मूर्तिज़ापुर :- येथील जमियत उलेमा-ए- हिंद या संघटनेच्या वतीने आज ईदगाह मैदानावर धरणे आंदोलन करून येथील उपविभागीय अधिकारी यांना मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याकरिता शासनाने त्वरित पावले उचलावीत या मागणीकरिता निवेदन देण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संविधानाची मुळे खऱ्या अर्थाने जोपासना करत स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याकामी सर्वतोपरी जमियत या संघटनेचा प्रयत्न राहिलेला आहे.
देशांमध्ये नैसर्गिक आपत्ती, विपदा त्यासोबतच आसमानी संकटांमध्ये मानवतेच्या दृष्टीकोनातून वंचित समाजास सदैव मदत या संघटनेच्या वतीने करण्यात आलेली आहे. समाजसेवे मध्ये अग्रगण्य असणारी देशव्यापी संघटना आहे.
स्वातंत्र्यानंतर भारतातील मुस्लिम समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक अधोगती होत असून सर्व क्षेत्रात समाज मागे राहिला. मुस्लिम समाजाची स्थिती बिकट झालेली आहे. न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर कमिटी तसेच न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा कमिशन व महाराष्ट्र सरकार तर्फे नियुक्त केले गेलेले महेमुद रहमान अभ्यास गटाने मुस्लिम समाजाच्या सामाजिक ,शैक्षणिक व आर्थिक हलाखीची स्थिती देशापुढे ऐरणीवर आणल्या होत्या.
त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची आवश्यकता अहवालात नमूद करण्यात आली होती. त्यांच्या शिफारशींची महाराष्ट्र सरकारने अद्याप दखल घेतली नाही. मराठा समाजासाठी 16% ,मुस्लिम समाजासाठी पाच टक्के आरक्षण अध्यादेश काढून सरकारी नोकरी व शैक्षणिक संस्थांमध्ये देण्याबाबत पावले उचलली.परंतु सदर आरक्षण उच्च न्यायालय मुंबई येथे गेल्यानंतर कायद्याच्या सर्व कसोट्यांवर अभ्यास करून उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजासाठी 5% दिलेले आरक्षण शैक्षणिक संस्थांमध्ये वैध ठरविले होते .
परंतु मुस्लिम आरक्षण संदर्भात अध्यादेशाची कालमर्यादा संपून गेल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने याबाबत कुठलीही ठोस पावले न उचलल्यामुळे मुस्लिमांचे आरक्षण रद्द झाले आहे .मराठा आरक्षणासंबंधी राज्याचे मुख्यमंत्री या नात्याने शासनाकडून जोरदार वक्तव्य व हालचाली होत आहेत. परंतु नैसर्गिक न्यायाने मुस्लीम आरक्षणासंदर्भात शासनाकडून कोणतीही कृती होताना दिसत नाही. याबाबत सरकारकडून स्पष्ट भूमिका शासनाने घ्यावी. मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासंबंधी कमालीचा उदासीनपणा अत्यंत अस्वस्थ करणारा असून पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी हे दुखद व अन्यायकारक आहे
.शासन अल्पसंख्यांकाचे हक्क नाकारत असल्याची भावना अल्पसंख्याक समाजाची झाली आहे . आपण समाजासाठी समान संधी समान न्याय व समान वाटा देणे हे घटनात्मक कर्तव्य असताना अत्यंत संवेदनशील असलेल्या मुस्लिम आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मात्र चालढकल सुरू आहे .आता तरी याबाबत कानाडोळा न करता महाराष्ट्राच्या इतिहासात अल्पसंख्यांक विरोधी म्हणून रेखाटलेली प्रतिमा पुसून टाकण्याकरिता अल्पसंख्यांकांना पाच टक्के आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी सदर निवेदनातून करण्यात आली आहे. जमीयत उलेमा- ए -हिंद महाराष्ट्राचे अध्यक्ष हाफिज नदीम सिद्दीकी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मूर्तिजापूर येथील जमीयत उलेमा- ए- हिंद मुर्तिजापूर तालुक्याच्या वतीने याबाबत निवेदन देण्यात आले. यावेळी जमियत उलेमाचे विदर्भ सचिव मुफ्ती रोशन शहा कासमी , जफर हुसेन खतीब, तालुका अध्यक्ष मौलाना सदरोद्दीन, हाफीजअबुबकर,नगरसेवक तस्लीमखान, इब्राहीम घाणीवाला, इमरान खान,मोहीबुल हक कुरेशी, मौलाना हाफिज उस्मान,मौलाना जकी,मोलाना ईलियास ,मौलाना नईम ,यांच्या शिष्टमंडळाद्वारे निवेदन उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयात त्यांचे प्रतिनिधी नायब तहसीलदार पल्लडवार यांनी स्विकारले. मुख्यमंत्र्यांना मुस्लिम समाजाच्या भावना कळवाव्यात असे निवेदनात नमूद केले आहे.