यवतमाळ - सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र.८९२८/२०१५ ( चेअरमन अँड मँनेजिंग डायरेक्टर , एफसीआय आणि इतर विरुध्द जगदिश बालाराम बहिरा व इतर ) यामध्ये ६ जुलै २०१७ रोजी १०३ पाने निकालपत्राद्वारे राज्य सरकारने बनावट प्रमाणपत्र धारकांना शासन निर्णय १५ जून १९९५ , २४जून २००४, ३० जून २००४ व २१ आँक्टोबर २०१५ , नुसार दिलेले सर्व प्रकारचे संरक्षण रद्द केले आहे. तसेच केंद्रसरकारचे कार्मिक विभागाचे १० आँगष्ट २०१० मेमोरँडम रद्द केले आहे .भारतीय संविधानातील तरतूदींशी विसंगत धोरण असून फसवणूक करणारे असल्याचे नमूद केले आहे. " This constitutes an egregious constitutional fraud . It is a fraud on the statutes which impliment the provisions of the constitution . It is fraud on state policy ."
सर्वोच्च न्यायालयाने सविस्तर निकालपत्रात पुढील बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. मिलिंद कटवारे प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश घटनेच्या १४२ अंतर्गत दिलेले आहेत.महाराष्ट्र अनुसूचीत जाती ,अनुसूचीत जमाती , विमुक्त जाती ,भटक्या जमाती ,इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग ( जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन ) अधिनियम ,२००० व त्यातील तरतूदी वैध आहेत.
आरक्षित प्रवर्गाच्या जागेवर एखाद्या व्यक्तीने शैक्षणिक संस्थेत घेतलेला प्रवेश अथवा प्राप्त केलेली शासकीय नोकरी अशा व्यक्तीचा जातीचा दाखला अवैध ठरल्यानंतर असा प्रवेश अथवा नियुक्ती सुरुवातीपासूनच अवैध ( void or non est ) ठरते.
जातप्रमाणपत्र पडताळणी कायद्याच्या कलम ७ नुसार जातप्रमाणपत्र व कायदा अंमलात आणल्यानंतर देण्यात आलेले जातप्रमाणपत्र अशा दोन्ही प्रकरणी जातप्रमाणपत्र तपासणीचा अधिकार आहे.जोपर्यंत जातपडताळणी समितीकडून जातीच्या दाखल्याची पडताळणी होत नाही , तोपर्यंत राखीव प्रवर्गातील उमेदवार म्हणून घेतलेले लाभ ( शैक्षणिक संस्थेतील प्रवेश अथवा शासन सेवेतील नियुक्ती ) कायम होवू शकत नाही.
जातीचा दावा अवैध ठरल्यानंतर जातपडताळणी कायद्याच्या कलम १० अनुसार लाभ काढून घेण्यासाठी संबंधित उमेदवाराचा अप्रामाणिक हेतू ( dishonest intent ) असण्याची आवश्यकता नाही.
जातीचा दावा अवैध ठरलेल्या व्यक्तीना दिलेले संरक्षण घटनेतील तरतूदींशी विसंगत आहे.त्यामुळे राज्यशासन , शासन निर्णयाद्वारे अथवा परिपत्रकाद्वारे जातीचा दावा अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना संरक्षण देऊ शकत नाही.
सार्वजनिक सेवेत मिळणारे वेतन , व इतर सेवा विषयक लाभ हे पूर्णतः वैधानिक स्वरुपाचे आहे.जातप्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या व्यक्तींची नियुक्ती कायद्याच्या दृष्टीने नियुक्तीच ठरत नाही.त्यामुळे ज्या व्यक्तीची शासकीय सेवेतील नियुक्ती कायदेशीर नाही . त्यांना असे कोणतेही लाभ देय ठरत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात वरील बाबी स्पष्ट करुन अरुण सोनोने, राजू गाडेकर ,छाया निमजे ,अरुंधती निनावे ,नागनाथ मंगरुळे ,सुरेश वैरागडे , राजेंद्र म्हैसबडवे , छाया बारापात्रे , रविंद्र नागपूरकर ,राजेंद्र धकाते ,वसंत गोन्नाडे ,विजया नंदनवार ,ईश्वर निखारे ,एकनाथ धनवडे, प्रदिप कोळी , रुपेश शिंदे या महाराष्ट्र राज्यातील प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले निर्णय खारिज करुन संबंधितांना देण्यात आलेले सेवासंरक्षण रद्द केले आहे.
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या निर्णयात असे स्पष्ट नमूद केले आहे की ,राखीव प्रवर्गाकरीता असलेले लाभ घेतलेल्या व्यक्तींचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर अशा व्यक्तींचे लाभ ( शैक्षणिक संस्थेतील प्रवेश अथवा शासकीय सेवेतील नियुक्ती )हे सुरुवापासूनच अवैध ठरतात.त्यामुळे अशा व्यक्तींना कोणतेही संरक्षण प्राप्त होत नाही.कोणतेही राज्यशासन , शासन निर्णयाद्वारे अथवा परिपत्रकाद्वारे जातीचा दावा अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना संरक्षण देऊ शकत नाही.
या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या विधी व न्याय विभाग ,महाधिवक्ता यांनी कायदेशीर संपूर्णतः सकारात्मक अभिप्राय नोंदवून शासनाने ११,७०० बोगस आदिवासी कर्मचाऱ्यांचा आकडा जाहीर केला.
परंतु हा आकडा तर्कसंगत व अचूक नसल्याचे आदिवासी आरक्षण बचाव समितीचे राज्यसमन्वयक प्रमोद घोडाम यांनी म्हटले आहेत.राज्याच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दि.२५ फेब्रुवारी २००९ रोजी एका प्रश्नाचे उत्तरात बनावट कर्मचारी व अधिकारी यांची संख्या ( जातप्रमाणपत्र अवैध ठरविले )९५,००० असल्याचे म्हटले होते. १५ जून १९९५ पूर्वी नोकरीत लागलेल्या
(sbc ) प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांनी वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही किंवा वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केलेला नाही.अशांची संख्या २८,१३५ असल्याचे दि.७/११/२०१२ च्या मंत्री गटाच्या बैठकीच्या वृत्तांतात दिले आहे.म्हणजे अवैध प्रमाणपत्राच्या आधारे १५ जून १९९५ पूर्वी लागलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या १,२३,१३५ इतकी होते.
१५ जून १९९५ नंतर ते १७ आक्टो.२००१ या कालावधीत अनु. जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय व निमशासकीय नोकरीत लागलेल्या विशेष मागास प्रवर्गातील ज्या कर्मचाऱ्यांचे जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरले आहे किंवा ज्यांनी वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही .त्यांना शासनाने २१/१०/२०१५ च्या सामान्य प्रशासनाच्या परिपत्रकाद्वारे नोकरीत संरक्षण दिले आहे.अशा कर्मचाऱ्यांची संख्या ४२,९४० इतकी आहे. सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार दिनांक १७/१०/२००१ पर्यंत नोकरीत संरक्षण दिलेले एकूण कर्मचारी १,६६,१२९ इतके होतात.
याशिवाय जातीप्रमाणपत्र नियम लागू झाल्यानंतर २००७ पर्यंत एकूण ५,५३९ दावे अवैध ठरविल्याचे प्रतिज्ञापत्र सरकारने उच्च न्यायालयात दिले आहे.म्हणजे एकूण आकडेवारी १,७१,६६८ इतकी होतात.
- प्रमोद घोडाम ,राज्यसमन्वयक आदिवासी आरक्षण बचाव समिती.