वर्धा :- आपल्या देशात व राज्यात अजूनही जातींमधील उच- निचता पाळली जाते. त्याचा मोठा त्रास आंतरजातीय विवाह करणा-यांना बसतो. अनेकदा ऑनर किलिंग सारख्या घटना समोर येतात. या सर्व बाबींचा विचार करून नवीन आंतरजातीय विवाह कायद्यात आंतरजातीय विवाहास विरोध करणा-यांवर दंड किंवा शिक्षा करण्याची तरतूद करण्याचा विचार करण्यात येत असल्याची माहिती राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष सी एल थुल यांनी दिली.
आंतरजातीय विवाह करणारी जोडपी आणि या विषयावर काम करणार-या संस्था, संघटना यांच्याशी जिल्हाधिकारी कार्यालयात चर्चा करताना श्री थुल बोलत होते.
आपल्या समाजात अजूनही जातीभेद पाळला जातो. खास करून मुलामुलींची लग्न जमवताना आई- वडील,कुटुंब, समाज स्व: जातीत विवाह करण्याला जास्त प्राधान्य देतात. मात्र या परंपरेला फाटा देत आंतरजातीय विवाह करणा-या जोडप्याना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अनेक आई वडील आपल्या मुलीला किंवा मुलाला मारून टाकण्याच्या घटना देखील समोर आल्या आहेत.
त्यामुळे अशा गोष्टीं थांबविण्यासाठी अनेक विचारवंतांकडून आंतरजातीय विवाह कायदा बनविण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव, निवेदने आलीत. त्याचा सकारात्मक विचार करून शासनाने आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह कायदा करण्यासाठी 21 मार्च ला 7 सदस्यांची प्रारूप समिती स्थापन केली आहे. त्या समितीचा अध्यक्ष म्हणून याबाबत प्रत्यक्षात विवाह केलेल्या जोडप्यांचे अनुभव आणि यावर काम करणा-या संस्था संघटना यांचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी अशा बैठका लातूर, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, आणि आज वर्धेत घेतली असल्याचे श्री थुल यांनी यावेळी सांगितले.
आंतरजातीय विवाह करणा-या व्यक्तींना लग्नापूर्वी, लग्नाच्यावेळी आणि लग्नानंतर पोलीस सरंक्षण देणे, त्यांना राहण्यासाठी संरक्षण गुहामध्ये व्यवस्था करणे आणि त्यांच्या रोजगार व नोकरी साठी नियोजन करणे तसेच लग्नाची नोंदणी ही राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यात करता येईल, या बाबी कायद्याच्या प्रारूपात अंतर्भूत करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी उपस्थित कार्यकर्त्यांनी चांगल्या सूचना दिल्यात. यामध्ये प्रामुख्याने लग्न करण्यासाठी 30 दिवसाची नोटीस दिली जाते, हा कालावधी एक आठवडा किंवा एक दिवसांवर आणण्यात यावा. आंतर जातीय विवाह संदर्भात मुलगा व मुलगी यांचे कुटुंब, नातेवाईक आणि समाज यांचे समुपदेशन करण्याची व्यवस्था त्यात करावी. प्रत्येक जिल्ह्यात यासाठी पोलीस ठाण्यात एक सेल तयार करावा, विवाहानंतर पतीचे निधन झाल्यास एकट्या पडलेल्या महिलेच्या पुनर्वसनाची तरतूद करावी, विवाह करणार-या जोडप्याना शासनाकडून दिले जाणारे अनुदान रकमेत वाढ करावी, अशा अनेक सूचना उपस्थितांनी केल्यात.
यावेळी वर्धा जिल्ह्यात आंतरजातीय विवाह संबंधात चांगले काम करणारे गजेंद्र सुरकार यांना राज्यस्तरीय समितीवर घ्यावे अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
या बैठकीला प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. करूणा जुईकर, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी अविनाश रामटेके, जिल्हा माहिती अधिकारी मनीषा सावळे, गजेंद्र सुरकार, सारिका डेहनकर, नरेंद्र कांबळे, संजय देशमुख,अतुल शर्मा, संतोष भगत, मनोहर पंचाटीया,गुणवंत डकरे, मधुकर वानखेडे, रमेश निमसडकर,सुनील ढाले, संजय भगत आदी उपस्थित होते.