यवतमाळ, दि. 17 – केंद्र आणि राज्यात जनतेला अभिप्रेत असलेले सरकार आहे. लोकांप्रती सरकार उत्तरदायी आहे. शासन आणि प्रशासन या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. सरकारने घेतलेल्या लोकोपयोगी निर्णयाची प्रशासनाने प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. तसेच या योजना तळागाळातील घटकांपर्यंत पोहचवाव्यात, अशा सुचना पालकमंत्री मदन येरावार यांनी केल्या. पुसद येथील उपविभागीय कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार मनोहर नाईक, उपविभागीय अधिकारी नितीनकुमार हिंगोले, पुसदचे तहसीलदार संजय गरकल, माजी राज्यमंत्री संजय देशमुख उपस्थित होते. पुसद तालुका हा जिल्ह्यात सर्वात मोठा असल्याने येथे उद्दिष्टही मोठे आहे, असे सांगून पालकमंत्री मदन येरावार म्हणाले, पुसदचा परिणाम जिल्ह्यावर होत असतो. त्यासाठी अधिका-यांनी शासकीय नोकरीत नवनवीन कल्पना राबवाव्या व कामासाठी स्वत: पुढाकार घ्यावा. शासनाने कितीही लोकोपयोगी निर्णय घेतले आणि ते जनतेपर्यंत पोहचले नाही, तर सरकारची प्रतिमा खराब होते. त्यामुळे अधिका-यांनी गांभिर्याने कामे करावीत, अशा सुचना त्यांनी केल्या.
शासकीय तसेच अनुदानित आश्रमशाळेत मुला-मुलींचे स्वतंत्र शौचालय, मुलींसाठी सॅनेटरी नॅपकीन मशीन, बायोमेट्रीक हजेरी मशीन, पिण्याच्या पाण्यासाठी वॉटर फिल्टर असणे आवश्यक आहे.
एक महिन्याच्या आत या सर्व सुविधा लागल्या कि नाही, याबाबत अधिका-यांनी खात्री करून अहवाल सादर करावा. सन 2022 पर्यंत पंतप्रधान आवास योजनेतून सर्वांना घरे उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. ज्यांच्याकडे जागा नाही त्यांना पंडीत दिनदयाल उपाध्याय आवास योजनेतून जागा खरेदी करण्यासाठी निधीची तरतूद आहे. आपल्या भागातील एकही लाभार्थी घरकुलापासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी घ्यावी. कौशल्य विकासासंदर्भात रोजगाराची गरज ओळखून प्रशिक्षण देण्यात यावे. जेणेकरून 100 टक्के शाश्वत रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होईल. नगर परिषदेने अपंगांच्या कल्याणासाठी तीन टक्के निधी राखून ठेवावा. त्यांच्यासाठी वेगळा कक्ष निर्माण करावा. तसेच अपंगांच्या याद्या अपडेट कराव्यात. महसूल यंत्रणेने नागरिकांना शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्कलनिहाय शिबिरे घ्यावीत तसेच ठक्करबाप्पाची कामे त्वरीत करावी, असे निर्देश दिले. यावेळी पालकमंत्र्यांनी आदिवासी विभाग, वनविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रस्ते विकास योजना, मागेल त्याला शेततळे, जलयुक्त शिवार, दलित वस्ती सुधार योजना, तांडा वस्ती सुधार योजना, अंगणवाडी इमारत, महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना, दलितेत्तर वस्ती सुधारणा योजना, पुसद शहर पाणी पुरवठा योजना, दिग्रस-दारव्हा-कारंजा महामार्ग भुसंपादन, पाणीटंचाई परिस्थिती, रखडलेल्या आणि अपूर्ण पाणी पुरवठा योजना आदींचा आढावा घेतला. बैठकीला लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता स.म.निवल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अधिकारी राजीव चव्हाण, तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. आशिष पवार, आदिवासी विभागाचे इवनाथे यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
शासकीय तसेच अनुदानित आश्रमशाळेत मुला-मुलींचे स्वतंत्र शौचालय, मुलींसाठी सॅनेटरी नॅपकीन मशीन, बायोमेट्रीक हजेरी मशीन, पिण्याच्या पाण्यासाठी वॉटर फिल्टर असणे आवश्यक आहे.
