70 वर्षा पासून फुलसिंगनगर तांडा न्यायाच्या प्रतीक्षेत, सरकार नाचवतोय कागदी घोडे.


जाहिरात
इकबाल मुल्ला
लोहारा /प्रतिनिधी :- फुलसिंगनगर तांडा तब्बल 600 बंजारा समाजाची लोकवस्ती असलेला तांडा उमरगा तालुक्यात मुरूम शहराजवळ वसलेला आहे.आदी पासूनच बंजारा समाज हा गावच्या बाहेर राहणारा समाज, निरक्षर प्रमाण जास्त त्यात आता कुठे सुधारणा होत आहे. पण त्यातही सरकारचे दुजाभाव.

70 वर्षांपासून विणारस्ता आपले जीवन जगणारे नागरिक रस्त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत, या तांड्याला स्वतंत्र ग्रामपंचायत ही नाही सद्या अंबरनगर तांडा हे ग्रामपंचायत आहे. स्थानिक नेते आमदार, खासदार फक्त मतासाठीच फेरफटका मारतात. पावसाळ्यात अतोनात हाल सोसत येथील नागरिक आपले जीवन जगत आहेत, रस्ताच नसल्यामुळे तांड्यातील लोंकाचे विकास खुंटत चालले आहे.

बसव प्रतिष्ठाण चे अध्यक्ष तथा सामाजीक कार्यकर्ते रामलिंग पुराणे यांच्या आंदोलनाने आता या नागरिकांत आशाचे किरण उगवले आहे. जो पर्यंत रस्ता होणार नाही तो पर्यंत आंदोलन थांबणार नसल्याचे पवित्रा बसव प्रतिष्ठाण व तांड्यातील नागरिकाने घेतले आहेत.

जाहिरात
शासनाला वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही अद्याप कागदी घोडेच शासन नाचवत आहे, जानेवरी पासून सुरुवात झालेल्या या रस्ता आंदोलन अद्याप न्याय प्राविस्ट आहे. ग्राम विकास मंत्रालयात प्रस्ताव धूळ खात आहे आणि मंत्री मात्र निवडणूक रणधुमाळीत व्यस्त आहेत असा आरोप रामलिंग पुराणे यांनी केला आहे. ग्राम विकास मंत्रालय व संबधित विभागास वारंवार पत्रव्यवहार करूनही अद्याप त्यांना सामान्य नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी वेळ मिळत नाही.

दि.09 मे ला याबाबत बसव प्रतिष्ठाण च्या वतीने मुख्यमंत्री महोदयांना या बाबत कळविण्यात आले आणि पंधरा दिवसाची अवधी देण्यात आली होती ती अवधी आता संपल्याने परत दि. 21 मे ला उमरगा तहसील कार्यालय ते मंत्रालय मुंबई पर्यंत 29 मे पासून "भीक मांगो आंदोलन" बाबत शासनास कळविण्यात आले होते त्याला शासनाकडून उत्तर देत निलेश ठाकूर कार्यसन अधिकारी यांनी 2017-18 मधे निधी नसल्याने शासनाने यावर निर्णय घेतला नसून परत हे प्रस्ताव जिल्हा परिषद मार्फत 2018-19 मधे पाठविण्यात यावे असे निर्देश उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना 22 मे रोजी देऊन परत एकदा शासनाने कागदी घोडे नाचवत रस्ता मंजुरी प्रस्ताव लांबणीवर घातले आहे.
जाहिरात

रामलिंग पुराणे (अध्यक्ष बसव प्रतिष्ठाण)
दि. 29 मे ते 01 जून पर्यंत होणारे भीक मांगो आंदोलन कसल्याही परिस्थिती रद्द होणार नाही, आम्ही आंदोलन करणार आणि गावोगावी भीक मागून शासनास रक्कम सुपूर्द करणार असल्याचे सांगितले. त्या बरोबर शासनाच्या या दिरंगाई मुळे शासनातील जनसामन्या नागरिकांना मात्र न्यायाच्या प्रतीक्षेत वाट पहावे लागत आहे.अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रस्ताव मंजूर करून शासनाकडे पाठवलेत परत तोच प्रस्ताव शासना कडून त्यांच्याकडे येतो म्हणजे याचाच अर्थ शासन वेळ काढू पाहतोय आणि कागदी घोडे नाचवतोय असा आरोप यावेळी रामलिंग पुराणे यांनी केला आहे.

SHARE THIS

Author:

Previous Post
Next Post