मुंबई :- मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यभराच्या पालकांना मोठा दिलासा दिला असून पालक शिक्षक कार्यकारी समितीस महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ या कायद्यान्वये शाळेचे जमा खर्चा पासून ते पायाभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांवरील दरडोई खर्च ई. कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पुण्याच्या इंदिरा नॅशनल शाळेस दणका दिला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर इंदिरा नॅशनल शाळेस हा पुन्हा एकदा मोठा दणका देण्यात आला असून यापूर्वी काही वर्षांपूर्वी श्री.सतीश मुंदडा, सौ.मीरा दिलीप आदी पालकांनी दिलेल्या न्यायालयीन लढ्यानंतर शासनाच्या विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीकडून शाळेची फी वाढ ही रु.६२०००/- वरून थेट रु.५२०००/- इतकी कमी करण्याचा आदेश प्राप्त केला होता तसेच शाळेच्या प्रस्तावित रु.७२०००/- शुल्कवाढ रद्द करण्याचा आदेशही प्राप्त केला होता.याबाबत अधिक माहिती देताना श्री.सतीश मुंदडा यांनी सांगितले की, ‘आम्ही न्यायालयीन आदेशाचे स्वागत करीत असून या आदेशाने राज्यातील हजारो पालकांना फायदा होणार आहे.
महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क नियंत्रण अधिनियम २०११ अंतर्गत पालक शिक्षक कार्यकारी समितीस शाळेने कायद्याने बंधनकारक सर्व कागदपत्रे देण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शुल्क निर्धारण करण्याची ही पहिलीच पायरी असूनही शाळा हेतुपरस्पर अशी कागदपत्रे आम्हास उपलब्ध करीत नाहीत. ही कागदपत्रे पालकांना दिल्यास त्यांची नफेखोरी उघड होण्याची त्यांना भीती असल्याने त्यांनी कागदपत्रे दिली नव्हती. मात्र आता त्यांना न्यायालयाच्या आदेशानंतर संबंधित कागदपत्रे देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.’
‘तसेच पालक शिक्षक संघाच्या कार्यकारी समितीतील कोणत्याही पालकाने शाळेच्या शुल्क प्रस्तावास नकार दिला तर तो त्या संपूर्ण शुल्क प्रस्तावास नकार ग्राह्य धरण्यात आला पाहिजे असे आमचे मत असून ते याबाबत आम्ही सक्षम अधिकारीकडून स्पस्ष्टीकरण घेणार आहोत’. असे श्री.मुंदडा यांनी सांगितले.
न्यायालयीन लढ्यात विजय प्राप्त केलेल्या पालकांनी सदर आदेश सोबत घेऊन प्रत्येक शाळेस अशी सर्व माहिती शुल्क निर्धारण करण्यापूर्वी पालक शिक्षक संघाच्या कार्यकारी समितीस उपलब्ध करून देण्यास भाग पाडावे असे आवाहन केले आहे. या याचिकेत पालकांची बाजू ॲड.रोनिता भट्टाचार्य यांनी मांडली.
- उच्च न्यायालयाने नमूद केलेल्या आदेशाची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे-
१) शुल्क निर्धारण करताना शाळा प्रशासनास पालक शिक्षक कार्यकारी समितीस दुर्लक्ष करता येणार नाही.
२) शाळा प्रशासनास एकतर्फी शुल्क निश्चिती करता येणार नाही. त्यांना महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ अंतर्गत पालक शिक्षक कार्यकारी समितीस बंधनकारक असलेली सर्व माहिती जसे की, नफा-तोटा, ऑडीट अहवाल, एनआरआय नागरिकांचे फंड, देणगी, मुलभूत सुविधा, प्रत्येक विद्यार्थीनुसार येणारा खर्च, इमारतीचे भाडे ई. माहिती देण्याची कायद्याची तरतूद बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
३) पालकांना शुल्क प्रस्तावासोबत दिलेली कागदपत्रे ही मूळ स्वरूपात पाहण्याचा अधिकार न्यायालयाने मान्य केला असून तो पालकांना शाळेच्या आवारातच पूर्वसूचनेनुसार उपलब्ध करून देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
४) शाळा प्रशासनास पालक शिक्षक कार्यकारी समितीसमोर कायद्याने बंधनकारक असलेल्या तरतुदींचे पालन न करून एकतर्फी व मनमानी शुल्क आकारता येणार नाही.
