जाहिरात
नवी दिल्ली - देशातील लघु उद्योगांना सहज कर्ज पुरवठा व्हावा, या उद्देशाने मुद्रा लोन योजना २०१५ मध्ये सुरु करण्यात आली. मात्र, यातील वाढत्या एनपीएने सरकारला अडचणीत टाकले आहे. आतापर्यंतच्या आकडेवारीनुसार मुद्रा लोनचा एनपीए १४ हजार ३५८ कोटी इतका झाला आहे. हे कर्ज फेडले जाण्याची शक्यता कमी आहे. मुद्रा लोनच्या एनपीएच्या रक्कमेत वाढ होऊ शकते. ही वाढ रोखण्याचे आव्हान अर्थ मंत्रालाय आणि बँकासमोर आहे.
मुद्रा लोनचा एनपीए वाढू शकतो असे बँकांनी सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला स्पष्टपणे सांगितले आहे. आता मुद्रा लोनबाबात पुढे काय करावे ? हे सरकारकडून बँकांना सांगितले जाईल. वाढत्या एनपीएमुळे मुद्रा लोनच्या वाटपाबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. कर्ज घेतल्यानंतर त्याच्या गैरवापराची शक्यता नाकारता येत नाही. अर्थ मंत्रालय त्या दृष्टीने चौकशी करण्याच्या तयारीत आहे.
जाहिरात
स्वयंरोजगारासाठी मुद्रा लोन दिले जात आहे. त्याच्यामाध्यमातून तरुणांना आपले स्वप्न पुर्ण करण्यासाठी अर्थसहाय्य दिले जाते. आतापर्यत मुद्रा लोन योजनेंतर्गत १२ कोटी ७८ लाख लोकांनी कर्ज घेतले आहे. बालक, किशोर आणि तरुण अशा तीन विभागात ते दिले गेले. यात बालक - ५० हजार, किशोर - ५ लाख आणि तरुण- ५ ते १० लाख रुपये असे कर्ज दिले जाते.
कोणताही व्यवसाय सुरु करण्यासाठी ५ ते १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज योग्य मानले जाते. मात्र, इतके कर्ज फक्त १.३ टक्के लोकांनीच कर्ज घेतले आहे. १२ कोटी ७८ लाख लोकांपैकी १७ लाख ५७ हजार लोकांनीच ५ ते १० लाख रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. याचाच अर्थ मुद्रा लोन घेऊन व्यवसाय सुरु करणाऱ्यांची संख्या कमी आहे.
जाहिरात
मुद्रा लोन योजनेअंतर्गत कर्जासाठी कोणत्याही प्रकारचा जामीन नाही, कोणत्याही प्रकारचे मोर्गेज ठेवावे लागत नसल्याने अनेकांनी कर्ज काढले आहे. पण प्रत्यक्षात मुद्रा लोनच्या आधारे बाजारात किती रोजगारनिर्मिती, व्यवसायनिर्मिती झाली याची माहिती सरकारजवळ नाही. जितक्या लोकांना कर्ज दिले तेवढे रोजगार निर्माण झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारी आदेशानुसार बँकांकडून कर्ज दिले जात असले तरी भविष्यात याचा फटका बँकांना बसण्याची शक्यता आहे. कारण मुद्रा लोन योजनेतून कमी कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. अशा प्रकारात बँकेला फायदा कमी पण खर्च जास्त होतो.
- एनपीए म्हणजे काय ?
एनपीएचा फुल फॉर्म आहे नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट म्हणजेच अशी संपत्ती जिचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत योगदान नसते. अशा संपत्तीमुळे कर्जवसुली करताना बँकासमोर अडचणी निर्माण होता. कर्ज जितके जास्त तितके ते वसूल करणे अवघड बनते. मुद्रा योजनेंतअर्गत कर्जाची रक्कम जास्त असल्याने बँकांसमोर ते वसूल करणे आव्हानात्मक आहे.
- मुद्रा लोन योजना
जाहिरात
देशातील लघु उद्योगांना सहज कर्ज पुरवठा व्हावा, या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ एप्रिल २०१५ रोजी २०,००० करोड रुपये भांडवल असलेली ‘मायक्रो युनिट्स डेव्हलपमेंट अँड रिफायनान्स एजन्सी’ अर्थात मुद्रा बँकेचे उद्घाटन केले. या योजनेतून ज्यांना नवा उद्योग, काम सुरु करायचे असेल, त्यांनाही कर्ज मिळते. तसेच भाजीवाले, सलून, फेरीवाले, चहाचे दुकानदार यांनाही कर्ज मिळते.