदारांची बैठक झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी आमदार आणि खासदारांना मार्गदर्शन केले आणि प्रत्येकाला त्यांच्या कामगिरीबाबतची सर्वेक्षणात पुढे आलेली माहिती दिली. बंद पाकिटातील ही माहिती प्रत्येक आमदार आणि खासदारांना देण्यात आली.

केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे, भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्या स्नुषा रक्षा खडसे यांची खासदारकीची कामगिरी समाधानकारक नसल्याचे या सर्वेक्षणात म्हटले आहे. सोलापूरचे खासदार शरद बनसोडे यांचीही कामगिरी चांगली नसल्याचे या सर्वेक्षणात स्पष्ट केले आहे. भाजपच्या ३० टक्के आमदारांची कामगिरी सुमार असून त्यांनी वर्षभरात यात सुधारणा केली नाही, तर या जागांवर नवीन उमेदवार द्यावा लागेल, अशी तंबीही पक्षाच्यावतीने या आमदारांना देण्यात आली आहे. भाजपच्या विद्यमान पाच-सहा खासदारांचे तिकीट कापले जाण्याचीही शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. सरकारच्या योजना मतदारसंघात राबवण्यात काही आमदारांना जमलेले नाही. तसेच लाटेवर आलेल्या काही आमदारांचेही भवितव्य कठीण आहे. त्यामुळे त्यांना बदलण्याचाही विचार पक्षाच्या स्तरावर सुरू आहे.
महिलेला चुकीचा स्पर्श केल्यास ५ वर्षे तुरुंगवास?

महिलेला चुकीचा स्पर्श केल्यास ५ वर्षे तुरुंगवास?


मुंबई :- #MeToo चळवळीच्या माध्यमातून झालेल्या लैंगिक शोषणाविरोधात स्त्रिया व्यक्त होऊ लागल्या खऱ्या, पण त्यामुळे पुन्हा एकदा महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. कामाच्या ठिकाणी होणारे महिलांचे शोषण रोखण्यासाठी काही कायदे भारतात अस्तित्त्वात आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने 'विशाखा विरुध्द स्टेट ऑफ राजस्थान' या खटल्यामध्ये १९९७ मध्ये काही गाइडलाइन्स घालून दिल्या होत्या. विशाखा गाइडलाइन्स किंवा 'विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे' म्हणून ती प्रसिद्ध आहेत. या खटल्याच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे नवा कायदा तयार केला आहे. डिसेंबर २०१३ मध्ये प्रीवेंशन ऑफ सेक्शुअल हरॅसमेंट ऑफ व्हिमेन अॅट वर्कप्लेस (POSH ACT) लागू करण्यात आला.

लैंगिक छळाची वाख्या काय?
चुकीच्या हेतूनं केलेला शारीरिक स्पर्श
शरीरसंबंधांची मागणी किंवा विनंती
लैंगिकता सूचक शेरेबाजी वा अश्लील वक्तव्य
महिलांना कामूक वा अश्लील व्हिडिओ, साहित्य, पॉर्नोग्राफी दाखवणे

लैंगिकता सूचक कृती, शारीरिक, मौखिक किंवा नि:शब्दपणे केलेली अन्य कोणतीही कृती

महिलांना माहिती द्या - 'लैंगिक छळ' म्हणजे काय, याची माहिती कामकाजाच्या ठिकाणी महिलांना देण्यात यावी.

या मार्गदर्शक तत्त्वांची माहिती देणारा तक्ता कर्मचाऱ्यांना दिसेल अशा ठिकाणी लावण्यात यावा.

 एखादी तक्रार आल्यावर योग्य ती कारवाई करणे गरजेचे आहे.

समिती कशी असावी?

हा संवेदनशील विषय असल्याने सर्व कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र लैंगिक छळ निवारण समिती तयार करणे आवश्यक आहे.

दहापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या खासगी कंपन्यांच्या ठिकाणी लैंगिक छळ निवारण समिती स्थापन करणं बंधनकारक

समितीप्रमुख महिला असणे तसेच ४ जणांच्या समितीमध्ये किमान किमान दोन महिला असणे बंधनकारक आहे.

त्याचप्रमाणं या विषयावर काम करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीचा किंवा स्वयंसेवी संस्थेच्या सदस्याचा या समितीत समावेश हवा.

पीडित महिलेचे अधिकार

ऑफिसमध्ये होणाऱ्या मिटिंगमध्ये महिला आपल्या अनुभवाविषयी सांगू शकते. तिचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्यावर तोडगा काढण्यासाठी या विषयाची मिटिंगमध्ये चर्चा करणे.

पीडित महिलेस तिच्या इच्छित ठिकाणी बदली करून द्यावी व संबंधित आरोपी कर्मचाऱ्याविरोधात नियमाप्रमाणे शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करावी.

ऑफिसबाहेर 'कामाची जागा'

ऑफिसच्या कामाच्या निमित्तानं महिला कर्मचारी ऑफिसबाहेर असतील आणि तिथे गैरवर्तणूक करण्यात आल्यास महिला कायेदशीर तक्रार नोंदवू शकते.

ऑफिसमधून टीम लंचसाठी कर्मचारी गेले असताना महिला कर्मचाऱ्यासोबत गैरवर्तणूक करण्यात आली तरी ती महिला तक्रार नोंदवू शकते.

दोषी आढळल्यास शिक्षा काय?

चुकीच्या पद्धतीनं केलेला शारीरिक स्पर्श : दीड वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड

महिला कर्मचाऱ्यावर नजर ठेवणे, नकळत फोटो, व्हिडिओ काढणे : आयटी अॅक्ट २००० अन्वये, १-७ वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड

 लैंगिकता सूचक शेरे मारणे वा अश्लील बोलणे: ३ वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड

दोषी आढळल्यास पन्नास हजार रुपयांपर्यंत दंड आणि ५ वर्षांचा तुरुंगवास

वारंवार तक्रारी आल्यास व्यवसायाचा परवाना अथवा नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते.

शिवस्मारकाचं कसं होणार?; सरकार बोलतच नाही!

शिवस्मारकाचं कसं होणार?; सरकार बोलतच नाही!


मुंबई :- छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारण्याच्या राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाविरोधात वेगवेगळ्या कारणांखाली करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर केंद्र सरकारने अनेक महिन्यांपासून प्रतिज्ञापत्रावर उत्तरच दाखल केलेले नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला अखेरची संधी देत २९ ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

दी कन्झर्वेशन अॅक्शन ट्रस्ट, श्वेता वाघ व अन्य, प्रा. मोहन भिडे आदींनी या भव्य प्रस्तावित प्रकल्पाविरोधात याचिका केल्या आहेत. 'पर्यावरणविषयक मंजुरी देण्यापूर्वी राज्य सरकारने कायद्यानुसार बंधनकारक असलेली जनसुनावणीच घेतलेली नाही. त्यामुळे मंजुरी नियमबाह्य आहेत', असा दावा कन्झर्वेशन अॅक्शन ट्रस्टने केला आहे. तर, 'छत्रपती शिवरायांनी राज्यात ७१ गड-किल्ल्यांचा सोडलेला वारसा दुरावस्थेत असताना तब्बल साडेतीन हजार कोटींहून अधिक रुपये खर्चून समुद्रात स्मारक उभारणे योग्य नाही. त्यावेएजी सरकारने गड-किल्ल्यांची स्थिती सुधारायला हवी आणि अन्य महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रकल्पांवर खर्च करायला हवा', असे म्हणणे भिडे यांनी आपल्या याचिकेत मांडले आहे.


'बलात्कार झाला असेल, मी तो केला नाही'

'बलात्कार झाला असेल, मी तो केला नाही'


मुंबई :- 'विन्टा नंदा हिच्यावर बलात्कार झाला असेल पण मी तो केलेला नाही' या शब्दात आलोकनाथ यांनी लेखिका दिग्दर्शिका विन्टा नंदा हिच्या आरोपांवर स्पष्टीकरण दिलं आहे. सोमवारी रात्री विन्टा नंदा यांनी फेसबुकच्या माध्यमातून आलोकनाथ यांच्यावर बलात्कार आणि मानसिक छळ केल्याचा आरोप केला होता.

२० वर्षांपूर्वी मुख्य अभिनेत्रीची छेड काढली म्हणून आलोकनाथ यांना 'तारा' या मालिकेतून विन्टा नंदा यांनी हाकललं होतं. त्यानंतर एक दिवशी विन्टा नंदा यांच्यावरती आलोकनाथ यांनी बलात्कार केला व पुढे काही वर्षं मानसिक छळही केल्याचा आरोप नंदा यांनी केला आहे. याबद्दल एका वृत्तवाहिनीने आलोक नाथ यांना विचारलं असता ते म्हणाले,' बलात्कार झाला असेल,मी हे नाकारत नाही. पण तो बलात्कार मी केलेला नाही. हे प्रकरण आता बाहेर आलं असून बरेच दिवस गाजणार आहे. तसंच सध्या फक्त महिलांचीच बाजू ऐकली जाते आहे. पुरूषांची बाजू कोणीच ऐकत नाही. त्यामुळे मी यावर जास्त काहीच बोलणार नाही. '

दरम्यान विन्टा नंदा आणि ताराची मुख्य अभिनेत्री नवनीत निशाण यांच्या विधानांच्या आधारे आलोकनाथ यांना नोटीस पाठवण्याची तयारी सिंटाने केली आहे. सर्वच क्षेत्रातून विन्टा नंदा यांना सहानुभूती आणि पाठिंबा मिळतो आहे 
मोफत पेट्रोल, डिझेलसंबंधीच्या वक्तव्यावर आठवलेंची माफी

मोफत पेट्रोल, डिझेलसंबंधीच्या वक्तव्यावर आठवलेंची माफी


मुंबई :- इंधन दरवाढीवरील वक्तव्यावर केंद्रीय समाजकल्याण राज्यमंत्री रामदास आठवलेंनी माफी मागितली आहे.'मंत्री असल्याने पेट्रोल आणि दरवाढीचा फटका बसलेला नाही. कारण मला सगळचं मोफत मिळतं. माझं मंत्रीपद गेलं तर मात्र मला त्याची झळ बसेल', असं वक्तव्य आठवलेंनी केलं होतं. या वक्तव्यानंतर आठवलेंवर प्रचंड टीका झाली.

आपल्या वक्तव्यामुळे कुणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर मी त्यांची माफी मागतो. कुणाला दुखावण्याचा माझा हेतू नव्हता. मीही एक सामान्य आहे आणि आता मंत्री झालोय इतकचं. सामान्यांच्या समस्या मी जाणतो. मी सरकारमध्ये आहे. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेलची दरवाढ कमी करायला हवी, अशी मागणी करत आठवलेंनी जनतेची माफी मागितली.

पेट्रोल, डिझेल दरवाढीची तुम्हाला झळ बसली का? असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला होता. 'आपल्याला कुठलाही फटका बसलेला नाही. कारण मी मंत्री आहे. सरकार आपल्याला सुविधा पुरवतं, पण पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी करायला हवेत, असं उत्तर आपण दिल्याचं आठवले म्हणाले. तसंच आठवलेंनी जनतेची माफी मागत वादावर पडदा टाकलाय.

वातावरण बिघडण्यापूर्वी मराठ्यांना न्याय द्या'

वातावरण बिघडण्यापूर्वी मराठ्यांना न्याय द्या'


मुंबई :- 'मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत सरकारने दिलेली आश्वासने अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे वातावरण बिघडण्याआधी मराठा समाजाला न्याय द्या', असा इशारा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी दिला. 'सणासुदीच्या काळात या समाजावर गुन्ह्यांच्या माध्यमातून आणलेले कायद्याचे खोटे विघ्न दूर करा', असेही ते म्हणाले.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मराठी क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीने राज्यभरात करण्यात आलेल्या आंदोलनादरम्यान अनेक आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन देऊन एक महिना लोटला तरी अद्याप काहीच झालेले नाही. त्यामुळे याबाबत मुख्यमंत्र्यांची वेळ घेऊन मराठा समाजाच्या आरक्षणाबरोबराच इतर मागण्यांचा प्रश्न मार्गी लावा, या मागणीसाठी मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची मातोश्री येथे भेट घेतली. त्यानंतर उद्धव ठाकरे पत्रकारांशी बोलत होते.

 ते म्हणाले की, 'राज्यात जे अटकसत्र सुरू आहे, त्यात निरपराध मावळ्यांची धरपकड होत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी गुन्हे मागे घेण्याबाबत आश्वासन दिले असले तरी त्याचे कोणतेही आदेश पोलिसांना देण्यात आलेले नाहीत. पोलिसांकडे हिंसाचाराबाबत काही पुरावे असतील, तर जरूर अटक करा, पण ज्यात तथ्य नाही, ते गुन्हे मुख्यमंत्र्यांनी ताबडतोब मागे घ्यायला हवेत. सणासुदीच्या काळात त्यांच्यावर कायद्याचे जे खोटे विघ्न आणले जात आहे, ते दूर व्हायला हवे', असेही ते म्हणाले. 'मराठा समाजाचे अनेक प्रश्न असून, त्यांच्या न्यायाबाबत विधानसभेचे अधिवेशन कधी भरवणार', असा सवाल करतानाच, 'लवकरच हे अधिवेशन भरवून त्यांचा प्रश्न सोडवावा. चालढकल करून या समाजाला फसवू नका', असेही उद्धव ठाकरे म्हणाले.

'कोपर्डी खटल्यात निकम यांची नेमणूक करा'
'कोपर्डी प्रकरण जलदगती न्यायालयात अडकले आहे. त्यामुळे या खटल्यात सरकारी वकिल उज्ज्वल निकम यांची नेमणूक करून आरोपींना फाशी होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न व्हायला पाहिजेत. न्यायासाठी शिवसेना समाजासोबत राहीलच. पण सरकारने दिलेली आश्वासने अजून पाळलेली नाहीत. कायद्याच्या चुकीचा वरवंटा त्यांच्या घरावर फिरतोय. त्यामुळे वातावरण बिघडण्याच्या आत त्यांना न्याय मिळायला हवा. सरकारने दिलेला शब्द या भूलथापा ठरू नयेत', असे सांगतानाच 'जातीपातीबाबत न्याय मिळवण्याची वेळ आज आली हे दुर्दैव आहे', अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
डॉल्बी, 'डीजे'वर बंदी आहे काय; कोर्टाचा सवाल

डॉल्बी, 'डीजे'वर बंदी आहे काय; कोर्टाचा सवाल


 मुंबई :- 'ध्वनी प्रदूषण प्रतिबंधक नियमावलीत किंवा न्यायालयाच्या कोणत्याही आदेशात 'डीजे किंवा डॉल्बी साऊंड सिस्टीम'वर बंदी घालण्यात आलेली नाही. तरीही पोलिस किंवा स्थानिक प्रशासनाकडून त्यावर मनमानी व अघोषित पद्धतीने बंदी घालण्यात येऊन आमच्या व्यवसायावर गदा आणली जात आहे', असा आरोप करीत 'साऊंड सिस्टीम' चालक-मालकांची संघटना असलेल्या 'प्रोफेशनल ऑडिओ अँड लाइटिंग असोसिएशन'ने (पाला) रिट याचिका केली असल्याने अशाप्रकारे अघोषित बंदी केली आहे का, याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे शुक्रवारपर्यंत उत्तर मागितले आहे

डॉ. महेश बेडेकर व अन्य काहींनी केलेल्या जनहित याचिकांवर निर्णय देताना न्या. अभय ओक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ध्वनी प्रदूषण प्रतिबंधक नियमावलीची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश १६ ऑगस्ट, २०१६ रोजी दिले. मात्र, तेव्हापासून न्यायालयाच्या त्या आदेशाचा पोलिस चुकीचा अर्थ लावून 'डीजे/डॉल्बी साऊंड सिस्टीम'ला परवानगीच नाकारत आहेत. '

हे आमच्यावर भेदभाव करणारे आणि व्यवसाय करण्याच्या आमच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे आहे', असा दावा करत 'पाला'ने ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. 'पोलिस आयोजकांना सोडून साऊंड सिस्टीम भाड्याने देणाऱ्यांवर कारवाई करत आहेत. तसेच लाखो रुपयांची इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे विकत घेऊन या व्यवसायात उतरलेल्यांना या अघोषित व बेकायदेशीर बंदीचा मोठा आर्थिक फटका बसत आहे',

 अशी खंतही याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे. याविषयी मंगळवारी न्या. शंतनू केमकर व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असता, सहायक सरकारी वकील रीना साळुंखे यांनी उत्तर देण्यासाठी अवधी देण्याची विनंती केली. मात्र, उद्या, गुरुवारपासून सुरू होत असलेल्या गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर, विषय तातडीचा असल्याचे लक्षात घेऊन खंडपीठाने सरकारला शुक्रवारी म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले.
राम कदमांविरुद्ध गुन्हा का नाही; कोर्टात याचिका

राम कदमांविरुद्ध गुन्हा का नाही; कोर्टात याचिका


मुंबई :- 'दहीहंडी उत्सवाच्या दिवशी भाजप आमदार राम कदम यांनी मुली व महिलांविषयी वादग्रस्त व आक्षेपार्ह विधान केल्यानंतर त्याविषयी तक्रार देऊनही पोलिस गुन्हा नोंदवण्यास तयार नाहीत. पोलिसांवर वरिष्ठ पातळीवरून दबाव असल्याने पोलिसांना गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश द्यावेत', अशी विनंती करणारी फौजदारी रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.

'एखादी मुलगी पसंत असेल, पण ती लग्नाला नकार देत असेल तर मला सांगा. तिला पळवून आणण्यात मी मदत करेन. शंभर टक्के चुकीचे असले तरी मी मदत करेन', असे वादग्रस्त वक्तव्य कदम यांनी आपल्या दहीहंडी आयोजनात उपस्थित गोविंदांसमोर जाहीरपणे केले होते. या वादग्रस्त व कायद्याच्या विरुद्ध वक्तव्याने आपण दुखावलो. त्यामुळे पुण्यातील सिंहगड पोलिस ठाण्यात तात्काळ लेखी तक्रार देऊन गुन्हा नोंदवण्याची विनंती केली.

 मात्र, पोलिसांनी वारंवार टाळाटाळ करत गुन्हा नोंदवणे टाळले आहे. पोलिसांची ही कृती बेकायदा असल्याने त्याची दखल घ्यावी, अशी विनंती राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या रुपाली चाकणकर यांनी याचिकेत केली आहे. तसेच पोलिसांना गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश देण्याची विनंती त्यांनी केली आहे. याविषयी लवकरच न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.