हज यात्रेसाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी अंदाजे 700 कोटींचं अनुदान दिलं जायचं. हीच रक्कम आता मुस्लीम मुलांच्या शिक्षणासाठी उपयोगात आणली जाणार आहे.
16 जानेवारी, नवी दिल्ली : हज यात्रेसाठी शासकिय अनुदान मोदी सरकारन रद्द केलंय. अनुदानासाठी दिली जाणारी रक्कम ही मुस्लिम समाजातील मुलांच्या शिक्षणासाठी वापरली जाणार असल्याचं मोदी सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलंय. एमआयएमने या निर्णयाचं जाहीरपणे स्वागत केलंय. हज यात्रेसाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी अंदाजे 700 कोटींचं अनुदान दिलं जायचं. हीच रक्कम आता मुस्लीम मुलांच्या शिक्षणासाठी उपयोगात आणली जाणार आहे.या वर्षी पहिल्यांदा पावणे दोन लाख मुस्लीम भाविक अनुदानाशिवाय हजला जातील. अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालयाच्या सुत्रांनी दिली आहे.सुप्रीम कोर्टाने 2012सालीच केंद्र सरकारला हज यात्रेला जाण्याऱ्यांचं अनुदान काढून घेण्याचे आदेश दिले होते. 2022पर्यंत आम्ही अनुदान काढून घेऊ असं त्यावेळी कोर्टाकडून सांगण्यात आलं होतं. आणि अखेर आज या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला आहे.केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांनीही मागच्या काही दिवसांत हज यात्रेला जाणाऱ्यांचं अनुदान काढून घेण्यावर चर्चा केली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या अनुदानावर खर्च करण्यात येणार पैसा हा मुस्लिम मुलींच्या शिक्षणासाठी वापरण्यात येणार असल्याचं सांगितलं जातयं. पण या सगळ्यावर आता मुस्लिम बांधव काय प्रतिक्रिया देतीय याकडेच सगळ्यांचं लक्ष आहे