मक़सूद अली
यवतमाळ :- मराठा समाजाला आरक्षण देण्या संदर्भात नुकतेच आंदोलन झाले असून त्या पाठोपाठ आता मुस्लीम समाजाने देखील पाच टक्के आरक्षण द्यावे अशी मागणी मुख्यमंत्री यांच्याकडे जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत केली असून ही मागणी पुर्ण न झाल्यास रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांना दिलेल्या निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे की, जमियत उलेमा या संघटनेने मानवतेच्या दृष्टीकोणातून वंचित समाजाला सदैव मदत व्हावी, समाजसेवा करणारी ही देशव्यापी संघटना आहे. या संघटनेने मुस्लिम समाज सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक दृष्ट्या अत्यंत मागासलेला आहे. या समाजाची स्थिती अत्यंत बीकट आहे. न्या.राजेंद्र सच्चर कमिटी, न्या.रंगनाथ मिश्रा कमिशन तसेच महाराष्ट्र सरकार तर्फे नियुक्त केलेले मेहमुद रहमान अभ्यासगटाने मुस्लिम समाजाच्या सामाजि शैक्षणिक व आर्थिक हलाखीच्या स्थितीला देशापुढे आणले आहे. या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची गरज असल्याचे अहवालात नमुद केले आहे. त्यांच्या शिफारशीची महाराष्ट्राने दखल घेत मुस्लीम समाजासाठी पाच टक्के आरक्षण अद्यादेश काढून नोकरी व शैक्षणिक संस्थात दिले. परंतु उच्च न्यायालय मुंबई येथे अपील करण्यात आले. कायद्याच्या सर्व कसोट्यांवर उच्च न्यायालयाने अभ्यास करुन मुस्लीम समाजाचे पाच टक्के दिलेले आरक्षण फक्त शैक्षणिक संस्थामध्ये वैध ठरविले. अध्यादेशाची कालमर्यादा संपून गेल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने याबाबत ठोस पावले उचललीनाही. त्यामुळे मुस्लीम समाजाचे आरक्षण रद्द ठरले. नैसर्गीक न्यायाने मुस्लीम आरक्षणा संदर्भात सरकारकडून स्पष्ट भुमीका घेवून आरक्षण द्यावे, अल्पसंख्याकांचा हा हक्क नाकारल्यास व घटनात्मक कर्तव्य न पाळल्यास महाराष्ट्र राज्यात अल्पसंख्याक विरोधी म्हणून शासनाचा निषेध करीत आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी जमियद उलेमा हिंदला तीव्र आंदोलन करावे लागेल असा इशारा देण्यात आला आहे. जिल्हाध्यफ मुफ्ती अहेमद एजाज यांनी तसेच मुस्लीम समाजाच्या कार्यकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने हे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले.