ठाणे :- पासपोर्ट मिळविण्यासाठी पोलिस पडताळणीची प्रक्रिया ही अनेकदा त्रासदायक ठरते. पोलिस ठाण्यात अनेक हेलपाटे मारावे लागतात. वेगवेगळी कागदपत्रे आणि साक्षीदारांसाठी सक्ती केली जाते. त्यानंतरही पोलिस निर्धारीत वेळेत हा अहवाल पासपोर्ट कार्यालयात पाठवतीलच, याची शाश्वती नसते. पोलिसांकडून होणारी ही 'मनमानी' बंद करण्याचे आदेश जारी झाले आहेत. अर्जदाराला पोलिस ठाण्यात न बोलावता त्याच्या घरी जाऊन पडताळणी करावी, आवश्यक कागदपत्रांचे स्कॅनिंग करून ते टॅबद्वारे अपलोड करावीत, अनावश्यक कागदपत्रे आणि साक्षीदारांची सक्ती करू नये, असे आदेश ठाणे आयुक्तालयाच्या हद्दीतील सर्व पोलिस ठाण्यांना देण्यात आले आहेत.
ठाणे पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत दरवर्षी सुमारे एक लाख रहिवासी पासपोर्टसाठी अर्ज करतात. अर्जदाराने दिलेल्या माहितीची सत्यता पडताळणी आणि गुन्हे दाखल असतील तर त्याबाबतची माहिती पोलिसांकडून संकलित केली जाते. पासपोर्ट कार्यालयाकडून अर्ज आल्यानंतर होणारी ही पोलिस पडताळणी वादग्रस्त ठरत असून निर्धारीत वेळेत पडताळणी होत नसल्याने पासपोर्ट मिळविण्यात अनेकदा विलंब होतो. ती गैरसोय टाळण्यासाठी ठाणे पोलिसांच्या विशेष शाखेचे उपायुक्त एस. एस. बुरसे यांनी सर्व पोलिस ठाण्यांना एक परिपत्रक धाडले असून त्यात पासपोर्ट पडताळणी संदर्भातील कार्यपध्दती स्पष्ट करण्यात आली आहे.
अर्जदार आणि त्याच्या वास्तव्याच्या ठिकाणाची पडताळणी करण्यासाठी मतदान कार्ड, सर्व्हीस फोटो आयडी, जात प्रमाणपत्र, निवृत्तीवेतनसंबंधी पेपर, जुना पासपोर्ट, पॅनकार्ड, शस्त्र परवाना, बँक पासबुक, मान्यताप्राप्त कॉलेज किंवा विद्यापीठाचे ओळखपत्र, ड्रायव्हिंग लायसन्स, जन्मदाखला, रेशनकार्ड या १२ पैकी नाव व पत्ता नमूद असलेले कोणतेही दोन पुरावे गरजेचे असतात. आधार कार्ड असल्यास अन्य कोणत्याही ओळखपत्राची गरज नसते. मात्र, त्यानंतरही पोलिस जन्मस्थळ दाखला, भाडेपावती, वीजबिल आदी अनावश्यक कागदपत्रांची सक्ती अर्जदाराकडे करतात. अनेक ठिकाणी सोसायटीकडूनही वास्तव्याचे पुरावे मागितले जातात. परंतु, १२पैकी दोन कागदपत्रांशिवाय अन्य कोणत्याही कागदपत्राची मागणी करू नये, असे बजावण्यात आले आहे. अर्जदारांस दोन साक्षीदारांसह पोलिस ठाण्यात उपस्थित राहण्यास सांगितले जाते. असे कोणतेही साक्षीदार बोलावून त्यांचे जबाब नोंदवून घेऊ नयेत. तसेच, अर्जदारांना पोलिस ठाण्यात न बोलावता पोलिसांनीच अर्जदाराच्या घरी जात प्रत्यक्ष पडताळणी करावी. तिथेच आवश्यक कागदपत्रे आणि फोटो स्कॅन करून टॅबव्दारे अपलोड करावेत, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. जीपीआरएस सिस्टिमव्दारे राहत्या पत्त्याची खात्री करावी आणि अर्जदाराच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीबाबतची पडताळणी करण्यासाठी क्राइम अॅण्ड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अॅण्ड सिस्टिमचा (सीसीटीएनएस) वापर करावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सात दिवसांत अहवाल .
पडताळणी प्रक्रियेस लागणारा कालावधी कमी करून नागरिकांची गैरसोय टाळा, असे या आदेशात स्पष्ट बजावण्यात आले आहे. पासपोर्ट पडताळणी पोलिस ठाण्यांच्या पातळीवर सात दिवसांत पूर्ण करावी, अर्जदाराबद्दल संशय असेल किंवा अर्जातली माहिती चुकीची आढळली असेल, तर तसे अर्ज तात्काळ माघारी धाडावेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
