मुस्लिम समाजातील तळागाळातील गोरगरिबांनाआरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे - मुफ्ती मो.रोशन शहा.
मुर्तीजापुर :- शासन निर्णयान्वये राज्यातील शासकीय निमशासकीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिम समाजाचे एकूण 50 प्रवर्गाला विशेष मागास प्रवर्ग यांना पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने अध्यादेश क्रमांक १४ दिनांक ९/७/२०१४ अन्वये निर्गमित करुन अधिनियम मध्ये विशेष तरतूद केली होती. परंतु उपरोल्लेखित अध्यादेश सहा महिन्याचेआत विधिमंडळाने ते अध्यादेश पारीत न केल्याने ते अध्यादेश व शासन निर्णय अधीक्रमीत झालेला आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने सदर अध्यादेशावर निर्णय देताना मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण शैैैक्षणिक क्षेत्रामध्ये देणे योग्य आहे आणि काळाची गरज आहे.
असा न्याय निवाडा दिलेला आहे. परंतु आजपर्यंत राज्य शासनाने मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण दिलेले नाही. सदर पाच टक्के आरक्षण मुस्लिम समाजाला मिळावे याकरिता येथील तहसील कार्यालयासमोर आज जमियत उलेमा यांच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण देण्याबाबत न्यायनिवाडा देऊन सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिमांना शासकीय निमशासकीय सेवेत सरळ सेवा भरती करिता व शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशाकरिता आरक्षण देणे गरजेचे असल्याचे यावेळी मागणी करण्यात आली.
राज्यात शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेल्या समाजांसाठी भारतातील राज्यघटनेच्या अनुच्छेद पंधरा(४ ),पंधरा(५), सोळा (४) व शेचाळीस मधील तरतुदीनुसार विशेष मागास प्रवर्ग व (अ) स्पेशल बॅकवर्ड कँटेगरी निर्माण करून त्यामध्ये सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम गटाचा समावेश करण्यात यावा .भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६(४) 4मधील तरतुदीनुसार शासकीय व निमशासकीय सरळ सेवा भरती मध्ये सध्या राज्यात अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणा व्यतिरिक्त पाच टक्के आरक्षण नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गाला देण्यात यावे .सदर आरक्षण भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद तिस च्या खंड (१) मध्ये निर्देशित अल्पसंख्यांक वर्गाच्या शैक्षणिक संस्थांना वगळण्यात यावे या आरक्षणातून क्रिमीलेअर घटकांना वगळण्यात यावे.
विद्यमान आरक्षणाचा लाभ सोबत संलग्न केलेले ए्कूण ५० मागास घटकांसाठी अधिसूचित करण्यात यावे .या व इतर मागण्या सदर धरणेे आंंदोलनात करण्यात आले .यावेळी बोलताना मुफ्ती मोहम्मद रोशन कासमी यांनी म्हटले की देशातील सरकारने सर्वांना समान न्याय दिला तर देशात शांतता ,एकोपा आणि आनंदाचे वातावरण कायम राहील. मुस्लिम समाजातया देशाचा अविभाज्य अंग आहे आमचे पूर्वज हे भारतात जन्मले आणि भारतातच त्यांचा मृत्यू झाला. आम्ही देखील या देशाचे नागरिक आहोत आमचा देखील या देशावर तेवढाच हक्क आहे तरी सरकारने पाच टक्के आरक्षण लवकरात लवकर मंजूर करावे .
यावेळी नायब तहसीलदार वैभव फडतरे यांनी निवेदन देतेवेळी मुफ्ती मोहम्मद रोशन शाह कासमी मौलानासदरोउद्दीन मुफ्ती सबदर हाफिज अबूबकर हाफिज सलीम हाफिस समीर माना हाफिज वसीम माना हाफिज अकिल हादगाव हाफिज अशपाक सोनोरी बासित पाटील सोनोरी यांच्यासह अनेक मान्यवर आणि मुस्लिम समाज बांधव यांची उपस्थिती होती.