मुर्तिजापूर :- समाज आणि राष्ट्रहिताच्या मागण्यांकरिता ज्येष्ठ समाजसेवक माननीय अण्णा हजारे हे दिनांक ३०/०१/२०१९ पासून राळेगण सिद्धी येथे आमरण उपोषणाला बसले आहेत. संपूर्ण जीवन देशाला समर्पित करणाऱ्या अण्णा हजारे यांच्या आमरण उपोषणाची दखल शासनाने त्वरित घ्यावी. तसेच विविध मागण्या तात्काळ मंजूर करून लोकपालची नियुक्ती करावी यासह इतर मागण्यांं संदर्भात शासनाने त्वरित निर्णय घेऊन माग़ण्या मंजूर करव्यात .अन्यथा तिव्र आंदोलन सुरू करण्याचा ईशारा मा. हजारे प्रणित भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन मूर्तिजापुर तालुका तसेच पी. एल शिरसाट प्रणित ग्रामीण पत्रकार संघ व निर्भय बनो जनांदोलन यांच्यावतीने वतीने येथील उपविभागीय अधिकारी अभयसिंह मोहिते यांच्या मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनातून देण्यात आला आहे. या निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे जर शासनाने आणि केंद्र शासनाने याकडे गंभीरतेने लक्ष दिले नाही तर मुर्तीजापुर शाखेच्या वतीने घंटानाद, डफडे बजाव, तहसील कार्यालयाला ताला ठोको, रास्ता रोको, धरणे आंदोलन, आमरण उपोषण अशा प्रकारे विविध आंदोलने करण्यात येतील असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.निवेदन देतांना विलास नसले, रोहित सोळंके, एल.डी.सरोदे,जयप्रकाश रावत,जयदीप सोनखासकर ,डॉ. विजय वानखेडे, संतोष माने, निलेश सुखसोहळे, अतुल नवघरे, सरपंच प्रशांत इंगळे, श्रीकृष्ण कोल्हे, पंजाब नवघरे, सुनील वानखेडे, विठ्ठल काकोडे,युसुफशहा आदींची उपस्थिती होती.अण्णा यांनी दिल्लीच्या रामलिला मैदानावर २३ मार्च ते २९ मार्च २०१८ या कालावधी मध्ये केलेल्या उपोषणामध्ये प्रधानमंत्री कार्यालयाने लेखी आश्वासन दिल्यामुळे आपल्या हस्ते अण्णा नी उपोषण सोडले. त्या आश्वासनांची पुर्तता त्वरीत पूर्ण करण्याची मागणी सह लोकपाल कायदा डिसेंबर २०१३ साली झाला. पाच वर्षे होऊनही या कायद्याची नरेंद्र मोदी सरकार अंमलबजावणी करायला तयार नाही. पाच वर्षात बहाने सांगून लोकपाल नियुक्ती करण्याचे टाळले. त्याचप्रमाणे लोकपाल कायदा झाल्यानंतर राज्यात एक वर्षात लोकायुक्त कायदा विधानसभेत करावा अशी कायद्यात तरतुद आहे. महाराष्ट्र राज्यात चार वर्षे झाली पण लोकायुक्त कायदा केला नाही. कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी, राज्यात लोकायुक्त कायदा करावा आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी संबधाने अण्णा हजारे २३/३/२०१८ रोजी दिल्लीच्या रामलिला मैदानावर उपोषण केले असताना त्याच्या उपोषणाच्या सात दिवसानंतर आपण मध्यस्थी करून उपोषण सोडण्याचा प्रयत्न केला होता. भारत सरकारने दिलेल्या लेखी आश्वासनांमुळे व आपण मध्यस्थी केल्यामुळे त्यांनी उपोषण २९ मार्च २०१८ रोजी मागे घेतले होते. मात्र नऊ महिन्यांचा कालावधी जाऊनही अद्याप आश्वासनांची पुर्तता न झाल्यामुळे मा.अण्णा यांनी दि. ३० जानेवारी २०१९ रोजी पुन्हा राळेगणसिद्धी मध्ये उपोषण सुरू केले आहे.
शासनाने मा.अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाची त्वरित दखल घ्यावी--अन्यथा तिव्र आंदोलनाचा ईशारा
मुर्तिजापूर :- समाज आणि राष्ट्रहिताच्या मागण्यांकरिता ज्येष्ठ समाजसेवक माननीय अण्णा हजारे हे दिनांक ३०/०१/२०१९ पासून राळेगण सिद्धी येथे आमरण उपोषणाला बसले आहेत. संपूर्ण जीवन देशाला समर्पित करणाऱ्या अण्णा हजारे यांच्या आमरण उपोषणाची दखल शासनाने त्वरित घ्यावी. तसेच विविध मागण्या तात्काळ मंजूर करून लोकपालची नियुक्ती करावी यासह इतर मागण्यांं संदर्भात शासनाने त्वरित निर्णय घेऊन माग़ण्या मंजूर करव्यात .अन्यथा तिव्र आंदोलन सुरू करण्याचा ईशारा मा. हजारे प्रणित भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन मूर्तिजापुर तालुका तसेच पी. एल शिरसाट प्रणित ग्रामीण पत्रकार संघ व निर्भय बनो जनांदोलन यांच्यावतीने वतीने येथील उपविभागीय अधिकारी अभयसिंह मोहिते यांच्या मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनातून देण्यात आला आहे. या निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे जर शासनाने आणि केंद्र शासनाने याकडे गंभीरतेने लक्ष दिले नाही तर मुर्तीजापुर शाखेच्या वतीने घंटानाद, डफडे बजाव, तहसील कार्यालयाला ताला ठोको, रास्ता रोको, धरणे आंदोलन, आमरण उपोषण अशा प्रकारे विविध आंदोलने करण्यात येतील असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.निवेदन देतांना विलास नसले, रोहित सोळंके, एल.डी.सरोदे,जयप्रकाश रावत,जयदीप सोनखासकर ,डॉ. विजय वानखेडे, संतोष माने, निलेश सुखसोहळे, अतुल नवघरे, सरपंच प्रशांत इंगळे, श्रीकृष्ण कोल्हे, पंजाब नवघरे, सुनील वानखेडे, विठ्ठल काकोडे,युसुफशहा आदींची उपस्थिती होती.अण्णा यांनी दिल्लीच्या रामलिला मैदानावर २३ मार्च ते २९ मार्च २०१८ या कालावधी मध्ये केलेल्या उपोषणामध्ये प्रधानमंत्री कार्यालयाने लेखी आश्वासन दिल्यामुळे आपल्या हस्ते अण्णा नी उपोषण सोडले. त्या आश्वासनांची पुर्तता त्वरीत पूर्ण करण्याची मागणी सह लोकपाल कायदा डिसेंबर २०१३ साली झाला. पाच वर्षे होऊनही या कायद्याची नरेंद्र मोदी सरकार अंमलबजावणी करायला तयार नाही. पाच वर्षात बहाने सांगून लोकपाल नियुक्ती करण्याचे टाळले. त्याचप्रमाणे लोकपाल कायदा झाल्यानंतर राज्यात एक वर्षात लोकायुक्त कायदा विधानसभेत करावा अशी कायद्यात तरतुद आहे. महाराष्ट्र राज्यात चार वर्षे झाली पण लोकायुक्त कायदा केला नाही. कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी, राज्यात लोकायुक्त कायदा करावा आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी संबधाने अण्णा हजारे २३/३/२०१८ रोजी दिल्लीच्या रामलिला मैदानावर उपोषण केले असताना त्याच्या उपोषणाच्या सात दिवसानंतर आपण मध्यस्थी करून उपोषण सोडण्याचा प्रयत्न केला होता. भारत सरकारने दिलेल्या लेखी आश्वासनांमुळे व आपण मध्यस्थी केल्यामुळे त्यांनी उपोषण २९ मार्च २०१८ रोजी मागे घेतले होते. मात्र नऊ महिन्यांचा कालावधी जाऊनही अद्याप आश्वासनांची पुर्तता न झाल्यामुळे मा.अण्णा यांनी दि. ३० जानेवारी २०१९ रोजी पुन्हा राळेगणसिद्धी मध्ये उपोषण सुरू केले आहे.
