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भुजबळांना रोहिणी आयोग समजला नाही, सबकॅटीगरीशन कळत नाही हरिभाऊ राठोडांचा पलटवार

भुजबळांना रोहिणी आयोग समजला नाही, सबकॅटीगरीशन कळत नाही हरिभाऊ राठोडांचा पलटवार




भुजबळ यांना शरद पवार यांनी मोठे केले. मात्र, त्यांनीच पवार यांची साथ सोडली. पक्षात तर फूट भुजबळ यांनी पाडली. त्यालाच फूट म्हणतात, असा टोला राठोड यांनी लगावला
हरिभाऊ राठोड यांनी ओबीसींमध्ये फुट पाडण्याचा अनेक वर्षांपासून प्रयत्न असल्याचा आरोप मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला होता. यावर माजी खासदारांनी पलटवार केला आहे. 
भुजबळ यांना ओबीसी सबकॅटीगीरीशन कळत नाही असा पलटवार माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी केला आहे. भुजबळ यांना रोहिणी आयोग समजला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाबाबत सूचना दिल्या आहेत, असे राठोड म्हणाले. 
भुजबळ यांना शरद पवार यांनी मोठे केले. मात्र, त्यांनीच पवार यांची साथ सोडली. पक्षात तर फूट भुजबळ यांनी पाडली. त्यालाच फूट म्हणतात, असा टोला राठोड यांनी लगावला.

भुजबळ काय म्हणालेले...
राठोड हे ओबीसींमध्ये फुट पाडण्याचा गेली कित्येक वर्षे प्रयत्न करत आहेत. आता राज्यात सर्व मराठ्यांना कुणबी दाखले मिळत आहेत. कुठे दादागिरी करून कुठे काय करून ते मिळविले जात आहेत. यापुढेही ते मिळत राहतील. यामुळे राज्याच एकही मराठा शिल्लक राहणार नाही, असे भुजबळ म्हणाले. विधानसभेबाहेर भुजबळ पत्रकारांशी बोलत होते. 
'सैराट' कालबाह्य का ठरत नाही?

'सैराट' कालबाह्य का ठरत नाही?



  • रोजच्या रोज याच वास्तवाला का सामोरं जावं लागतं आपल्याला? 


फोटोतल्या या विराजकडं बघितलं तरी मला भडभडून येतं. किती कोवळा आणि गोड, निरागस दिसतोय हा विराज. लहानपणी, म्हणजे तो अगदी नऊ महिन्यांचा असतानाच त्याचे वडील गेले. आईनं तळहातावरच्या फोडासारखं जपलं या पोराला. तो एकुलता एक. त्या माऊलीला दुसरं अपत्य नाही. पोरगा शिकेल, घराचे पांग फेडेल, हीच आशा त्या माऊलीला.

पिंपरी- चिंचवडच्या तक्षशीलानगरच्या बौद्ध विहाराजवळ राहाणारा वीस वर्षांचा विराज कॉलेजात शिकत होता. नवी स्वप्नं बघत होता. काही नराधमांनी या कोवळ्या पोराचा जीव घेतला. अमानुष अशी मारहाण केली. त्याला अवमानित केले. संपवून टाकले. पोलिसात दाखल झालेली तक्रार सुन्न करणारी आहे.

कारण काय, तर म्हणे विराजची एका मुलीसोबत मैत्री होती. त्यांचं एकमेकांवर प्रेम होतं.

प्रेम करणं हा गुन्हा कधीपासून झाला या देशात? प्रेम करताना जात बघायची, हा निकष कोणी ठरवला इथं? तरूण-तरूणी एकमेकांच्या प्रेमात पडतात, ही तर आशा आहे या जगात! द्वेष आणि विखारानं भरलेल्या या भवतालात प्रेमाशिवाय आश्वासक आणखी काय आहे?

'तू खालच्या जातीचा आहेस आणि आम्ही वरच्या जातीचे आहोत', असं निर्लज्जपणे सांगणारी माणसं एरव्ही शिवरायांचं नाव घेत असतात. शाहू महाराजांचा जयजयकार करतात. शिवराय वा शाहूंचं नाव तरी घ्यायची लायकी आहे का अशांची? ज्या शाहूंनी स्वतःच्या बहिणीचं लग्न धनगर जातीतल्या मुलाशी केलं, त्या शाहूंचा वारसा हे सांगणार! अरे, शाहू वगैरे सोडा. विलासराव देशमुखांच्या मुलांनी आंतरधर्मीय, आंतरजातीय लग्नं केली. शरद पवारांच्या मुलीनं आंतरजातीय लग्न केलं. ब्राह्मण प्रमोद महाजनांच्या बहिणीनं वंजारी असलेल्या गोपीनाथ मुंडेंशी लग्न केलं. राणा जगजितसिंह पाटील यांनी चांभार जातीतील मुलीशी लग्न केलं. यापैकी कोणालाही खालची जात वा वरची जात असं काही आठवलं नाही. आणि, तुम्ही रे कसले पाटील, की तुम्हाला आपली जात थोर आणि इतर मात्र हलक्या जातीचे वाटू लागले!

थोडी शरम, थोडीही लाज नाही वाटत? मुला-मुलीशी बोलून या विषयावर चर्चा करण्याची, मार्ग करण्याची गरज नाही भासत?
जातीच्या नावानं असे अत्याचार करणा-या नराधमांना वाचवणारी यंत्रणाही आपल्याकडं आहे, म्हणून त्यांचं फावतं.

अजून किती आग लावून, किती जणांना जाळून, या जात नावाच्या विषाणूची भूक भागणार आहे?
'प्रेम' नावाची अडीच अक्षराची गोष्ट जाळून टाकणारी 'जात' नावाची दोन अक्षरी आग आता तरी विझवली पाहिजे. नाहीतर, उद्या ही आग प्रत्येक घरात घुसून आपलं जगणं भस्मसात करून टाकेल.

'मी मराठा वा ब्राह्मण आहे, म्हणजे मी थोर' आणि, कोणी बौद्ध, मांग वा चांभार आहे, म्हणजे तो हलका, हे ज्यांच्या ज्यांच्या आजही मनात येतं, ते सगळे विराजचे मारेकरी आहेत. मुख्य म्हणजे, ब्राह्मणांना शिव्या घालताना 'शाहू-फुले-आंबेडकर' सांगायचे आणि बौद्ध पोराला मारून टाकताना मात्र मनुस्मृतीला डोक्यावर घेऊन नाचायचे, हा दुटप्पीपणा बंद झाला पाहिजे. सगळे असेच आहेत, असे नाही; पण काळजी करावे एवढे हे प्रमाण नक्कीच आहे.

आजवर गावागावात दलितांचे आणि स्त्रियांचे शोषण कोणी केले? ही व्यवस्था तयार केली ब्राह्मणी मनुवादानं. जातपितृसत्ताक व्यवस्थेनं. पण, गावागावात तिला बळ दिलं ते पाटील आणि देशमुखांनीही, हे नाकारून चालणार नाही. आज या ब्राह्मणी आणि जातपितृसत्ताक व्यवस्थेचे वाहक भलतेच आहेत. त्यात ब्राह्मणेतर आणि मराठेतरही मागे नाहीत. 
जातीच्या मुद्द्याला आता वर्गीय आणि आर्थिक संदर्भ जोडले गेले आहेत हे खरे; पण मूळ मुद्दा जातपितृसत्तेचा आहे. मुला-मुलींचं लग्न जिथे पालक ठरवतात, अशी विवाहसंस्था, कुटुंबसंस्था अशी मोठी कारणपरंपरा आहे. 

शिवराय, शाहू, विठ्ठल रामजी शिंदे न समजलेल्यांना आता तरी मूल्यव्यवस्था समजावून सांगावी लागेल. नराधमांना वेळीच तुरूंगात डांबावे लागेल. जातीचा माज करणा-यांची नांगी ठेचावी लागेल.
एक लक्षात घ्या. अशा जात्यंधांना जात नसते. विखार हीच त्यांची जात असते. त्यामुळे सगळ्या जातबांधवांना आरोपी मानण्याचे कारण नाही. पण त्याचवेळी हे आपल्या जातीचे आहेत, म्हणून त्यांना मदत करण्याचा वा वाचवण्याचा विचारही कोणाच्या मनात येता कामा नये.
अशा घटनांमुळे तरी जातीयवाद कमी व्हायला हवा. जातीचं निर्मूलन करण्यासाठी 'माणसां'नी उभं राहायला हवं. अशा घटनांनंतर दोन जातींमधील तेढ आणखी वाढवली जाणार असेल, तर जातीअंताकडे नव्हे, जगाच्या अंताकडे आपली वाटचाल सुरू आहे!
बदलावं लागेल आपल्याला मुळातून. 

नाहीतर,
आणखी किती विराज असेच मरत जातील, हे सांगणंही अवघड आहे.
प्रेमावर हा देश उभा करायचा की विखारावर, याचं उत्तर आता तरी आपल्याला द्यावंच लागेल!

- संजय आवटे
सिर्फ़ उम्मीद से पत्रकारिता नहीं चलती है

सिर्फ़ उम्मीद से पत्रकारिता नहीं चलती है


पत्रकारिता बिनाका गीतमाला नहीं है। फ़रमाइश की चिट्ठी लिख दी और गीत बज गया। गीतमाला चलाने के लिए भी पैसे और लोग की ज़रूरत तो होती होगी। मैं हर दिन ऐसे मैसेज देखता रहता हूँ। आपसे उम्मीद है। लेकिन पत्रकारिता का सिस्टम सिर्फ़ उम्मीद से नहीं चलता। उसका सिस्टम बनता है पैसे से और पत्रकारिता की प्राथमिकता से। कई बार जिन संस्थानों के पास पैसे होते हैं वहाँ प्राथमिकता नहीं होती, लेकिन जहां प्राथमिकता होती है वहाँ पैसे नहीं होते। कोरोना के संकट में यह स्थिति और भयावह हो गई है।

न्यूज़ कवरेज का बजट कम हो गया है। इसमें ख़बर करने वाले पत्रकार भी शामिल हैं। पिछले दिनों अख़बार बंद हुए। ब्यूरो बंद हो गए। बीस बीस साल के अनुभव वाले पत्रकार झटके में निकाल दिए गए। ख़बर खोजने का संबंध भी बजट से होता है। गाड़ी घोड़ा कर जाना पड़ता है। खोजना पड़ता है।बेशक दो चार लोग कर रहे हैं लेकिन इसका इको सिस्टम ख़त्म हो गया। कौन ख़बर लाएगा ? ख़बर लाना भी एक कौशल है। जो कई साल में निखरता है। अनुभवी लोगों के निकाल देने से ख़बरें का प्रवाह बुरी तरह प्रभावित होता है।

यही नहीं ज़िला में काम करने वाले अस्थायी संवाददाताओं का बजट भी समाप्त हो गया। स्ट्रिंगर भी एक सिस्टम के तहत काम करता है। वो सिस्टम ख़त्म हो गया। अब कोरोना काल में जब विज्ञापन हुए तो उसके कारण कई पत्रकार निकाल दिए गए। न्यूज रूम ख़ाली हो गए। ज़्यादातर पत्रकार बहुत कम पैसे में जीवन गुज़ार देते हैं। कोविड 19 में छँटनी से वे मानसिक रूप से तबाह हो गए होंगे।

वैसे चैनलों में रिपोर्टर बनने की प्रथा कब की ख़त्म सी हो गई थी। ख़त्म सी इसलिए कहा कि अवशेष बचे हुए हैं। आपको कुछ रिपोर्टर दिखते हैं। लेकिन वही हर मसले की रिपोर्टिंग में दिखते हैं। नतीजा यह होता है कि वे जनरल बात करके निकल जाते हैं। उनका हर विभाग में सूत्र नहीं होता है न ही वे हर विभाग को ठीक से जानते हैं। जैसे कोरोना काल में ही देखिए। टीवी पर ही आपने कितने रिपोर्टर को देखा जिनकी पहचान या साख स्वास्थ्य संवाददाता की है ? तो काम चल रहा है। बस।

आप किसी भी वेबसाइट को देखिए। वहाँ ख़बरें सिकुड़ गई हैं। दो चार ख़बरें ही हैं। उनमें से भी ज़्यादातर विश्लेषण वाली ख़बरें हैं। बयान और बयानों की प्रतिक्रिया वाली ख़बरें हैं। यह पहले से भी हो रहा था। लेकिन तब तक ख़बरें बंद नहीं हुईं थीं। अब ख़बरें बंद हो गईं और डिबेट बच गए हैं। डिबेट के थीम ग्राउंड रिपोर्टिंग पर आधारित नहीं होते हैं। जिस जगह पर रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी उस जगह को तथाकथित और कई बार अच्छे विशेषज्ञों से भरा जाता है। आप जितना डिबेट देखते हैं उतना ही ख़बरों का स्पेस कम करते हैं। कई बार डिबेट ज़रूरी हो जाता है लेकिन हर बार और रोज़ रोज़ नहीं। इसके नाम पर चैनलों के भीतर रिपोर्टिंग का सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। कोरोना के बहाने तो इसे मिटा ही दिया गया। सरकार के दबाव में और सरकार से दलाली खाने की लालच में और अर्थ के दबाव में भी।

मीडिया में राजनीतिक पत्रकारिता पर सबसे अधिक निवेश किया गया। उसके लिए बाक़ी विषयों को ध्वस्त कर दिया गया। आज राजनीति पत्रकारिता भी ध्वस्त हो गई। बड़े बड़े राजनीतिक संपादक और पत्रकार ट्विटर से कापी कर चैनलों के न्यूज ग्रुप में पोस्ट करते हैं। या फिर ट्विटर पर कोई प्रतिक्रिया देकर डिबेट को आगे बढ़ाते रहते हैं। बीच बीच में चिढ़ाते भी रहते हैं ! प्रधानमंत्री कब बैठक करेंगे यह बताने के लिए चैनल अभी भी राजनीतिक पत्रकारों में निवेश कर रहे हैं । साल में दो बार मीठा मीठा इंटरव्यू करने के लिए।

दूसरा रिपोर्टिंग की प्रथा को समाज ने भी ख़त्म किया। इस पर विस्तार से बोलता ही रहा हूँ। फिर भी अपनी राजनीतिक पसंद के कारण मीडिया और जोखिम में डाल कर ख़बरें करने वालों को दुश्मन की तरह गिनने लगा। कोई भी रिपोर्टर एक संवैधानिक माहौल में ही जोखिम उठाता है जब उसे भरोसा होता है कि सरकारें जनता के डर से उस पर हाथ नहीं डालेंगी। राजनीतिक कारणों से पत्रकार और एंकर निकाले गए लोग चुप रहे । यहाँ तक तो पत्रकार झेल ले गया। लेकिन अब मुक़दमे होने लगे हैं। हर पत्रकार केस मुक़दमा नहीं झेल सकता है। उसकी लागत होती है। कोर्ट से आने वाली ख़बरें आप नोट तो कर ही रहे होंगे।

इसलिए जब आप कहते हैं कि ये खबर कर दीजिए, वो दिखा दीजिए। अच्छी बात है। लेकिन तब आप नहीं चौकस होते जब पत्रकारिता के सिस्टम को राजनीतिक और आर्थिक कारणों से कुचल दिया गया। बेशक संस्थानों की भी इसमें भूमिका रही लेकिन आप खुद से पूछें दिन भर में छोटी मोटी साइट पर लिख कर गुज़ारा करने वाले कितने पत्रकारों की खबरों को साझा करते हैं ?

आपको यह समझना होगा कि क्यों दिल्ली की ही ख़बरें हैं क्योंकि गुजरात में ब्यूरो नहीं है। संवाददाता नहीं है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड छत्तीसगढ़ केरल या बंगाल और असम में नहीं है। जहां है वहाँ अकेला बंदा या बंदी है। ब्यूरो के पत्रकार बिना छुट्टी के साल भर काम करते हैं। उनका बजट बहुत कम है। दूसरा राज्य सरकारें केस मुक़दमा करने लगी हैं। तीसरा लोग आई टी सेल बन कर साहसिक पत्रकारों को गाली देने लगे हैं। और अब संपादक या संस्थान दोनों ऐसी खबरों की तह में जाना ही नहीं चाहते। बीच बीच में एकाध ऐसी खबरें आ जाती हैं और चैनल या अख़बार पत्रकारिता का ढिंढोरा पीट कर सो जाते हैं। फिर सब ढर्रे पर चलता रहता है।

इस प्रक्रिया को समझिए। पाँच साल से तो मैं ही अपने शो में कहता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ , बोलता रहा हूँ कि मैं अकेला सारी ख़बरें नहीं कर सकता और न ही संसाधन है। आप दिल्ली के ही चैनलों में पता कर लें, दंगों की एफ आई आर पढ़ने वाले कितने रिपोर्टर हैं, जिन्हें चैनल ने कहा हो कि चार दिन लगा कर पढ़ें और पेश करें। मैं देख रहा था कि यह हो रहा है। इसलिए बोल रहा था। लोगों को लगा कि मैं हताश हो रहा हूँ । उम्मीद छोड़ रहा हूँ। जबकि ऐसा नहीं था। अब आप किसी पर उम्मीद का मनोवैज्ञानिक दबाव डाल कर फ़ारिग नहीं हो सकते।

पत्रकारिता सिर्फ़ एक व्यक्ति से की गई उम्मीद से नहीं चलती है। सिस्टम और संसाधन से चलता है। दोनों ख़त्म हो चुका है। सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर मीडिया से अगर आप उम्मीद करते हैं तो आप बेहद चालाक हैं। आलसी हैं। मुश्किल प्रश्न को छोड़ कर पहले आसान प्रश्न ढूँढने वाले छात्रों को पता है कि यही करते करते घंटी बज जाती है। परीक्षा ख़त्म हो जाती है। इसलिए इनबॉक्स में अपनी तकलीफ़ ज़रूर ठेलिए, मगर हर बार उम्मीद मत कीजिए।

(यह लेख मूल रूप से रवीश कुमार के फेसबुक पेज पर प्रकाशित हुआ है.)