प्लास्टिकपाठोपाठ आता थर्माकोलवरील बंदीवरही उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्याने पर्यावरण रक्षणाचे ठोस पाऊल उचलले गेले आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे. फक्त प्लास्टिकबंदीबाबत शासनाने जो धरसोडपणा दाखवला, त्याची पुनरावृत्ती होता कामा नये.
लोकक्षोभ व मतांचे राजकारण यासाठी असे निर्णय फिरविले जातात आणि मग कोणत्याच बंदीचा प्रभाव राहात नाही. प्लास्टिकच्या काही घटकांना वगळण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यातील गांभीर्य असेच निघून गेले. त्याचीच परिणती थर्माकोलची विल्हेवाट न लावण्यात झाली. गणपती उत्सवामुळे किमान धार्मिक मुद्द्याच्या आधारे मखरांना तरी परवानगी मिळेल, या विश्वासाने विक्रेते निर्धास्त होते.
प्लास्टिकबरोबरच थर्माकोलवर बंदी आणताना हाती असलेल्या साहित्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मुदत दिली गेली होती. पण त्याकडे दुर्लक्ष केले गेल्याने आता या बंदीला स्थगिती देता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. पर्यावरणाला हानी पोहोचविणाऱ्या गोष्टींना कोणत्याही परिस्थितीत बंदीतून वगळणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाने अत्यंत स्पष्ट शब्दात सांगितले. यापूर्वी डीजेचा दणदणाट, दहीहंडीचे थर याबाबतच्या निर्णयांना धार्मिक उन्मादाच्या जोरावर उडवून लावण्याचा प्रयत्न झाला होता, त्यामुळेच यावेळी बंदी शिथिल करण्यास नकार देतानाच न्यायालयाने शहाणपणाच्या चार गोष्टीही विक्रेत्यांना सांगितल्या, हे बरे झाले.
प्लास्टिक व थर्माकोलमुळे पर्यावरणाचे प्रचंड हानी होते. त्यांची विल्हेवाट लावण्याची कोणतीही शास्त्रशुद्ध यंत्रणा नाही. अशा वस्तूंचे उत्पादन व त्याचा वापर बंद करणे एवढेच हाती असल्याने प्रदूषणाचा भीषण धोका टाळण्यासाठी कठोर होण्याची गरज होतीच. हिमाचल प्रदेशने अशी बंदी घालून पुढाकार घेतल्यानंतर महाराष्ट्रानेही आपला हातभार लावला. त्याला व्यापारी वर्गाचा प्रचंड विरोध झाला. तथापि, सांधे बदलताना खडखडाट होणारच, हे समजून दबावापुढे न झुकता सरकारने पुढे जायला हवे.