 |
- बिडीओ म्हणतात.. होय मी अप डाऊन करतोय..!
- शासकीय कार्यालये अडकली अप डाऊन च्या गर्तेत
मूर्तिजापूर - येथे पंचायत समितीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना रहाण्यासाठी ७ निवासस्थानाची व्यवस्था करण्यात आली आहे परंतु वाहन चालका व्यतिरिक्त या निवासस्थानी कोणीही राहत नाही.
ही शासकीय निवासस्थाने अधिकारी, कर्मचारी व सभापती, उपसभापती यांना राहण्यासाठी असून या निवासस्थानाचा वेगळ्याच कामासाठी उपयोग होत आहे. यातील दोन निवासस्थानी शासकीय कार्यालये थाटली आहेत तर एक निवासस्थान सभापतींच्या ताब्यात आहे तर बिडीओच्या निवासस्थानावर वाहन चालकाने कब्जा केला आहे.
 |
एका निवासस्थानी पंचायत समितीचे तुटलेले फर्निचर ठेवले असल्याचे सांगण्यात येते, पैकी दोन निवासस्थाने ओस पडली आहे. उपविभागीय अभियंता यांच्या म्हणण्यानुसार एक निवासस्थान वगळता सर्वच निवासस्थाने राहण्या योग्य आहेत.
- तर बिडीओ म्हणतात
दोन निवासस्थानापैकी एका मध्ये पशुसंवर्धन विभाग तर दुसऱ्या मध्ये उपविभागीय अभियंता ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग जिल्हा परिषद, मूर्तिजापूर ही कार्यालय थाटली आहेत. ही निवासस्थाने राहण्यासाठी योग्य असताना कार्यालयाला कशी देण्यात आली त्याच प्रमाणे बिडीओ साठी निवासस्थान उपलब्ध असताना देखील ते अप डाऊन कसे करतात, अप डाऊन करीत असताना घरभाडे भत्ता घेत नाहीत का, या बाबतीत वरीष्ठ दखल का घेत नाहीत असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या अप डाऊन च्या पद्धतीने येथील शासकीय कार्यालयातील कार्यालयीन कामकाज निश्चितच प्रभावीत झाले आहे. या संदर्भात लोकमतने नुकतेच "मूर्तिजापूरची शासकीय कार्यालये चालतात रेल्वे वेळापत्रकानुसार" या शिर्षकाखाली वृत्त प्रकाशित केले होते हे विशेष.
 |
- होय, मी अप डाऊन करतो!
येथील पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी (बिडीओ) यांना छेडले असता प्रथम दर्शनी त्यांनी मी भाड्याने राहतो असे उत्तर दिले. कुठे भाड्याने राहता असा प्रतिप्रश्न केला असता मी याचे पुरावे देईल असे सांगितले नंतर पुरावा मागितला असता त्यांनी होय, मी अकोला - मूर्तिजापूर अप डाऊन करतोय असे उत्तर देऊन शासकीय कार्यालये रेल्वे वेळापत्रकानुसार चालत असल्याची एकप्रकारे कबुलीच दिली आहे.
सात निवासस्थानापैकी दोनच निवासस्थाने ना दुरुस्त आहेत ज्यामध्ये शासकीय कार्यालये आहेत, तर पाच निवासस्थाने राहण्या योग्य आहेत ही दोन निवासस्थाने दुरूस्तीचा प्रस्ताव कार्यकारी अभियंता जिल्हा परीषद अकोला यांचे कडे पाठविला असून विशेष दुरुस्ती कार्यक्रमातंर्गत दुरुस्ती करण्यात यावी असे प्रस्तावात नमूद केले आहे. पण सन १९६१ पुर्वीचेच बांधकाम असलेली निवासस्थाने दुरूस्ती प्रस्तावित असल्याने तसे करता येत नाही. शेष फंडातून दुरुस्ती करता येईल असे वरीष्ठांचे म्हणने आहे.
एन. आर. झगडे (प्रभारी)
उपअभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, मूर्तिजापूर
शासकीय निवासस्थाने दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागला वारंवार कळविले आहे परंतु निवासस्थाने ना दुरुस्त आहेत ती सध्या परिस्थितीत राहण्या योग्य नाही ज्या निवासस्थानी शासकीय कार्यालये आहेत ती कार्यालये पंचायत समितीचे अखत्यारीत येतात पंचायत समितीने ठराव घेऊन ती निवासस्थाने त्या कार्यालयासाठी उपलब्ध करून दिली आहे.
जी. पी. अगर्ते
बिडीओ पंचायत समिती, मूर्तिजापूर