मक़सूद अली
- 2018-19 साठी 2 हजार 710 कोटींचे कृषी पतपुरवठा धोरण
यवतमाळ, दि. 28 : यावर्षी झालेल्या अपु-या पावसामुळे तसेच दुष्काळ, गारपीट आणि बोंडअळीमुळे कृषीक्षेत्र प्रभावीत झाले. आता पुढील हंगाम येत आहे. या हंगामात शेतक-यांना पीककर्ज वाटपासाठी बँकांनी आतापासून नियोजन करावे, अशा सुचना जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात कृषी पतपुरवठा धोरणासंदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी नाबार्डचे जिल्हा विकास प्रबंधक प्रवीण मेश्राम, सहकारी संस्थेचे उपनिबंधक गौतम वर्धन, अग्रणी बँ7क व्यवस्थापक कैलास कुमरे, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद देशपांडे आदी उपस्थित होते.पुढील हंगामातील बँकांची काय तयारी आहे, अशी विचारणा करून जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख म्हणाले, यावर्षी कर्जमाफीमुळे शेतक-यांचे कर्ज माफ झाले आहे. पुढील हंगामात पात्र शेतक-यांना वेळेवर पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. तसेच नवीन शेतकरी सभासद करण्यासाठी बँकांनी प्रयत्न करावा. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसोबतच इतर राष्ट्रीयकृत बँकांनीसुध्दा कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट मोठे ठेवावे. प्रत्येक बँकांनी केलेल्या उपाययोजना आणि नियोजनाचा अहवाल सादर करावा. तसेच कर्जवाटपासाठी आपण शेतक-यांपर्यंत पोहचलो पाहिजे, असे ते म्हणाले. 2018-19 मध्ये नाबार्डच्यावतीने कृषी पतपुरवठा धोरण 2 हजार 710 कोटींचे ठरविण्यात आले आहे. यात पीककर्ज 2 हजार 142 कोटी आणि दीर्घकालीन कृषी कर्ज 267 कोटी यांचा समावेश आहे. तसेच बिगर कृषी क्षेत्रासाठी 202 कोटी आणि अन्य प्राथमिक क्षेत्रासाठी 725 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सन 2018-19 चा संपूर्ण क्रेडीट प्लान 3 हजार 637 कोटी रुपयांचा आहे.