महाराष्ट्र शासनाने कोर्ट फि वाढ अध्यादेश रद्द करण्याची वकील संघाची मागणी .


सैय्यद मुजीबोद्दीन
पुसद: दि.२५ - पुसद बार एसोसिएशन तर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उपविभागीय अधिकारी पुसद यांचे मार्फत निवेदन सादर करण्यात आले सदर निवेदनात वकील असोसिएशन च्या वतीने मागणी करण्यात आलीकी महाराष्ट्र शासनाने दिनांक १६ जानेवारी २०१८ चे अध्यादेश प्रमाणे लागू केलेली कोर्ट फि वाढ ही आयोग्य व अन्याकारक असून त्यामुळे घटनेतिल व माननीय सर्वोच्च न्यायालयने स्वीकारलेली "न्याय सर्वासाठी" या तत्वाला बाधा पोहचवीणारी आहे.न्यायाल्यीन प्रकरणात द्यावी लागणारी कोर्ट फि च्या दरात शासनाने प्रचंड दरवाढ प्रसतावित केली आहे त्यामुळे वकील वं पक्षकार यांच्या मध्ये प्रचंड नाराजी होत आहे ही दरवाढ अवाजवी अवास्तव आहे ती लागु करु नये अन्यथा तिव्र आंदोलन करावे लागेल असे आवाहन बार काऊंसिल ऑफ महाराष्ट्र वं गोवा चे माजी अध्यक्ष अॅड आशिष पंजाबराव देशमुख,अड. जावीद वर्षाणि,अड. माधवराव माने पुसद यांनी केले असुन या दरवाढी च्या निषेधार्थ आज यवतमाळ जिल्हा मधील सर्व वकील कामकाजा पासुन अलिप्त आहे असे सांगन्यात आले व या अन्याकारक कोर्ट फि वाढ़िच्या दुरुस्तीचा पुसद वकील संघ निषेध करित आहे तसेच न्याय नाकारणारी ही दुरुस्ती असून ती त्वरित रद्द करण्यात यावी अन्यथा लोकशाही पद्धतीने वकील संघ तीर्व आंदोलन करतील असा इशारा देखील देण्यात आला या वेळीस एडवोकेट मनोज घाटगे,राजेन्द्र शिन्दे,बिड़वाई,योगेंद्र पाठक,पवन जैन,गोपाल मस्के,अमोल असोले,पंकज,संतोष मुड़े,ज़ाहिर खान,विसाम्भर गरड,ज़ेड. ओ.भंडारी,काकन,महामुने,आदित्य माने,खराटे,राहुल दुधे,नय्यर खान, खान,श्यामसुंदर,धुडे,रवि इन्दोरिया,दिवेकर,तनवीर खान,संतोष शिन्दे,अर्चना मोरे,कुरील मेडम,अभी रुडे, कवने,आदि उपस्तित होते.

SHARE THIS

Author:

Previous Post
Next Post