- सकल मराठा समाजाची परभणी येथे पत्रकार परिषद संपन्न
परभणी : प्रतिनिधी_{राजेश वालकर}परभणी येथे येत्या 6 मार्च रोजी मराठा आरक्षण संदर्भात सर्वेक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्य मागास आयोग पुणे यांचे समितीचा जिल्हा दौऱ्यावर येत आहे. यामध्ये आयोगाचे अध्यक्ष मा. न्या. एम. जी. गायकवाड, सदस्य डॉ. सर्जेराव निमसे, डॉ. राजाभाऊ करपे, डॉ. रोहीदास जाधव हे येणार आहेत. सकल मराठा च्या वतीने आयोग समोर मराठा समाजाची वास्तव परिस्थिती मांडुन मराठा आरक्षणसाठी साकडे घालण्यात येणार असुन जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त समाज बांधवांनी आयोग समोर येऊन जनसुनावणी मध्ये लेखी स्वरुपात आपले म्हणने माडण्याचे आवाहन करण्यात आले.
यावेळी मराठा आरक्षणा संदर्भात निवेदने देण्यात येणार असल्याची माहिती सुभाष जावळे यांनी पत्रकार परीषदेत दिली.
वसमत रोडवरील शिव छत्रपती सभागृहात आयोजित पत्रकार परीषदेस सुभाष जावळे यांच्यासह गजानन जोगदंड, व्यकंटराव शिंदे, नितीन देशमुख, बाबासाहेब बचाटे, माधव आवरगंड, अरुण पवार, रामदास आवचार, विलास पाटील, डाँ. अनिल काने, नितीन चौधरी, भाऊसाहेब गिराम, गजानन लव्हाळे, मंगेश भरकड, शिवराज जगताप आदीसह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना सुभाष जावळे यांनी मराठा समाजास आरक्षणाची का गरज आहे यावर भाष्य करताना समस्या मांडल्या. कोणत्याही जातीच्या विरोधात आरक्षण मागत नाही तर गरीबी आणि दारीद्र्याच्या विरोधात आरक्षण लढा असल्याचे स्पष्ट केले. येत्या 6 तारखेला परभणीत मागास आयोग यांचे पथक येत असुन या पथकासमोर आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक समस्या सोडवण्यासाठी मराठा समाजास आरक्षणाची गरज आहे. परभणी जिल्ह्यातील तील मराठा समाज पारंपरिक कुणबिकी करणारा समाज आहे. म्हणून हा समाज परंपरागत कुणबी आहे. सामाजिक बाबतीत मराठा समाजाचे स्तर माळी, वंजारी, धनगर, कुंभार, भावसार, वाणी, तेली अशा ओबीसी जातींसारखाच आहे. धार्मिक परंपरेत इतस ओबीसी जातींसारखाच ब्राह्मणावर अवलंबून आहे. धार्मिक व सामाजिकदृष्ट्या मराठा समाज शुद्र वर्गातच मोडतो. मराठा समाजाचे 95 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक ग्रामीण भागात कायमचे वास्तव्य करतात. मराठा समाजाचे 99 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक परंपरेने शरीर श्रमाची व अंगमेहनतीची कामे करून उदरनिर्वाह करतात. मराठा समाजातील बहुतांश स्त्रीयांना आड / विहिरीतून किंवा हापसून पाणी भरावे लागते. मराठा समाजातील बहुसंख्य स्त्रियांना अर्ध्या किलोमीटर पेक्षा जास्त अंतरावरून पाणी वाहून आणावे लागते. मराठा समाजातील बहुतांश स्त्रीया शरीर श्रमाची कामे करून उदरनिर्वाह करतात. मराठा समाजातील 99 टक्क्यांपेक्षा जास्त महिला "सांस्कृतिक, बौद्धिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, लिंगाधारित, भौगोलिक" अशा सर्व बाजूंनी मागासलेल्या आहेत. पारंपरिक शेती व्यवसायाचा अविभाज्य भाग म्हणून मराठा समाजातील स्त्री -पुरूषांना परंपरेने "गुरा-ढोरांचे मरमूत्र ऊचलणे, उकिर्ड्यातून मल-मूत्राचे खत भरून शेतात टाकणे, स्वतःची मेलेली गुरे-ढोरे उचलून विल्हेवाट लावणे, शेळ्या, गायी, म्हशींचे बाळंतपण करणे, गुरांची विष्टा हाताने कालवून गोवरी तयार करणे" अशी किळसवाणी, घाणेरडी व अस्वच्छ कामे करावी लागतात. मराठा समाजाचे राहणीमान व सामाजिक जीवन निकृष्ठ दर्जाचे आहे. मराठा समाजात अंगात येणे, नवसाला बकरा कापणे, मूल होत नसेल तर अघोरी उपाय करणे, नवस बोलणे, साप / विंचू चावल्यास मांत्रिकाकडे जाणे अशा अंधश्रद्धांचा प्रभाव दिसून येतो. मराठा समाजात मुलगा जन्माला आला पाहिजे, असा दुराग्रह धरण्याच्या मानसिकतेमुळे मुलींची संख्या खुपच कमी झाली आहे. मराठा समाजात "शंभर मुलांमागे ऐंशी मुली" असे प्रमाण झाले आहे. मराठा समाजातील मुलांना विवाहासाठी अनुरूप मुली न मिळण्याची सामाजिक समस्या निर्माण झालेली आहे. मराठा समाजाचा दैनंदिन आहार अत्यंत निकृष्ठ स्वरूपाचा असतो. मराठा समाज "प्रथा, परंपरा, जमीन व गाव" यात गुरफटलेला समाज आहे. हा समाज माहिती-तंत्रज्ञान, संवाद व इतर ज्ञानसाधनांपासून दूरच राहिलेला आहे. यावरून मराठा समाज "सामाजिकदृष्ट्या" अत्यंत मागास असून "निम-आदिवासी" स्वरूपाचे जीवन जगत आहे, हेच दिसून येते. यासर्व बाबी निवेदनाद्वारे आयोगासमोर मांडणार आहोत. मराठा समाजाचे मागासपण दुर करण्यासाठी वेगळ्या आरक्षणाची मागणी करण्यात येणार आहे. यावेळी एका प्रश्नाला उत्तर देताना शरद पवार हे आदरणीय व्यक्ती आहेत. पण सत्तेत असताना त्यांनी काहीही केले नाही. आता शेतकऱ्यासाठी आरक्षण म्हणुन नवा सुर लावला आहे. शरद पवार यांचे विधान दिशाभुल करणारे आहे. मराठा समाजास आरक्षण मिळावे यासाठी लढा देण्यात येत आहे. ईतर राज्यात मात्र आरक्षणाच्या मागणीसाठी सरकारचे मोठे नुकसान केले आहे. पण मराठा समाज लाखोच्या संख्येने मराठा क्रांती मुक मोर्चात रस्त्यावर उतरून शांततेने मागणी मांडत आहे. मागास आयोगाच्या पथकासमोर आरक्षणाची गरज का आहे हे सांगणार आहोत. हा संघर्ष कोणा एका व्यक्ती किंवा जातीच्या विरोधात नसुन समाजाच्या न्याय हक्कासाठी आहे. या आयोगाने सर्व परीस्थिती जाणुन घ्यावी अशी मागणी करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात दिली.