नवी दिल्ली :- अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट यासारख्या ई-कॉमर्स कंपन्या 'कॅश ऑन डिलिव्हरी' सेवा पुरविण्यासाठी अधिकृत नाहीत, अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेने माहितीच्या अधिकाराद्वारे दिली आहे. त्यामुळे या कंपन्यांना 'कॅश ऑन डिलिव्हरी'ची सेवा बंद करावी लागण्याची शक्यता आहे. ही सेवा बंद झाल्यास ग्राहकांसोबतच ई-कॉमर्स कंपन्यांनाही त्याचा मोठा फटका बसणार आहे. 'पेमेंट इंटरमीडियरीज पेमेंट्स अँड सेटलमेंट्स सिस्टीम्स अॅक्ट २००७' या कायद्यामध्ये केवळ इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन पेमेंट पद्धतीलाच परवानगी देण्यात आली आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या माहितीबाबत कायदेतज्ज्ञही वेगवेगळी मते व्यक्त करीत आहेत. 'कॅश ऑन डिलिव्हरीबाबत' कायद्यामध्ये पुरेशी स्पष्टता नाही, त्यामुळे ती पद्धत नियमबाह्य आहे, असे म्हणता येत नाही, असे काहींचे मत आहे. तर या कायद्याने केवळ दोन प्रकारच्या पेमेंट ऑप्शनलाच परवानगी दिली आहे, असे इतरांचे मत आहे.