दिल्ली :- माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सात मारेकऱ्यांची सुटका करता येणार नाही अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी दिली आहे. राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांनी नियोजित शिक्षेहून जास्त काळ कारावास भोगला असल्यामुळे त्यांच्या सुटकेसाठी तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
२१ मे १९९१ला माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर काही दिवसातच त्यांच्या हत्येच्या कट रचणाऱ्या व्ही श्रीहरन,टी सुथेन्द्रेराजा,ए जी पेरारीवलन,जयाकुमार,रॉबर्ट पायस,रविचंद्रन आणि नलिनी या सात जणांना अटक करण्यात आली होती. व्ही श्रीहरन,टी सुथेन्द्रेराजा आणि ए जी पेरारीवलन या तिघांना टाडा कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. सुप्रीम कोर्टानेही ती शिक्षा कायम ठेवली होती.पण त्यांच्या दयेचे अर्ज ११ वर्षं प्रलंबित राहिल्यामुळे २०१४ रोजी सुप्रीम कोर्टाने या तिघांसह अन्य चौघांना २२ वर्ष जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
१९९१पासून हे सातही जण वेल्लोरच्या मध्यवर्ती तुरुंगात शिक्षा भोगत आहेत. त्यामुळे त्यांची २२ वर्षांची शिक्षा भोगून पूर्ण झाली आहे असा युक्तिवाद करत तामिळनाडू सरकारने या सातही जणांच्या सुटकेचा निर्णय घेतला. पण या निर्णयाला केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी( युपीए) सरकारने स्थगिती दिली होती.
२०१६ मध्ये त्यांची सुटका करण्यासंदर्भात तामिळनाडू सरकारने केंद्र सरकारला पत्र लिहिलं. पण केंद्राने सकारात्मक उत्तर दिलं नाही म्हणून अखेर तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय या सात जणांना सोडता येणार नाही असं मत न्या. रंजन गोगोई, न्या के.एमजोसेफ आणि न्या.नविन सिन्हा यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केलं होतं.
केंद्र सरकारने त्या सातही जणांच्या सुटकेची परवानगी देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. 'हे सातही जण एका माजी पंतप्रधानांचे मारेकरी असून कुठल्याही प्रकारची नरमाईची वागणूक त्यांना देता येणार नाही. तसंच कोड ऑफ क्रिमीनल प्रोसिजरच्या कलम ४३५ नुसार त्यांना सोडताही येणार नाही'