यवतमाळ :- जिल्ह्यात या खरीप हंगामात आतापर्यंत 46 टक्के पीक कर्ज वाटप करण्यात आले आहेत. ही आकडेवारी समाधानकारक असली तरी भुषणवाह नक्कीच नाही. आजही पीक कर्ज वाटपाबाबत नागरिकांकडून तक्रारी येत आहे. बँकांच्या अधिका-यांनी याकडे लक्ष द्यावे कारण पीककर्ज वाटप करणे हे आपले कर्तव्य आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बँकेच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी सहकारी संस्थेचे जिल्हा उपनिबंधक गौतम वर्धन, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक विजय भगत, नाबार्डचे उपव्यवस्थापक दीपक पेंदाम, जिल्हा औद्योगिक केंद्राचे महाव्यवस्थापक एस.एस.मुद्दमवार, अविनाश मोंढे, जिल्हा ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेचे संचालक एस.बी. मिटकरी आदी उपस्थित होते.
पीककर्ज वाटपामध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया आणि विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेची प्रगती कमी आहे. या बँकांनी प्रलंबित कर्ज प्रकरणांची शाखानिहाय त्वरीत माहिती द्यावी. ज्या पात्र शेतक-यांचे कर्ज प्रकरण प्रलंबित असतील, अशा बँकावर कारवाई करण्यात येईल. प्रशासनाच्या वतीने नेमण्यात आलेल्या नोडल अधिका-यांच्या माध्यमातून शेतक-यांपर्यंत पोहचण्याचे त्वरीत नियोजन करा. विविध महामंडळांच्या बँकेकडे असलेल्या प्रलंबित प्रकरणाबाबत संबंधित महामंडळाच्या अधिका-यांनी पाठपुरावा करावा. केवळ जिल्हास्तरीय बैठकीपुरते मर्यादीत राहू नये. तर विविध लाभार्थ्यांचे परिपूर्ण प्रस्ताव बँकांकडे गेले पाहिजे. त्यासाठी लाभार्थ्यांना मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे, अशा सुचना जिल्हाधिका-यांनी दिल्या.
यावेळी त्यांनी प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बिमा योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा बँक योजना, विविध महामंडळांच्या कर्ज वाटप योजना आदींचा आढावा घेतला. बैठकीला विविध बँकाचे अधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.