 |
मुंबई :- पूर्वीच्या राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आलेल्या पाच टक्के मुस्लिमांचे आरक्षण मिळण्यासाठी शुक्रवार दिनांक 10 अगस्त 2018 रोजी दुपारी 2 ते 5 या वेळेत राज्याच्या तहसील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने निवेदन देण्यात येणार असल्याची माहिती जमियत उलेमा ए हिंद महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष मौलाना सिद्दिकी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली यावेळी भारतीय स्वातंत्र्यानंतर 1951 पासून मुस्लिमांना सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक मागासलेपण पाहून आरक्षण देण्याची मागणी देशपातळीवर जमिनीचे उलमा हिंद ने केली आहे त्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गाने जिल्हा राज्य व देश पातळीवर मुस्लिम आरक्षणासाठी जमियत ने प्रयत्न केले त्याची दखल घेत आंध्रप्रदेश तामिळनाडू पश्चिम बंगाल तेलंगाना मध्ये मागास मुसलमानांना आरक्षण दिले गेले परंतु महाराष्ट्र राज्यात मुस्लिमांना आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले मागील महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणा बरोबर मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षणाबाबत वटहुकूम काढला त्यानंतर सदर आरक्षण मुंबई हायकोर्टात अपील केले गेले माननीय न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिमांचे आरक्षण वैद्य ठरविले त्यानंतर सध्याच्या सरकारने मराठा आरक्षणाचे विधेयक नागपूर अधिवेशनात मांडून ते मंजूर करून घेतले पण जातीय दृष्टिकोनातून पिढ्यानपिढ्या सामाजिक न्यायापासून वंचित असलेल्या मुस्लिम बांधवांना आरक्षण मुस्लिमांच्या आरक्षणाचा विधेयक शासनाने अधिवेशनात मांडला नाही राज्य शासनाची सदर कृती घटनाबाह्य असून समतेच्या समानतेच्या अधिकाऱ्यांना तिलांजली देणारी आहे 4 फेब्रुवारी 2015 रोजी जमियत उल् ए महाराष्ट्रचे शिष्टमंडळ राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी आरक्षणाबाबत व्यापक चर्चा करण्यात आली शासन सकारात्मक असल्याने 18 ऑक्टोबर 2016 रोजी राज्यभर लाखोच्या संख्येने निदर्शने करण्यात आली 20 सप्टेंबर रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे मुस्लिम आरक्षणासाठी लाखोच्या संख्येने यशस्वी धरणे आंदोलन करण्यात आले 15 डिसेंबर 2016 ला नागपूर अधिवेशनाच्या वेळेस जमियत उल् ए महाराष्ट्र सेक्रेटरी जनरल मौलाना सय्यद यांच्या नेतृत्वाखाली मुस्लिमांच्या मागासलेपणाची मागासलेली परिस्थिती कथन करीत नैसर्गिक न्यायाने मुस्लिमांच्या आरक्षणाची भूमिका विशद केली त्यावेळेस घटनात्मक बाबी तपासून आरक्षण देण्याचे शासनाने आश्वासन दिले मुस्लिम बरोबर मराठा व धनगर समाजाला आरक्षण द्यावे अशी मागणी यापूर्वी जमियत उल् ए महाराष्ट्र च्या वतीने करण्यात आली आहे मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री व सरकारने आरक्षण देण्याची भूमिका जाहीर करावी नैसर्गिक न्यायाने मुस्लिम समाज आरक्षणास पात्र असताना शासन मुस्लिम आरक्षणाबाबत ब्र शब्द काढत नाही ही शोकांतिका आहे शासनाची सदर कृती अत्यंत दुर्दैवी व घटनाविरोधी आहे वास्तविक पाहता न्यायमूर्ती सच्चर कमिटी न्यायमूर्ती रंगनाथन commission तसेच महाराष्ट्र शासनाने नियुक्त केलेले डॉक्टर महमूद रहमान अभ्यास गटाने मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची आवश्यकता नमूद केली आहे शासन याद्वारे निवेदन करीत आहोत की मराठा आरक्षणाबरोबरच मुस्लिमांना आरक्षण देण्याविषयी त्वरित पावले उचलावी राज्यघटना मान्य असणाऱ्या तसेच सर्व क्षेत्रात वंचित असलेल्या मुस्लीम समाजाला घटनात्मक न्याय मिळावा अशी भूमिका असलेल्या मुस्लिमेतर भारतीय समाजाने आंदोलनात सहभागी होऊन एकात्मतेचे प्रदर्शन घडवावे असे आवाहन जमियत उल् ए महाराष्ट्र च्या वतीने करण्यात आले आहे जमियत उल् ए महाराष्ट्र च्या कार्यकर्त्यांनी झेंडे व आरक्षणाच्या मागणीचे फलक घेऊन 10 अगस्त 2018 रोजी जिल्हाधिकारी तसेच तहसील कार्यालय येथे निदर्शने कविता निवेदन द्यावे व त्याची प्रत जमियत उल् ए महाराष्ट्राचे कार्यालय जैन इला बदिन बिल्डींग भेंडी बाजार मुंबई येथे पाठवावे संपर्कासाठी 0222 237 123 या क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन यावेळी करण्यात आले आहे