इकबाल मुल्ला
लोहारा/प्रतिनिधी :- राज्यातील ग्रामपंचायतमधील कर्मचाऱ्यांना शासनाने वेतन श्रेणी व पेन्शन योजना लागु करावी,असा मुद्दा नागपुर येथील सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात उमरगा,लोहारा तालुक्याचे शिवसेनेचे आ.ज्ञानराज चौगुले यांनी मांडुन शासनाचे लक्ष वेधुन घेतले.
राज्यातील ग्रामपंचायतच्या कर्मचारी यांच्या प्रश्नावर बोलताना आ.ज्ञानराज चौगुले म्हणाले कि,पंचायत राज्य व्यवस्थेमध्ये ग्रामपंचायत हा एक महत्वाचा घटक असुन राज्यात 27 हजार 837 ग्रामपंचायती अस्तीत्वात आहेत.या ग्रामपंचायतीमध्ये सुमारे 60 हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत.हे सर्व कर्मचारी गावामध्ये कर वसुली,पाणी पुरवठा,जन्म मृत्युची नोंदणी,स्वच्छता दिवा बत्ती,अदि महत्वाचे कामे पार पाडतात.त्या बदल्यात त्यांना किमान वेतन 5100 रु व 7100 रु.दिले जाते.यांना महागाई भत्ता लागु असला तरी 100 टक्के वसुली न झाल्यास शासनाकडुन ग्रामपंचायतीला केवळ 50 टक्के वेतन अनुदान देण्यात येते.ग्रामपंचायती हि 50 टक्के रक्कम विविध विकास कामाना खर्च करीत असल्याने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना विविध अडचणिचा सामना करावा लागत आहे.याबाबत निर्णय घेण्यासाठी शासनाने स्थापन केलेल्या कल्याणकारी एकत्रीकरण अहवालामधील त्रुटी काढुन सदर बाबतचा निर्णय लांबणीवर टाकला जात आहे.राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणी व पेन्शन योजना लागु करावी,व कर वसुलीच्या जाचक अटी रद्द करुन केवळ वेतन व भत्ते शासनाकडुन देण्यात यावेत,अशी मागणी आ.ज्ञानराज चौगुले यांनी विधी मंडळात केली.राज्यातील ग्रामपंचायतच्या कर्मचारी संघटनेकडुन आ.ज्ञानराज चौगुले यांचे अभिनंदन करीत आहेत.
Thanks you dnyanrajbhau
Reply