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कर्नाटक चुनाव खत्म होने के बाद केन्द्र सरकार ने कावेरी जल बंटवारे के मामले में आज अपना मसौदा सुप्रीम कोर्ट मे पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मसौदे को ठीक करने की बजाय राज्य और केन्द्र के बीच तालमेल को ठीक किया जा सकता है । अब इस मामले पर अगली सुनवाई बुधवार को होगी।इस दौरान कोर्ट में जल संसाधन सचिव यूपी सिंह भी हाज़िर हुए।
कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह तीनों राज्यों से बातचीत कर स्कीम तैयार करें। इस पर दोबारा सुनवाई नहीं करेंगे। केंद्र ने राज्यों की राय के मुताबिक बोर्ड, ऑथिरिटी या कमेटी बनाने की बात कही है। केंद्र की ओर से पेश किए ड्राफ्ट को संबंधित राज्यों देकर उनके सुझाव मांगे जाएंगे। बुधवार को होने वाली सुनवाई में तीनों राज्य अपनी राय कोर्ट में पेश करेंगे।
केंद्र सरकार ने कावेरी जल बंटवारे के फैसले को लागू करने को लेकर योजना तैयार करने के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से और समय मांगा था। सरकार ने पिछली सुनवाई में कहा था कि योजना का मसौदा तैयार करने के लिए उसे और वक्त चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री सभी कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं। इससे पहले कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई थी