मुंबई :- वैद्यकीय शिक्षणासाठी राष्ट्रीय कोट्यामध्ये ओबीसींना नियमानुसार २७% आरक्षण मिळणे आवश्यक असतांनाही केंद्रिय वैद्यकीय समितीने देशभरातील १७७ वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील केंद्राच्या १५% राखीव जागांमध्ये ओबीसींना केवळ दोन टक्केच आरक्षण दिले आहे.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून डावलण्याचे शासनाचे अन्यायकारक धोरण यापुढे सहन केले जाणार नसून राष्ट्रीय कोट्यातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी ओबीसींना त्यांच्या हक्काचे २७% आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्रिय आरोग्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा , सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गेहलोत आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केलेली आहे.
भुजबळांनी म्हटले आहे की, शासनाकडून मागासवर्गीय आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे आरक्षण बेकायदेशीररित्या कमी केल्यामुळे ते उच्च शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. महाराष्ट्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची आकडेवारी लक्षात घेता ओबीसींना राष्ट्रीय कोट्यात एक टक्काही आरक्षण देण्यात आलेले नाही. राज्यातील २१ वैद्यकीय महाविद्यालयांत ओबीसींना आरक्षणच देण्यात आले नाही. तर मध्यप्रदेश व छत्तीसगडमधील वैद्यकीय संस्थांमध्ये राष्ट्रीय कोटा ठेवण्यात आलेला नाही.
देशभरातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी ६३,८३५ जागांमधून १५ टक्के जागा राष्ट्रीय स्तरावर आरक्षित ठेवण्यात आलेल्या होत्या. देशातील १७७ वैद्यकीय महाविद्यालयात केंद्राच्या १५% आरक्षणानुसार एकंदर ३ हजार ७११ जागा आहेत. ओबीसींच्या २७% आरक्षणानुसार १००२ जागा आरक्षित असायला पाहीजे परंतु केवळ ७४ जागा नावापुरत्या ओबीसींना आरक्षित करून देण्यात आल्या आहेत.
ही टक्केवारी सुध्दा केवळ १.८५ टक्के एवढी आहे. त्या खालोखाल ५५५ जागा एस.सी व २७७ जागा एस.टी ला त्यांच्या आरक्षणानुसार आरक्षित ठेवलेल्या आहेत .खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांसाठी २८११ जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. अनारक्षित जागांची टक्केवारी ७५.७४ टक्के एवढी आहे असे भुजबळांनी निदर्शनास आणुन दिले आहे.
मंडल आयोग व मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ओबीसी २७ टक्के,एस.सी १५ टक्के व एस.टी ७.५ टक्के असे घटनात्मक आरक्षण आहे. परंतु आरक्षणाचे सर्व निकष,सुचना तसेच मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांना डावलून केंद्रिय मंडळाने वैद्यकीय शिक्षणासाठी फक्त ७४ जागा ओबीसींसाठी आरक्षित ठेवल्या आहेत.
ओबीसींच्या वाट्याच्या ९२८ जागांसह एकुण २८११ जागा खुल्या प्रवर्गासाठी सोडण्यात आलेल्या आहेत. हा ओबीसी विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय असल्याचे भुजबळांचे म्हणणे आहे.
ओबीसी विद्यार्थ्यांना त्यांचे हक्काचे २७ टक्के आरक्षण देवून महाराष्ट्रासह देशातील केंद्र सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षणाच्या १००२ जागांवर त्यांना प्रवेश देण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करावी अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.