नवी दिल्ली :- देशातील हायकोर्टमध्ये १२६ न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. मात्र, न्यायाधीशपदासाठी शिफारस झालेल्या नावांपैकी निम्मी नावे संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली आहेत. त्यामुळे आता केंद्र सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे.
केंद्र सरकारच्यावतीने हायकोर्ट न्यायाधीशपदाच्या नियुक्तीसाठी कमी उत्पन्न, प्रामाणिकपणा आणि क्षमता आदी निकष लावण्यात आले आहेत. गुप्तचर विभागाच्या मदतीने न्यायाधीशपदासाठी शिफारस झालेल्या सर्व उमेदवारांची माहिती जमा करण्यात आली आहे. ही माहिती सुप्रीम कोर्टाच्या कोलिजिअमकडे पाठवण्यात आली आहे. हायकोर्ट कोलिजिअमच्यावतीने शिफारस करण्यात आलेल्या नावांची चौकशी करण्यासाठी एक प्रणाली विकसित केली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उत्पन्नाच्या निकषावर ३० ते ४० उमेदवार हायकोर्ट न्यायाधीशपदासाठी योग्य नाहीत. काही उमेदवारांचे वार्षिक उत्पन्न निकषापेक्षा अधिक आढळले आहे. त्याशिवाय घराणेशाही, काहींनी पक्षपातीपणाने निकाल देण्यात आले असल्याचे आढळले आहे. तर, शिफारस करण्यात आलेल्या काही उमेदवारांचे नातेवाईक सुप्रीम कोर्ट अथवा हायकोर्टाचे न्यायाधीश राहिलेले आहेत. त्यामुळे हायकोर्टाने शिफारस केलेल्या नावावरदेखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहिले आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित उमेदवाराचे कमीत कमी वार्षिक उत्पन्न, त्यांनी दिलेले निर्णय, त्यांची प्रतिमा तसेच वैयक्तिक पार्श्वभूमी आणि व्यावसायिक कामांची दखल घेण्यात येते. हायकोर्टातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसाठी कायदा मंत्रालयाने एक प्रणाली विकसित केली असून शिफारस असलेल्या उमेदवारांबाबत गुप्तपणे चौकशी करण्यात येते. त्यानंतरच 'मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर'ला अंतिम रुप देण्यात येते