दिल्ली :- केंद्र सरकारने सादर केलेला अंतरिम अर्थसंकल्प असंविधानिक असल्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. मनोहर लाल शर्मा यांनी शुक्रवारी ही याचिका दाखल केली असून संविधानात अंतरिम अर्थसंकल्पाची कोणतीही तरतूद नसल्याचं त्यांनी या याचिकेत म्हटलं आहे.
शुक्रवारी सकाळी ११च्या सुमारास हंगामी केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्ग, शेतकरी, असंघटित कामगार आणि सैन्यातील जवानांसाठी दिलासा देणाऱ्या घोषणा करण्यात आल्या. अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
राज्यघटनेत फक्त पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे अशाप्रकारचा अर्थसंकल्प हा असंविधानिक आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी असा अर्थसंकल्प सादर करण्याची कोणतीच तरतूद नाही. निवडणुकीनंतर निवडून येणारे नवीन सरकारच पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करू शकेल असं शर्मा यांनी याचिकेत म्हटलं आहे.