मुंबई : उद्यापासून राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सर्व विरोधीपक्षांनी एकत्र येऊन सरकारच्या चहा-पाण्यावर बहिष्कार घातला. तसेच संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका व मागण्या स्पष्ट केल्याआहेत. राज्यावर अगोदरच 4 लाख 13 हजार कोटींचे कर्ज, त्यात बुलेट ट्रेन, मेक इन इंडिया, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र इत्यादी योजना व त्यांच्या जाहिरातबाजीवर कोट्यावधी खर्च कशासाठी? अगदी मंत्रालयात येऊन शेतकरी आत्महत्या करत आहेत तरीही त्यांना न्याय मिळत नाही, ही परिस्थिती का ओढवली? असे अनेक सवाल या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून विरोधकांनी उपस्थित केले आहेत. ‘मोदी’ पॅटर्नच्या अपयशामुळे राज्यात ‘निरव’शांतता आहे.साडेतीन वर्षात सरकारने अक्षम्य चुका केल्या, त्याचा मोठा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना सोसावा लागला. आपल्या सर्व पापांचे प्रायश्चित करण्याची व चूका सुधारून जनतेला न्याय देण्याची अर्थसंकल्पाच्या रूपात सरकारकडे शेवटची संधी आहे. असा आरोप विधानसभेतील विरोधीपक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला केला आहे.
तर, आज बांधावरचा शेतकरी मंत्रालयात येऊन आत्महत्या करत आहे. धर्मा पाटील यांचे चिरंजीव सरकारी कार्यालयात मदतीसाठी फिरत आहे , मात्र मदतीबाबत एक टक्का ही कारवाई झाली नाही असे त्यांच्या मुलाने मला सांगितले आहे. एकही शेतकरी ऐतिहासिक कर्जमाफीचा लाभार्थी सापडला नाही. म्हणून कर्जमाफी फसवी आहे याबाबतीत मुख्यमंत्री सत्य काय आहे ते सांगणार का असा माझा मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सवाल आहे. बोंडअळी मदत मिळाली नाही ती घोषणाही फसवी आहे. हमीभावाबाबतीतही सरकार काही भूमिका घेत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने मागील दोन महिन्यात तब्बल 15 जिल्ह्यांमध्ये हल्लाबोल यात्रा केली यामध्ये जनतेच्या मनातला असंतोष पाहता आता फडणवीस सरकारचा 'काऊंटडाऊन' सुरू झाला आहे; असे प्रतिपादन विधानपरिषदेतील विरोधीपक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केले.
विरोधीपक्षांच्या या भूमिकेमुळे उन्हाळ्याच्या तोंडावर आलेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चांगलेच गरमागरमी मध्ये होणार असे दिसत आहे. मागील आर्थिक वर्षात एकूण निधीपैकी केवळ 41% निधी खर्च केलेले फडणवीस सरकार यंदाचे नियोजन कसे करणार? कसा असेल अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा अर्थसंकल्प? विरोधीपक्ष अर्थसंकल्पाला कसा प्रतिसाद देतील? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.