मुंबई :- पावसाळ्यात रस्त्यांवर पडणाऱ्या खड्ड्यांनी मुंबईसह अनेक शहरांतील लोक त्रस्त झाले असतानाच, 'खड्डेमुक्त रस्ते उपलब्ध करणे ही राज्य सरकारची तसेच सरकारी प्रशासनांची वैधानिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे नागरिकांसाठी किमान खड्डेमुक्त रस्ते तरी द्या', अशा कानपिचक्या मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सरकारला दिल्या.
मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांबाबत अॅड. ओवेस पेचकर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवरील उत्तरादाखल माहिती देताना, 'गणेशोत्सवापर्यंत या महामार्गावरील सर्व खड्डे बुजवण्याचे आश्वासन राज्य सरकारतर्फे देण्यात आले. तेव्हा, 'गणेशोत्सवापर्यंत नागरिकांनी खड्डेग्रस्त रस्त्यांचा त्रास सहनच करायचा का?', असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला.