 |
- सहकार विभागाची आढावा बैठक
- प्रत्येक महसुली गावात संस्था स्थापन करावी
- शेतमाल कर्ज तारण योजनेत शेतकऱ्यांना सहभागी करून घ्यावे
बुलडाणा. दि.२ : - सहकार आणि पणन विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. या योजनांच्या कार्यवाहीतून शेतकऱ्यांना चांगला शेतमाल दर मिळवून दिल्या जात आहे. त्यामध्ये हमी भावाला शेतमाल खरेदी, शेतमाल तारण योजना अत्यंत महत्वाच्या आहेत. शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या आहेत. त्यामुळे सहकार विभागाच्या प्रत्येक योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशा सूचना राज्याचे सहकार आणि पणन मंत्री सुभाष देशमुख राज्याचे सहकार आणि पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज शेगाव येथे दिल्या.शेगाव येथील हॉटेल विघ्नहर्ता इन येथे सहकार, पणन विभागाची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी आढावा घेताना मंत्री बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर पालकमंत्री पांडुरंग फुंडकर, जि.प सभापती श्रीमती श्वेताताई महाले, विभागीय सह निबंधक आर जे डाबेराव, जिल्हा उप निबंधक नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक खरात, जिल्हा विपणन अधिकारी श्री. शिंगणे, विद्याधर महाले आदी उपस्थित होते.सरसकट कर्जमाफीमध्ये कर्ज माफ झालेल्या शेतकऱ्यांना सात बारा कोरा करून देण्याच्या सूचना करीत सहकार मंत्री श्री देशमुख म्हणाले, कर्ज माफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांचे सात बारे कोरे करून द्यावेत. जिल्ह्यात शेतमाल तारण योजनेत बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांना सहभागी करून घ्यावे. योजनेच्या प्रचारासाठी मेळाव्यांचे आयोजन गाव पातळीवर करावे. शेतमाल तारण योजनेत वार्षिक ६ टक्के दराने कर्ज पुरवठा करण्यात येतो. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी या योजनेकडे वळत आहेत.जिल्हा बँकेचा आढावा घेत असतांना सहकार मंत्री म्हणाले, जिल्हा सहकारी बँकेने बिगर शेती कर्जाची वसुली करावी. अशा कर्जदाराविरुद्ध कडक कारवाई करावी. प्रत्येक महसुली गावामध्ये संस्था स्थापन करावी. गावातील खातेदार शेतकऱ्यांना संस्थेकडे वळवावे. त्यांना सभासद करावे. जेणेकरून गावातील वित्तीय जाळे मजबूत होईल. संस्थेने स्वतः चे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे. अडचणीत सापडलेल्या संस्थांना बाहेर काढण्यासाठी उपाय योजना कराव्यात.पालकमंत्री पांडुरंग फुंडकर यावेळी म्हणाले, जिल्ह्यात एका संस्थेला १६ - १६ गावे समाविष्ट आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागतो. संस्थेला संलग्न असलेल्या गावांची संख्या कमी करावी. अवैध सावकारी कर्ज प्रकरणामध्ये कारवाई करावी. बाजार समित्यांनी शेतमाल तारण योजनेत सक्रिय सहभाग घेऊन शेतकऱ्यांना लाभ द्यावा. तसेच लेखा परीक्षण केलेल्या संस्थांमध्ये परीक्षणात आक्षेप आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करावी.यावेळी उपनिबंधक नानासाहेब चव्हाण यांनी सादरीकरण केले. बैठकीला सहाय्यक निबंधक, बाजार समित्यांचे सचिव, सहकार विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी, जिल्हा बँकेचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.