मक़सूद अली
यवतमाळ :- जिल्हा नियोजन व विकास यंत्रणेच्या निधीतून विद्युत लाईन उभारणी तसेच दुरुस्तीच्या कामांची निविदा प्रक्रिया महावितरण कंपनीच्या वतीने फेब्रुवारी महिन्यात सुरू करण्यात आली आहे. परंतु यासाठी वापरण्यात आलेल्या दरसुचीमध्ये बाजारभाच्या तुलनेत चक्क २५ ते ३० टक्क्यांची तफावत आहे. बाजारभावाची कुठलिही शहानिशा न करता मनमर्जीने ठरविण्यात आलेल्या या दरसुचीप्रमाणे कामे करणे अशक्य असून विदर्भातील एकही कंत्राटदार निविदा भरण्यास तयार नाही. त्यामुळे एकीकडे महावितरणच्या विकासयोजना ठप्प पडण्याचा धोका उभा ठाकला असून कंत्राटदारांचीही आर्थिक कोंडी होत असल्याचे कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे.डीपीडीसी अंतर्गत मंजूर कामाच्या विविदा महावितरणने काढल्या. परंतु बाजारभावाने मुल्यांकन न करता कमी भावाने दरसुची काढल्यामुळे एकाही कंत्राटदाराने निविदा भरली नाही. त्यामुळे चार वेळा नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याची वेळ महावितरणवर आली आहे.अशातच कमी भावातील दरसुचीचा मुद्दा अधिक गंभीर बनला असून कंत्राटदारांनी निविदा प्रक्रियेवर अहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे. जिल्हा इलेक्ट्रीकल कॉंन्ट्रॅक्टर असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत कमी दरातील सुचीमुळे होत असलेला विकासकामांचा खोळंबा उजागर केला. निविदेतील दरसूची अर्थात कॉस्ट डेटा अत्यंत कमी दरात ठरविण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या अनेक वर्षात दरसुचीत बाजारभावाप्रमाणे दुरूस्तीही करण्यात आली नाही. बाजारभावाच्या तुलनेत २५ ते ३० टक्के कमी किंमती साहित्याच्या ठरविण्यात आल्या आहेत. सोबतच जीएसटी करप्रणाली लागू झाल्यांनतर ही तूट ३५ टक्क्यांपर्यत वाढली आहे. त्यामुळे इतक्या कमी दरात कामे कसे करायची, असा प्रश्न कंत्राटदारांना पडला आहे. असे पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले.राज्य स्तरावरून दरसूची ठरविताना होलसेल दर आणि प्रचंड प्रमाणात होत असलेल्या साहित्यांचे खरेदी व्यवहार लक्षात घेतले जातात. पण जिल्हा स्तरावर कमी प्रमाणात लागत असलेले साहित्य त्या दरात मिळणे अशक्य असते. ही साधी बाब महावितरण कंपनीच्या वारंवार लक्षात आणून दिल्यानंतरही कंपनीकडून दखल घेतली गेली नाही. सोबतच या संदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी अनेकदा पत्रव्यवहार करण्यात आला. तरीही सुधारणा करण्यात आली नाही. अशी नाराजी कंत्राटदारांनी व्यक्त केली आहे. दरसूची ठरविणाऱ्या समितीवर कंत्राटदारांना प्रतिनिधित्व देण्याची मागणीही त्यांनी केली. महावितरण कंपनीच्या या तुघलकी धोरणांमुळे पाणीपुरवठा विद्युत संच मांडणी, पथदिवे, तसेच कृषीपंप उभारणीच्या कामांचा वेग मंदावला आहे.