नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार आधार कार्डधारकांना आधार कार्डशी जोडले जाण्याचे वेडगळ जलद होते. सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी स्पष्ट केले की, त्यांनी अनिवार्य संबंध करण्याचे आदेश दिले नव्हते आणि सरकारने 6 फेब्रुवारी 2017 चे अंदाधुंध चुकीचे असल्याचे सांगितले आणि त्यावर करण्याचे आश्वासन दिले."लोकनीती फाऊंडेशनच्या बाबतीत, एससीने सिडीला यूआयडीशी जोडण्याचे निर्देश दिले नाहीत. परंतु केंद्र शासनाच्या परिपत्रानुसार असे म्हटले आहे. न्यायालयाने कोणतीही दिशा दिली नाही, "न्यायमूर्ती डी. वाई. चंद्रचूड यांनी मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती ए. के सीकरी, ए एम खानविलकर आणि अशोक भूषण यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठापुढे सुनावणीदरम्यान सांगितले.सीजीआयच्या नेतृत्वाखालील पीठाने स्पष्ट केले की 6 फेब्रुवारी, 2017 रोजी ऑर्डर ऑर्डर झाल्यानंतर ऍटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सादर केले की आधार ही ग्राहकाची ओळख पडताळणीसाठी वापरली जाणारी कागदपत्रे आहेत.उल्लेखनीय म्हणजे यूआयडीएआयला उपस्थित असलेल्या ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी खंडपीठ मान्य केली आणि म्हणाले की, मोबाइल फोन ग्राहकांच्या पडताळणीसाठी सरकारने SC च्या निरिक्षण घेतले आहे.द्विवेदीच्या 6 फेब्रुवारीच्या आदेशाकडे लक्ष वेधण्यात यावे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने एजीची याचिका सादर केली की, "तत्काळ प्रभावी कारवाई केली जाईल आणि ओळख पडताळणीची प्रक्रिया एक वर्षाच्या आत पूर्ण केली जाईल".द्विवेदींनी असा दावा केला की आधार क्रमांक असलेल्या मोबाईल नंबरची एक वेळची सीडिंग फार मोठी नाही आणि नागरिकांच्या गोपनीयतेचा गैरवापर होऊ शकत नाही कारण आधार कार्डद्वारे कोणतेही कॉल रेकॉर्ड ठेवण्यात आले नाहीत.यूआयडीएआयच्या आग्रहाची की सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व मोबाईल कनेक्शनला आधार कार्डशी जोडणे बंधनकारक केले होते आणि कथित आचारसंहिता पाळण्याच्या प्रयत्नांवर सशक्त संदेशांसह ग्राहकांना अडथळा आणणार्या मोबाइल सेवा प्रदात्यांसह, अशा प्रकारचे मोबाईल सेवा प्रदाते होते.13 मार्चला एससीने आधार क्रमांक जोडणे आणि मोबाईल क्रमांक आणि व्यक्तींचे बँक खाते याबाबतचा कालावधी निश्चित करणे अनिवार्य केले होते आणि सरकारला या संदर्भात आणखी काही उपाययोजना करण्यासाठी आधार कार्डची वैधता निश्चित होईपर्यंत प्रतीक्षा करण्यास सरकारला सांगितले होते.केंद्रीय अंतरिम मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 31 मार्चपर्यंत बँक खातेधारकांकडे बँक खाते उघडण्याची मुदत वाढविण्यात आली .