Showing posts with label पुणे. Show all posts
Showing posts with label पुणे. Show all posts
मराठा समाजाकडून नव्या पक्षाची स्थापना

मराठा समाजाकडून नव्या पक्षाची स्थापना


पुणे :- आरक्षणासाठी लढा उभारणाऱ्या मराठा संघटनांनी नव्या राजकीय पक्षाची स्थापना केली आहे. रायरेश्वराच्या साक्षीने 'महाराष्ट्र क्रांती सेना' या नव्या पक्षाची मराठा समाजाने स्थापना केली आहे.

मराठा समाजाचे नेते सुरेश पाटील यांनी पाडव्याच्या मुहूर्तावर रायरेश्वर येथे या नव्या पक्षाची स्थापना केली आहे. यावेळी शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते. विशेष म्हणजे या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी राष्ट्रवादीचे खासदार उदयनराजे भोसले यांचे बॅनर्स लावण्यात आलेले होते.

दरम्यान, नव्या पक्षाची मोर्चे बांधणी सुरू करण्यात आल्याचं सुरेश पाटील यांनी सांगितलं. तसेच उदयनराजे भोसले यांचा आमच्या पक्षाला संपूर्ण पाठिंबा असून आगामी लोकसभा निवडणुकीत उदयनराजे आमचे उमेदवार असू शकतात, असं पाटील यांनी सांगितलं. मराठा क्रांती मोर्चाच्या तिकीटावर निवडणूक लढवण्याची उदयनराजेंना विनंती करणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

राज्यात पाण्याचे भीषण संकट;मराठवाड्यात पाणी टंचाई

राज्यात पाण्याचे भीषण संकट;मराठवाड्यात पाणी टंचाई



  • मराठवाड्यात सर्वाधिक टंचाई; विदर्भालाही बसणार चटके

पुणे :- पावसाळी हंगाम हा येत्या १५ ऑक्‍टोबर रोजी संपणार असताना, राज्यात पाणीसाठ्याची चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे निदर्शनास आले आहे. राज्यात असलेली धरणे आणि लहान मोठ्या तीन हजार २६६ पाणी प्रकल्पांमध्ये अवघे ६४ टक्के पाणीसाठा शिल्लक राहिला असून, गेल्या वर्षी आतापर्यंत सुमारे ७५ टक्के धरणे भरली होती. सर्वाधिक भीषण परिस्थिती मराठवाडा विभागात असून, त्याखालोखाल नागपूर, अमरावती आणि नाशिकमध्ये पाणी संकट उभे राहिले आहे. पुणे जिल्ह्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पाणीसाठा कमी असल्याने पाण्यावरून आगामी काळात शहर विरुद्ध ग्रामीण अशा वादाला तोंड फुटण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. दर वर्षी समाधानकारक पाऊस पडणाऱ्या कोकण विभागातही पाणीप्रश्न उभा राहण्याची शक्यता जलसंपदा विभागाने वर्तवली आहे.

आता पाऊस ऑक्टोबरपर्यंत सुरू असतो. त्यामुळे जलसंपदा विभागाकडून १५ ऑक्टोबरपर्यंतच्या पाणीसाठ्यावरून आगामी पावसाळ्यापर्यंतचे पाण्याचे नियोजन करण्यात येते. हा हंगाम संपण्यास जेमतेम तीन दिवस उरले असताना, जलसंपदा विभागाने राज्यातील मोठे, मध्यम आणि लघु प्रकल्पांमध्ये असलेल्या पाणीसाठ्याचा आढावा घेतला आहे. त्यानुसार राज्यात १४० मोठी धरणे असून, २५८ मध्यम प्रकल्प आणि दोन हजार ८६८ लघु प्रकल्प आहेत. या विविध धरणे आणि लघु प्रकल्पांमध्ये असलेला पाणीसाठा हा सुमारे ६४ टक्के असल्याचे उघड झाले आहे. गेल्या वर्षी आतापर्यंत हा पाणीसाठा सुमारे ७६ टक्के होता. त्यामुळे यंदा पाण्याबाबतीत चिंताजनक परिस्थिती होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्यात पुणे, अमरावती, कोकण, नागपूर, नाशिक आणि मराठवाडा असे सहा विभाग असून, यापैकी सर्वांत कमी पाणीसाठा हा मराठवाडा विभागातील धरणांमध्ये असल्याची माहिती समोर आली आहे. या धरणांमध्ये सुमारे २६ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी या दिवसापर्यंत सुमारे ६७ टक्के पाणीसाठा होता. त्यामुळे आगामी काळात मराठवाडा प्रदेशामध्ये पाण्याबाबतीत भीषण परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता जलसंपदा विभागाकडून वर्तविण्यात येत आहे.

मराठवाडा विभागानंतर नागपूर विभागामध्ये परिस्थिती अडचणीची झाली आहे. या विभागातील धरणे आणि विविध प्रकल्पांमध्ये सुमारे ४५ टक्के पाणीसाठा झाला आहे. गेल्यावर्षी या विभागातील धरणे सुमारे ४० टक्के धरली होती.

मराठवाडा आणि नागपूर या विभागांनंतर अमरावती विभागांमध्येही पाणीसाठ्याबाबतीत टंचाईची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या विभागातील धरणांमध्ये सुमारे ५६ टक्के पाणीसाठा आहे. मात्र, जमेची बाजू म्हणजे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या भागात तुलनेने जास्त पाऊस पडला आहे. गेल्या वर्षी अवघा ३९ टक्के पाणीसाठा होता.

पुण्यात पाणीसाठा कमी.
पुणे जिल्ह्यात प्रमुख धरणांबरोबर ७२६ मध्यम आणि लघु प्रकल्प आहेत. धरणे आणि प्रकल्पांमध्ये सुमारे ८० टक्के पाणीसाठा असल्याचे उघड झाले आहे. गेल्यावर्षी या दिवसापर्यंत सुमारे ९१ टक्के धरणे भरली होती. त्यामुळे पुणे शहर आणि जिल्ह्याच्या पाणीसाठ्याबाबतीत परिस्थिती निराशाजनक असल्याचे जलसंपदा विभागाकडून सांगण्यात आले.

नाशिकमध्येही चिंता.
नाशिक विभागामध्येही चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या विभागातील धरणांमध्ये सुमारे ६५ टक्के पाणीसाठा आहे. गेल्या वर्षी या विभागातील धरणे सुमारे ८० टक्के भरली होती. त्यामुळे नाशिक विभागातही आगामी काळात पाण्याबाबतीत परिस्थिती आव्हानात्मक होण्याची चिन्हे आहेत.

कोकणातही कमतरता.
कोकण विभागात दर वर्षी पावसाचे प्रमाण जास्त असते. मात्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी या विभागातील धरणांमध्ये पाणीसाठा कमी आहे. गेल्या वर्षी सुमारे ९५ टक्के धरणे भरली होती. या वर्षी हे प्रमाण ८८ टक्क्यांवर आहे. त्यामुळे राज्यात पाण्याबाबतीत एकंदरीत परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे जलसंपदा विभागातील माहितीवरून निदर्शनास आले
 आहे.
पुण्यातील धरणसाठा अब्ज घनफूटमध्ये

धरण टीएमसी टक्के.
टेमघर १.३५ ३६.५0
वरसगाव १२.७४ ९९.३
पानशेत १०.०७ ९४.५५
खडकवासला १.४५ ७३.५३ 
भयंकर! रस्त्यांतील खड्ड्यांमुळं राज्यात पाच वर्षांत २,१३६ बळी

भयंकर! रस्त्यांतील खड्ड्यांमुळं राज्यात पाच वर्षांत २,१३६ बळी


पुणे :- रस्ते अपघातांमध्ये हजारो नागरिकांचे बळी जात असतानाच राज्यातील रस्त्यांवर असलेल्या खड्ड्यांनी तब्बल दोन हजार १३६ नागरिकांचे बळी घेतल्याची धक्कादायक माहिती सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उघड झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नेमण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने या घटनांची गंभीर दखल घेऊन महाराष्ट्रासह आठ राज्यांचे नुकतेच कान टोचले आहेत. महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षांत खड्ड्यांमुळे दोन हजार १३६ नागरिकांचा बळी गेला असून, देशात हा आकडा १५ हजारांच्या घरात आहे. पुण्यातही या पावसाळ्यात वेगवेगळ्या अपघातांमध्ये तीन नागरिकांचा खड्ड्यांमुळे मृ्त्यू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पुणे महापालिकेकडूनही सविस्तर अहवाल मागविला आहे.

नगरविकास विभागाने पुणे महापालिकेला गेल्या आठवड्यात पत्र पाठविले असून, त्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नेमण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल पाठविला आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीची गेल्या महिन्यांत बैठक झाली. रस्त्यावरील खड्डे, रस्त्यांची देखभाल, रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे होणारे अपघात आदीबाबत समितीने राज्यांकडून माहिती मागविली आहे. राज्य सरकारने ही सर्व माहिती स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून संकलित करण्यास सुरुवात केली आहे. खड्ड्यांमुळे नागरिकांच्या होणाऱ्या मृत्यूंबाबत मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने २० ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या मृत्यू तसेच गंभीर अपघातांबाबत तीव्र काळजी व्यक्त केली होती. या अपघातांमध्ये मृ्त्य पावणारे तसेच गंभीर जखमी होणाऱ्या नागरिकांना नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे तसेच या अपघातांशी निगडित असलेले सरकारी विभाग, इंजिनीअर यांना खड्ड्यांसाठी जबाबदार का धरू नये, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. या पार्श्वभूमीवर समिती नेमण्यात आली असून, या समितीला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जखमी तसेच मृतांच्या नातेवाइकांना किती रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात यावी, याबाबतही समितीला शिफारस करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने १२ एप्रिल रोजी या प्रकरणी दिलेल्या निकालाचा या समितीने विचार करावा, अशीही सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने या समितीला केली आहे.

महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमाकांवर -

देशात खड्ड्यांमुळे बळी जाणाऱ्या नागरिकांची सर्वाधिक संख्या ही उत्तर प्रदेशात आहे. उत्तर प्रदेश येथे चार हजार ४१५ नागरिकांचा बळी गेला असून त्या खालोखाल महाराष्ट्रात खड्ड्यांमुळे बळी गेले आहेत. राज्यातही खड्ड्यांवरून चांगलेच राजकारण तापले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसने 'सेल्फी विथ पॉट होल' हे कॅम्पेन सोशल मीडियावर राबवून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला होता. पुणे शहरातही पावसाळ्यात खड्ड्यांची संख्या वाढल्याने महापालिकेवर टीका झाली होती. महापालिकेने तत्काळ उपाययोजना राबवून खड्डे बुजविण्याचा प्रयत्न केला.


पुण्यात खड्ड्यांचे तीन बळी


पुणे शहरात पावसाळ्यात झालेल्या वेगवेगळ्या अपघातांमध्ये तीन जणांचा खड्ड्यांमुळे मृत्यू झाला आहे. सॅलिसबरी पार्क येथे एका व्यावसायिकाचाही खड्ड्यांमुळे अपघाती मृत्यू झाला होता. कोंढवा येथे एका कॉलेज युवतीला खड्ड्यांमुळे जीव गमवावा लागला. त्यामुळे या वर्षी पुण्यात खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांची संख्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढली. सर्वोच्च न्यायालयाकडून संबंधित यंत्रणा तसेच इंजिनीअरला जबाबदार धरण्यात यावे, असे मत याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान नोंदविल्याने शहरातील रस्ते खड्डेमुक्त होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

वर्ष मृतांची संख्या -

२०१३ : २६०७
२०१४ : ३०३९
२०१५ : ३४१६
२०१६ : २३२४
२०१७ : ३५९७
एकूण : १४९३६
खड्ड्यांमुळे झालेले मृत्यू
राज्य मृतांची संख्या
उत्तर प्रदेश : ४४१५
महाराष्ट्र : २१३६
मध्य प्रदेश : १३८५
गुजरात : ८२५
पश्चिम बंगाल : ७९३
बिहार : ७७५
तमीळनाडू : ६५४
आंध्र प्रदेश : ६०5
आश्वासनांची पूर्तता न केल्यास पक्षाची नोंदणी होणार रद्द!

आश्वासनांची पूर्तता न केल्यास पक्षाची नोंदणी होणार रद्द!



  • पाच वर्षांत पूर्तता न केल्यास नोंदणी होणार रद्द

पुणे :- 'स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता पाच वर्षात न केल्यास राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द होणार आहे. राज्यात नजीकच्या काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे,' अशी माहिती राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आश्वासनांची खैरात करणे उमेदवार आणि पक्षाला महागात पडण्याची शक्यता आहे.

राज्य निवडणूक आयोग, विभागीय आयुक्त कार्यालय आणि पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका यांच्या वतीने आयोजित 'लोकशाही, निवडणूक आणि सुशासन' या कार्यशाळेचे उद्घाटन सहारिया यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे, पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर, माजी विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, ॲड. भास्करराव आव्हाड आदी उपस्थित होते.

'निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राजकीय पक्ष आणि पक्षांचे उमेदवार निवडणुकीत विजयी होण्यासाठी मोठ्या घोषणा करतात. सोबतच भलीमोठी आश्वासनेही देतात. मात्र, घोषणा आणि आश्वासनांची पूर्तता करण्यात येत नाही. त्‍यामुळे मतदारांची फसवणूक होण्याची शक्यता असते. तसेच, या संपूर्ण प्रकारात धनशक्तीचा दुरुपयोग होत असल्याचे आयोगाला जाणवले आहे. त्यामुळे या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी निवडणुकीत घोषणा आणि आश्वासनांची किती प्रमाणात पूर्तता केली, त्याचा अहवाल राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या उमेदवारांना जनतेसमोर मांडावा लागणार आहे. याची माहितीही आयोगाला द्यावी लागणार आहे. आश्वासनांची पूर्तता न करणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे. यापुढे राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल,'असेही सहारिया यांनी स्पष्ट केले.

यापूर्वी उमेदवाराच्या महत्त्वाच्या माहितीचा गोषवारा मतदान केंद्रांवर फलकांद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत होता. मात्र, आगामी काळात शहराच्या मुख्य भागात मोठ्या फलकांवर उमेदवाराची स्थावर, जंगम मालमत्ता, पार्श्वभूमी आणि त्याच्याशी संबंधित महत्त्वाची माहिती प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मतदारांना उमेदवाराची संपूर्ण माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध होईल. तसेच, उमेदवाराच्या उत्पन्नाचे साधन काय आहे याचीही माहिती फलकांवर प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचेही सहारिया म्हणाले.

  • हिशेब द्या; अन्यथा नोंदणी रद्द

निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करणारे भरपूर राजकीय पक्ष आहेत. मात्र, या पक्षांतर्फे केवळ निवडणूक प्रक्रियेत सहभाग घेतला जातो. प्रत्यक्षात त्यांचे उमेदवार निवडणूक लढवत नाहीत. त्यामुळे सलग पाच वर्षे निवडणूक न लढविणाऱ्या उमेदवारांच्या पक्षाची नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधित राजकीय पक्षांचा आणि त्यांच्या उमेदवारांचा गेल्या पाच वर्षांच्या निवडणुकीचा आढावा घेण्यात येणार आहे. पारदर्शक कारभारासाठी राजकीय पक्षांना त्यांनी निवडणुकीत केलेल्या एकूण खर्चाचा हिशोब सहा महिन्यांच्या आत आयोगाला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. खर्चाचा हिशोब न देणाऱ्या पक्षाची नोंदणी रद्द करण्यात येईल, असेही सहारिया म्हणाले.

  • माहिती देणाऱ्यांना संरक्षण

निवडणूक काळात पैसे, वस्तू वाटप तसेच इतर गैरप्रकार घडतात. या सर्व गैरप्रकारांच्या माहितीचे व्हिडिओ, छायाचित्र 'कॉप' या मोबाइल अ‍ॅपवर अपलोड करता येणार आहेत. गैरप्रकारांची माहिती देणाऱ्या व्यक्तींची ओळख गोपनीय ठेवण्यात येणार आहे.

धनगर समाजाचा राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

धनगर समाजाचा राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा



पुणे :- राज्य सरकारने येत्या ८ सप्टेंबरपर्यंत धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गामध्ये समावेश न केल्यास राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य धनगर (एसटी) आरक्षण कृती समितीने दिला आहे.
कृती समितीच्या वतीने पुणे स्टेशान जवळील विधानभवन येथे शुक्रवारी एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. आमदार रामदास वडकुते, पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वास देवकाते, रमेश शेंडगे, मदन देवकाते, परमेश्वर कोळेकर, बाळासाहेब करगळ, दादाभाऊ काळे, भिमदेव बुरुंगले, शिवाजीराव इजगुडे या वेळी उपस्थित होते.धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याचा निर्णय न घेतल्यास सुरुवातीस राज्यभर मोर्चा आंदलने करण्यात येतील. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर २४ आॅगस्टला मोर्चा नेण्यात येईल. त्यानंतर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या आठ सप्टेंबरच्या पुण्यातिथी दिनापासून राज्यभर आंदोलनास सुरुवात केली जाईल. त्यानंतर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवल्यास त्यास राज्य सरकार जबाबदार असेल, असा इशाराही कृती समितीने दिला आहे.
धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती (एसटी) या प्रवर्गामध्ये समावेश करण्याच्या प्रमुख मागणीबरोबरच सोलापूर विद्यापीठाला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देण्यात यावे, शेळी मेंढी आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रुपयांचा निधी देणे, या समाजातील सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी प्रत्येकी २५ लाख रुपये व्यवसायासाठी अनुदान देणे, प्रत्येक तालुक्यामध्ये या समाजातील मुलामुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृह सुरू करावेत अशा विविध मागण्या कृती समितीकडून करण्यात आल्या आहेत.आमदार वडकुते म्हणाले, या पुर्वी धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्याची पूर्तता सरकारने केली नाही. येत्या आठ सप्टेंबरपर्यंत निर्णय न घेतल्यास  राज्यभर आंदोलन केले जाईल. त्यानंतर निर्माण होणाऱ्या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या स्थितीला राज्य सरकार जबाबदार असेल.आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी  देवकाते यांनी केली.