मुंबई :- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची प्रसारमाध्यमांमध्ये नुकतीच एक मुलाखत प्रसिद्ध झाली. त्यावरून शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. मोदी यांनी पंतप्रधान म्हणून अनेक पायंडे पाडले आहेत. ई-मेलद्वारे 'फक्कड' मुलाखतींचा पायंडा पाडून त्यांनी नव्या पत्रकारितेची मुहूर्तमेढ रोवली आहे, असा सणसणीत टोला त्यांनी लगावला आहे.
निवडणुकीआधी मोदी हे पत्रकारांचे मित्र होते. पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी स्वतःभोवती पिंजरा उभा केला. मोदींनी अनेक पायंडे पाडले आहेत. ते नक्कीच ग्रेट आहेत. ई-मेलद्वारे फक्कड मुलाखतींचा पायंडा पाडून त्यांनी नव्या पत्रकारितेची मुहूर्तमेढ रोवली आहे. असेच सुरू राहिले तर अनेक पत्रकारांना रोजगार गमावण्याची वेळ येईल. त्यांना रोजगार देण्याचे ओझे पंतप्रधानांच्या शिरावर पडेल, अशी खोचक टीका ठाकरे यांनी 'सामना'च्या अग्रलेखातून केली.
ठळक मुद्दे:
पंतप्रधान मोदी यांनी अचानक ई-मेलद्वारे मुलाखती दिल्या आहेत. या मुलाखती ‘ई-मेल’द्वारे दिल्या आहेत म्हणजे मुलाखतींचा आमना-सामना झाला नाही.
पत्रकारांनी पंतप्रधान कार्यालयास प्रश्न पाठवले व त्यांची उत्तरे लेखी स्वरूपात पाठवली गेली. त्यास अनेकांनी पंतप्रधानांच्या मुलाखतींचे स्वरूप दिले आहे. दुसर्या शब्दांत यास ‘प्रचार’ किंवा ‘प्रोपोगंडा’ म्हटले जाते.
थेट मुलाखतीत अनेकदा प्रश्नांची सरबत्ती होते. समोरच्याने ‘फेकाफेक’ केली असेल तर त्याची उलटतपासणी मुलाखतकार करीत असतो. तेवढे ‘स्वातंत्र्य’ पत्रकारांना हवेच. अर्थात सध्याच्या पंतप्रधानांनी ही पद्धत संपवून टाकली आहे.
बेरोजगारांची संख्या नक्की किती? इतके रोजगार निर्माण होऊनही ‘नोकर्या’ व त्यातील आरक्षणासाठी तरुण मुले रस्त्यावर उतरली आहेत याचे विश्लेषण तुम्ही कसे कराल, असे प्रश्न विचारण्याची संधी मिळू शकली नाही.
आता पंतप्रधान यांनी स्वतः सांगितल्यानुसार चार महिन्यांत ७० लाख रोजगार निर्माण झाल्याने बेरोजगारांनी ‘पकोडे’ तळण्यासाठी आणलेले बेसन, बटाटे, कांदे, तेल वगैरे वायाच गेले असे म्हणायला हवे.
जे साधारण एक कोटी रोजगार निर्माण झाले ते कोणत्या राज्यात आणि अशी रोजगारनिर्मिती झालीच असेल तर मग बिहार, उत्तर प्रदेश, प. बंगाल व आसाममधून बेरोजगारांच्या झुंडीच्या झुंडी महाराष्ट्र, कर्नाटकसारख्या राज्यांवर का आदळत आहेत?
औद्योगिक शहरांत पाचशेच्या वर कारखान्यांची मोडतोड हिंसाचारात झाली ती सरकारने ‘हात चोळत’ बसण्याची भूमिका घेतल्यामुळे.
किमान २५ हजार लोकांनी रोजगार गमावला व त्यास सरकारी नपुंसकशाही जबाबदार आहे.
स्वतःस ‘प्रधान सेवक’ समजणार्या मोदी यांनी या आणि इतर प्रश्नांना उत्तरे देणे गरजेचे होते. मात्र त्याऐवजी ‘ई-मेल मुलाखती’चा ‘शॉर्टकट’ निवडला गेला.
मागील चार वर्षांत पंतप्रधानांनी एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही. ‘मन की बात’मधून त्यांनी बोलायचे व पेपरवाल्यांनी छापायचे किंवा दाखवायचे. मोदी यांच्या व्यक्तिमत्त्वास हे शोभणारे नाही.