नवी दिल्ली :- राफेल विमानांच्या खरेदी प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती कोर्टासमोर सादर करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला दिले आहेत. राफेल घोटाळ्यासंदर्भातील याचिकेवरील सुनावणीत कोर्टानं केंद्राला सूचना केली. राफेल विमान खरेदीसाठी फ्रान्सच्या कंपनीसोबत झालेल्या करारासंबंधीची संपूर्ण माहिती सरकारने बंद लिफाफ्यात कोर्टात सादर करावी, असे निर्देश कोर्टानं आज दिले आहेत. मात्र, त्यासाठी कोणतीही नोटीस जारी करण्यात आलेली नाही. पुढील सुनावणी २९ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
'राफेल विमानांच्या उपयुक्ततेबाबत कोर्टाला कोणतीही शंका नाही. त्यामुळे सरकारला कोणतीही नोटीस जारी करण्यात आलेली नाही. पण विमान खरेदी निर्णयाच्या वैधतेबाबत स्पष्टता यावी यासाठी खरेदी प्रक्रियेची माहिती मागवण्यात आली आहे', असं खंडपीठानं स्पष्ट केलं.
याचिका रद्द करा: केंद्र सरकार -
राफेल विमान खरेदी प्रकरणात विरोधकांनी केलेली याचिका राजकीय हेतूनं प्रेरित असल्यानं ती रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी सरकारनं कोर्टापुढं केली.
काँग्रेसचा आरोप काय?
राफेल खरेदी प्रकरणात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. भाजप सरकार प्रति विमान १६७० कोटी खर्चून खरेदी करत असल्याचं काँग्रेसनं म्हटलं आहे. हेच राफेल विमान यूपीए सरकारच्या काळात ५२६ कोटी रुपयांना खरेदी करण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, तो करार प्रत्यक्षात आला नव्हता.